CG Industry News: रायगढ़ जिले में पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाने और फ्लाईऐश (राखड़) का अवैध व गैर-जिम्मेदाराना तरीके से निपटान करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर क्षेत्रीय पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कड़ा रुख अपनाया है। विभाग ने पिछले छह महीनों के भीतर सघन जांच अभियान चलाते हुए क्षेत्र की 10 प्रमुख कंपनियों पर 13 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से नियमों को ताक पर रखकर काम करने वाले उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि पत्रिका ने फलाईऐश को लेकर हो रही परेशानियों को लेकर लगातार खबरें प्रकाशित की थी। राखड़ के लचर प्रबंधन से बढ़ रहा था प्रदूषण विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कई औद्योगिक इकाइयां अपने संयंत्रों से निकलने वाली फ्लाईऐश और अन्य हानिकारक औद्योगिक कचरे का वैज्ञानिक व तय गाइडलाइन के अनुसार निपटान नहीं कर रही थीं। खुले में और रिहायशी इलाकों के आसपास राखड़ फेंकने से न केवल वायु प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था, बल्कि स्थानीय आबादी के स्वास्थ्य और कृषि भूमि को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा था। जांच टीम को मौके पर भारी अनियमितताएं मिलने के बाद यह दंडात्मक कार्रवाई की गई। एनआर इस्पात पर 5 लाख का डैमेज कंट्रोल चार्ज इस पूरी कार्रवाई में गौरमुड़ी स्थित मेसर्स एन.आर. इस्पात पर पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने के एवज में सर्वाधिक 4.80 लाख रुपए का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने वाली अन्य प्रमुख कंपनियों पर भी गाज गिरी है, मेसर्स विमला इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्रा.लि.: कोल वाशरी पर 62,500 रुपए और रेलवे साइडिंग पर 37,500 रुपए और एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर: पर्यावरण नियमों के उल्लंघन के दो अलग-अलग मामलों में क्रमश: 61,500 रुपए व 60,500 रुपए का अर्थदंड लगाया है। वहीं जिले में प्रदूषण स्तर में लगातार वृद्धि होने की आशंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की वायु गुणवत्ता नियंत्रित और स्थिर बनी हुई है। मंडल द्वारा उद्योगों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। इन उद्योगों पर भी हुई कार्रवाई मेसर्स सिंघल स्टील एंड पावर प्रा.लि., श्याम इस्पात, सुनील इस्पात एंड पावर, अंजनी स्टील, बी.एस. स्पंज और टी.आर.एन. एनर्जी शामिल हैं।

LPG Supply Update: पश्चिम एशिया में जारी तनाव और इसके चलते देश में पेट्रोल-डीजल व सीएनजी के बढ़े हुए दाम के बीच एक राहत भरी खबर सामने आ रही है. पिछले 24 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को सुरक्षित तरीके से पार कर दो जहाज भारत आ रहे हैं. इन दो बड़े जहाजों में कुल 66392 मीट्रिक टन रसोई गैस (LPG) ठसाठस भरी हुई है. कतर से गैस लेकर आ रहा सिमी सरकारी अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक,  मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला LPG कैरियर 'सिमी' (Symi) बुधवार को होर्मुज से होकर गुजरा. इस जहाज में 21 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें आठ यूक्रेनी और 13 फिलिपीनी शामिल हैं. लगभग 20,000 टन लिक्विड प्रोपेन और ब्यूटेन से लदे इस टैंकर के शनिवार को गुजरात में कांडला के दीनदयाल बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है. यह जहाज कतर के रास लफान टर्मिनल से गैस लेकर निकला है. LPG लेकर NV सनशाइन भी अपने रास्ते कुकिंग गैस ले जा रहा एक और वियतनाम के झंडे वाला NV सनशाइन गुरुवार सुबह करीब 9:30 बजे होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रा और अब रास अल कुह TSS से बाहर निकल गया है. यह जहाज न्यू मंगलुरु पोर्ट के रास्ते है और इसके 18 मई को पहुंचने की उम्मीद है. होर्मुज होकर अब तक 13 जहाज पहुंचे भारत होर्मुज को क्रॉस करने वाले जहाज की पहचान 'सिमी' (Symi) के रूप में हुई है. यह मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एक जहाज है, जो LPG ले जा रहा है. यह होर्मुज से होकर गुजरने वाला 11वां LPG टैंकर है और बाकी बचा एक जहाज कच्चा तेल (Crude Oil) का टैंकर था.  