रायपुर :  यदि आपको भी लगता है कि स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद बिजली का बिल बढ़ जाता है, तो यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर बिल नहीं बढ़ाता, बल्कि केवल वास्तविक बिजली खपत की सटीक रीडिंग दर्ज करता है। यानी उपभोक्ता जितनी बिजली इस्तेमाल करता है, उसे उतना ही बिल मिलता है। बिजली विभाग के अनुसार, स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रियल टाइम और सटीक रीडिंग है। इससे मीटर रीडिंग में त्रुटि या अनुमानित बिल की संभावना समाप्त हो जाती है। उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ ऐप के माध्यम से हर 30 मिनट की बिजली खपत देख सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि कौन-सा उपकरण कितनी बिजली खर्च कर रहा है। फिर बिजली का बिल क्यों बढ़ जाता है? CSPDCL का कहना है कि स्मार्ट मीटर नहीं, बल्कि बिजली की बढ़ी हुई खपत बिल बढ़ने का प्रमुख कारण है। खासकर अप्रैल, मई और जून में पढ़ने वाली भीषण गर्मी में एसी, कूलर, हीटर और अन्य विद्युत उपकरणों का अधिक उपयोग होने से खपत बढ़ जाती है। इसके अलावा, खपत बढ़ने पर उपभोक्ता उच्च टैरिफ स्लैब में पहुंच जाते हैं, जिससे बिल स्वाभाविक रूप से अधिक आता है। विभाग ने स्पष्ट किया कि घरेलू बिजली बिल निर्धारित टैरिफ स्लैब के अनुसार तय किया जाता है। वर्तमान में दरें इस प्रकार हैं— 0 से 100 यूनिट तक ₹4.40 प्रति यूनिट 101 से 200 यूनिट तक ₹4.50 प्रति यूनिट 201 से 400 यूनिट तक ₹6.00 प्रति यूनिट 401 से 600 यूनिट तक ₹7.00 प्रति यूनिट 600 यूनिट से अधिक पर ₹8.80 प्रति यूनिट जैसे-जैसे बिजली की खपत बढ़ती है, उपभोक्ता उच्च स्लैब में पहुंच जाते हैं और बिल भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इसका स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली से कोई संबंध नहीं है। हाफ बिजली योजना पर भी रखें नजर विभाग ने बताया कि यदि मासिक खपत 400 यूनिट के भीतर रहती है तो पात्र उपभोक्ताओं को हाफ बिजली योजना का लाभ मिलता रहता है। लेकिन 400 यूनिट से अधिक खपत होने पर योजना का लाभ प्रभावित हो सकता है, जिससे बिल बढ़ा हुआ दिखाई देता है। बिजली विभाग ने यह भी बताया कि अब तक स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों की जांच में मीटर की तकनीकी गड़बड़ी की पुष्टि नहीं हुई है। यदि किसी उपभोक्ता को कोई शिकायत हो तो वह 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे स्मार्ट मीटर और ‘मोर बिजली ऐप’ का अधिकतम उपयोग कर अपनी बिजली खपत पर नजर रखें तथा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ लेकर अपने बिजली बिल को और कम, अथवा पात्रता के अनुसार शून्य तक करने की दिशा में कदम बढ़ाएं।

CG News: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप प्रदेश में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने चार वर्षीय बीएड (इंटीग्रेटेड) पाठ्यक्रम लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर दुर्ग संभाग सहित प्रदेश के बीएड कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। साथ ही सरकारी महाविद्यालयों में भी बीएड की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी चल रही है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा उपलब्ध कराई फिलहाल प्रदेश के किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में चार वर्षीय बीएड अथवा इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम संचालित नहीं हो रहा है। यूजीसी के मानकों के अनुरूप आवश्यक संसाधन विकसित करने के बाद ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। 