CG Ebola Alert:  देशभर में इबोला वायरस को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच दुर्ग जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। हाल ही में अफ्रीकी देशों से लौटे तीन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एहतियातन 21 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल तीनों यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, इन यात्रियों में एक महिला 31 मई को कांगो से दुर्ग पहुंची थी, जबकि दो अन्य यात्री 2 जून को इथोपिया और युगांडा से भिलाई लौटे हैं। एयरपोर्ट पर हुई अनिवार्य क्लिनिकल स्क्रीनिंग के दौरान इनमें संक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला था। साथ ही, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का कोई इतिहास भी सामने नहीं आया है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, इन यात्रियों को 21 दिनों तक सख्त निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम प्रतिदिन सुबह-शाम फोन के माध्यम से उनके स्वास्थ्य का अपडेट ले रही है। किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 'रैपिड रिस्पांस टीम' को सक्रिय कर दिया है। इस टीम में जिला सर्विलेंस अधिकारी, टीकाकरण अधिकारी, मलेरिया अधिकारी और महामारी विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों के लिए खुशखबरी है। योजना की 28वीं किस्त जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 28वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 68 लाख 54 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 642 करोड़ 27 लाख 77 हजार 950 रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा महतारी वंदन योजना इस दिशा में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल के रूप में सामने आई है। प्रदेश में 1 मार्च 2024 से प्रारंभ हुई महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना से प्राप्त राशि का उपयोग महिलाएं परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण तथा छोटे-छोटे स्वरोजगार कार्यों में कर रही हैं। इससे परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ महिलाओं की सामाजिक भागीदारी भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति तब तक पूर्ण नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से सम्मानित न किया जाए। महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रही है। जून 2026 में जारी 28वीं किस्त के साथ ही योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 18 हजार 165 करोड़ 19 लाख रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी सोच के अनुरूप सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर और नारायणपुर में संचालित नियद नेल्लानार अभियान के माध्यम से 7 हजार 770 नई महिलाओं को महतारी वंदन योजना से जोड़ा गया है। इससे दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों की महिलाओं को भी आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त हो रहा है।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के साथ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का लुक भी बदलने जा रहा है। इस बार प्रदेशभर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नए रंग और डिजाइन की यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर यूनिफॉर्म वितरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष विद्यार्थियों को ब्लू चेक पैटर्न वाली शर्ट के साथ स्लेटी रंग की पैंट और ट्यूनिक दी जाएगी। पहले यह बदलाव सीमित संभागों तक था, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। नए सत्र में सरकारी स्कूलों के सभी पात्र विद्यार्थियों को दो-दो सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। यूनिफॉर्म निर्माण और वितरण की जिम्मेदारी हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ को सौंपी गई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष करीब 50 लाख से अधिक यूनिफॉर्म वितरित की जानी हैं। इनमें से 28 लाख से ज्यादा यूनिफॉर्म पहले ही तैयार कर स्कूलों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। शेष यूनिफॉर्म की सप्लाई भी तेजी से जारी है ताकि सत्र शुरू होने से पहले सभी विद्यार्थियों तक ड्रेस पहुंच सके। इस अभियान में महिला स्व-सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के 2001 महिला समूह यूनिफॉर्म सिलाई कार्य से जुड़े हुए हैं, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार और अतिरिक्त आय का अवसर मिला है। जिलावार मांग की बात करें तो बिलासपुर, कोरबा, बलौदाबाजार, रायपुर, बस्तर, सूरजपुर, महासमुंद और कबीरधाम में यूनिफॉर्म की सबसे अधिक जरूरत दर्ज की गई है। वहीं दूरस्थ और आदिवासी अंचलों को प्राथमिकता देते हुए कई जिलों में दोनों सेट की आपूर्ति पूरी की जा चुकी है। विभाग का दावा है कि नए सत्र के पहले चरण में अधिकांश स्कूलों तक यूनिफॉर्म पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद शेष जिलों में भी वितरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को सत्र की शुरुआत से ही नई यूनिफॉर्म मिल सके।