Marinetraffic के अनुसार, लगभग 46000 टन कुकिंग गैस से लदे इस जहाज का गंतव्य न्यू मंगलुरु बंदरगाह है. अधिकारियों ने बताया कि जहाजों का सुरक्षित गुजरना DG Shipping (देश का समुद्री नियामक), विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच आपसी तालमेल से संभव हो पाया है. इसके साथ ही, LPG ले जाने वाले 12 जहाज भारत पहुंच चुके हैं और एक कच्चे तेल का टैंकर था. फिलहाल, भारत के झंडे वाले 13 जहाज फ़ारसी खाड़ी (Persian Gulf) में मौजूद हैं और संघर्ष-ग्रस्त होर्मुज को पार करने का इंतजार कर रहे हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में लंबे समय से सरकारी भूमि पर काबिज लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार 2017 से पहले सरकारी जमीन पर रह रहे पात्र लोगों को पट्टा देने जा रही है। इसके लिए सभी नगरीय निकायों में व्यापक स्तर पर सर्वे शुरू कर दिया गया है। राजस्व विभाग ने इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सर्वे के बाद पात्र लोगों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें नियमानुसार भूमि अधिकार प्रदान किया जाएगा। 15 अगस्त 2026 तक सर्वे पूरा करने के निर्देश राजस्व विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि 15 अगस्त 2026 तक सर्वे कार्य पूरा कर रिपोर्ट संचालक भू-अभिलेख को भेजी जाए। इसके बाद पात्र लोगों की सूची तैयार कर पट्टा वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस कार्य के लिए नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। किन लोगों को मिलेगा पट्टा नए नियमों के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट और नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्गफीट तक कब्जा रखने वाले लोगों को ही पात्र माना जाएगा। इससे अधिक भूमि पर कब्जा अतिक्रमण की श्रेणी में रखा जाएगा और ऐसे मामलों में पट्टा नहीं दिया जाएगा। शुरुआत में पट्टा 30 साल के लिए दिया जाएगा, जिसे बाद में नवीनीकृत (renew) किया जा सकेगा। किन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ श्रेणियों के लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनमें वे लोग शामिल हैं जिनके पास पहले से पक्का आवास है। इसके अलावा तालाब, नाले और अन्य जलस्रोतों के किनारे अवैध कब्जा करने वाले, ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ पर अतिक्रमण करने वाले लोग भी इस योजना के दायरे से बाहर रहेंगे। साथ ही विकास कार्यों में बाधा डालने वाले कब्जों को भी पात्रता नहीं दी जाएगी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों के आसपास किए गए अतिक्रमण को भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। पट्टा के लिए जरूरी दस्तावेज पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनके आधार पर उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। इनमें मतदाता सूची में नाम, बिजली या टेलीफोन बिल, संपत्तिकर या समेकित कर रिकॉर्ड शामिल हैं। इसके अलावा जलकर भुगतान से जुड़े दस्तावेज, भवन या दुकान अनुज्ञा और कम से कम 5 साल पुराने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य दस्तावेजों की सूची में रखे गए हैं। इन सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और पट्टा देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सर्वे के लिए संयुक्त टीमें गठित राजस्व विभाग और नगर निगमों की संयुक्त टीमें पूरे शहरी क्षेत्रों में सर्वे करेंगी। टीमों का काम यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल वास्तविक पात्र लोगों को ही इस योजना का लाभ मिले और किसी प्रकार का गलत दावा स्वीकार न किया जाए।