मुंगेली जिले में आम - जनता को त्वरित पुलिस सहायता एवं आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट जनदर्शन सभाकक्ष मुंगेली में डायल 112 सेवा वाहनों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि विधायक श्री पुन्नु लाल मोहले की उपस्थिति मे जिला कलेक्टर कुंदन कुमार (भा.प्र.से.) एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के नेतृत्व में आयोजित किया गया। भारत सरकार के गृहमंत्री माननीय अमित शाह के द्वारा देश एवं प्रदेश में आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सुदृण एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से डायल 112 सेवा का विस्तार किया जा रहा है, संपूर्ण प्रदेश मे कुल 400 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स (ERVs) तैयार किया गया जो कि वाहनों मे अत्याधुनिक कैमरा, डैश कैमरा, जीपीएस डिवाइस, मोबाइल डाटा टर्मिनल, स्मार्ट मोबाइल फोन जैसे आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये गये, इसी क्रम में जिला मुंगेली को नवीन डायल 112 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे पुलिस प्रतिक्रिया समय में सुधार होगा तथा आमजन को तत्काल सहायता प्राप्त हो सकेगी। जिले के थाना सिटी कोतवाली मुंगेली, जरहागांव, सरगांव, फास्टरपुर, लोरमी, चिल्फी एवं लालपुर पथरिया सहित कुल 07 थाना क्षेत्रों में डायल 112 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन वाहनों के माध्यम से सड़क दुर्घटना, विवाद, मारपीट, महिला सुरक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, आगजनी एवं अन्य आपात स्थितियों में तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में विधायक श्री पुन्नु लाल मोहले के द्वारा डायल 112 सेवा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर डायल 112 सेवा को जनसुरक्षा एवं त्वरित राहत व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया गया, कार्यक्रम मे वनमंडालाधिकारी श्री अभिनव कुमार (आई.एफ.एस.), जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्रीकांत पाण्डेय, जिला पंचायत सीईओ श्री प्रभाकर पाण्डेय, अति.पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा, उप पुलिस अधीक्षक श्री हरविन्दर सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्री रोहित शुक्ला व जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि डायल 112 सेवा आपातकालीन परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पुलिस एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए एक ही नंबर 112 पर कॉल कर आमजन तत्काल सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा आम नागरिकों को त्वरित राहत पहुंचाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि डायल 112 सेवा आम जनता और पुलिस के बीच त्वरित समन्वय स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। इस सेवा के माध्यम से जिलेवासियों को आपात स्थिति में शीघ्र राहत एवं सहायता प्राप्त होगी, पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा डॉयल 112 मे कॉल करने पर लोेकेशन ज्ञात कर कॉलर के स्थान की स्वतः पहचान कर इमरजेंसी मदद की जावेगी तथा जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने डायल 112 सेवा को जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण पहल बताते हुए पुलिस विभाग एवं प्रशासन के इस प्रयास की सराहना की।

CG School Fee increased: स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क (लोकल फीस) में वृद्धि करने संबंधी आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद अब विद्यार्थियों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। यह निर्देश सरकारी स्कूलों के साथ-साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों पर भी लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार, हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को अब 410 रुपये की जगह 500 रुपये स्थानीय शुल्क के रूप में जमा करना होगा। यानी छात्रों को 90 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शुल्क 445 रुपये से बढ़ाकर 550 रुपये कर दिया गया है। इस श्रेणी के छात्रों को अब 95 रुपये अधिक देने होंगे। शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद नए शिक्षा सत्र में अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि विभाग का कहना है कि विद्यालयों की विभिन्न व्यवस्थाओं और संचालन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शुल्क में संशोधन किया गया है। आदेश के मुताबिक यह नई शुल्क दरें शिक्षा सत्र 2026-27 से प्रभावी रहेंगी।बता दें कि प्रदेश में 56 हजार स्कूलों में लगभग 56 लाख विद्यार्थी हैं। इसमें से 44 लाख से ज्यादा विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत हैं। ऐसे में निर्धारित शुक्ल के अनुसार अरबों का फंड सरकारी स्कूलों के पास रहेगा।

दुर्ग : आगामी जनगणना के सुचारू संचालन के लिए प्रगणकों और नागरिकों के लिए अनिवार्य गाइडलाइंस जारी की हैं। जिसके अनुसार सभी नागरिक प्रगणक द्वारा पूछे गए वैधानिक प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। यही नहीं अगर कोई व्यक्ति मकान पर लिखे नंबर को मिटाया या नुकसान पहुंचाता है तो उस पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग की अधिसूचना के परिपालन में जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की गई है. इसमें बड़ी बात यह है कि सभी नागरिक प्रगणक द्वारा पूछे गए वैधानिक प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य हैं। हालांकि, स्थानीय सामाजिक परंपराओं का सम्मान करते हुए किसी भी महिला को उसके पति/ मृत पति का नाम या किसी भी नागरिक को अपने परिवार के सदस्यों का नाम बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। नागरिकों को अपने घरों में प्रगणकों को युक्तियुक्त प्रवेश देने और मकानों पर जनगणना के लिए आवश्यक नंबर या चिन्ह लगाने की अनुमति देनी होगी। प्रगणकों को भी नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार करने और घरेलू रूढ़ियों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए है। प्रगणकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे वैधानिक सीमा में रहकर केवल केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में निर्दिष्ट और निर्धारित प्रश्नों को ही पूछें तथा नागरिकों से अनावश्यक या अतिरिक्त पूछताछ न करें। साथ ही, अपने कर्तव्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या इंकार करने पर प्रगणकों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, उत्तर देने से इनकार करता है, या मकानों पर लिखे गए नंबरों को मिटाता / नुकसान पहुंचाता है, तो उस पर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जनगणना कार्य में बाधा डालने या कार्यालय में अनधिकृत प्रवेश करने पर 1,000 रु. जुर्माने के साथ अधिकतम 3 वर्ष तक की जेल का भी प्रावधान है। जनता के भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया गया है कि जनगणना में प्राप्त किये गए आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रहेंगे। इन्हें किसी भी दीवानी या आपराधिक मामले में कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। ज्ञात हो कि जनगणना के आंकड़ों का प्राथमिक उपयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सटीक नीति निर्धारण, लोक प्रशासन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन व आरक्षण के लिए किया जाता है। जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से इस राष्ट्रीय कार्य में सही जानकारी देकर सहयोग करने की अपील की है।