12वीं के बाद शिक्षक बनने का अवसर 12वीं के बाद विद्यार्थी सीधे चार वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे, जिससे स्नातक और बीएड की पढ़ाई एक साथ पूरी होगी। नई व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप प्रशिक्षित शिक्षक तैयार करेगी। इसके लिए गठित टास्क फोर्स कॉलेजों में शिक्षकों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और अन्य संसाधनों का आकलन कर पाठ्यक्रम शुरू करने योग्य संस्थानों का चयन करेगी।तलाशी जा रही है संचालन की संभावनाएं उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के 13 सरकारी महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के सरकारी महाविद्यालयों में भी बीएड की शुरुआत की संभावना है। सरकारी कॉलेजों में भी शुरू होगी बीएड की पढ़ाई उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश के 13 सरकारी महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसी क्रम में दुर्ग जिले के सरकारी महाविद्यालयों में भी बीएड की शुरुआत की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों की अध्ययनशालाओं में भी इस पाठ्यक्रम के संचालन की संभावनाओं का परीक्षण किया जा रहा है।

घर में LPG सिलेंडर खत्‍म  हो गया है, टेंशन नहीं लें, बस मोबाइल पर इंस्‍टामार्ट ऐप ओपन करें और ग्रॉसरी आइटम्‍स की तरह LPG सिलेंडर ऑर्डर कर दें. कुछ ही मिनटों के भीतर गैस सिलेंडर आपके घर पर होगा. चौंक गए न! ये सच होने वाला है. ऑन-डिमांड सर्विस सबसे पहले बेंगलुरु में लाइव होने जा रही है, जबकि आने वाले समय में अन्‍य शहरों में भी सुविधा शुरू होने की उम्‍मीद है. ग्राहकों को गैस सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे घर की अन्य ग्रॉसरी की तरह ही कुछ ही मिनटों में LPG सिलेंडर डिलीवर करवा सकेंगे. 10 किलो वाले 'HP नव्या' कंपोजिट सिलेंडर की एंट्री सरकारी तेल-गैस कंपनी HPCL और स्विगी के बीच ये पार्टनरशिप केवल होम-डिलीवरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये HPCL के एक बेहद खास और आधुनिक प्रॉडक्‍ट के लॉन्च का भी गवाह बना है. इस टाई-अप के जरिए HPCL का नया 10 किलोग्राम वाला कंपोजिट LPG सिलेंडर 'एचपी नव्या' (HP Navya) पहली बार बाजार में कदम रख रहा है. ये सिलेंडर पारंपरिक सिलेंडरों की तुलना में काफी हल्का और सुरक्षित होगा. पुराना कनेक्‍शन जरूरी नहीं, मिलेंगे ये 2 ऑप्‍शन गैस सिलेंडर के ऑनलाइन ऑर्डर वाली इस सर्विस को आम लोगों और खासकर युवाओं को ध्यान में रखकर बेहद आसान बनाया गया है. स्विगी इंस्टामार्ट ऐप पर ग्राहकों के लिए 2 ऑप्‍शन होंगे. आप इंस्टामार्ट ऐप पर जाकर नए 10 किलोग्राम वाले 'एचपी नव्या' (HP Navya) सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे. साथ ही पहले से चल रहे 5 किलोग्राम वाले छोटू सिलेंडर भी ऑर्डर कर सकते हैं. इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इंस्टामार्ट से गैस सिलेंडर ऑर्डर करने के लिए ग्राहकों के पास पहले से कोई LPG गैस कनेक्शन होना अनिवार्य नहीं है. कोई भी नया यूजर ऐप के जरिए इसे आसानी से बुक कर सकता है. शहरी कामकाजी वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत क्विक कॉमर्स के जरिए रसोई गैस की ये ऑन-डेमांड डिलीवरी सेवा खासकर उन छात्रों, कामकाजी पेशेवरों और छोटे परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है, जो 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर के बुकिंग की लंबी प्रक्रिया और पचड़ों से बचना चाहते हैं. बेंगलुरु में सफल रोल-आउट के बाद, आने वाले समय में कंपनियों की योजना इसे देश के अन्य बड़े शहरों में भी विस्तार देने की है.