कोरबा :  जिले के कुसमुंडा स्थित KAMKA (कुसमुंडा सायलो) साइडिंग में मंगलवार की शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कोयला लोडिंग के दौरान एक मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। घटना में इंजन के छह पहिए ट्रैक से नीचे उतर गए, जिससे कुछ समय के लिए कोयला लोडिंग और परिवहन प्रभावित रहा। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी में कोयला लोड किया जा रहा था। इसी दौरान इंजन के पहिए अचानक पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि समय रहते चालक और वहां मौजूद कर्मचारियों की नजर घटना पर पड़ गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई। सूचना मिलते ही रेलवे और SECL के अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेकर राहत एवं मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। घटना के बाद रेलवे की ATR टीम मौके पर पहुंची और पटरी से उतरे इंजन को वापस ट्रैक पर लाने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद करीब तीन घंटे में इंजन के पहियों को दोबारा पटरी पर चढ़ाया जा सका। इस दौरान कुसमुंडा साइडिंग में कोयला लोडिंग का काम प्रभावित रहा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि मुख्य रेलवे परिवहन व्यवस्था पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। कोरबा रेलवे के एआरएम उत्कर्ष गौरव ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे की ATR टीम को मौके पर भेजा गया था। टीम ने तत्काल काम शुरू किया और कुछ ही समय में इंजन को वापस पटरी पर ला दिया गया। उन्होंने कहा कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और रेलवे परिवहन भी प्रभावित नहीं हुआ। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।

बलरामपुर :  जिले के वाड्रफनगर तहसील न्यायालय परिसर में मंगलवार को सुनवाई के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद न्यायालय परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मामले को गंभीर मानते हुए तहसीलदार वाड्रफनगर ने पुलिस चौकी को पत्र भेजकर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, 19 मई 2026 को न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 202602271100071 की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों द्वारा दूसरे पक्ष के अधिवक्ता के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए विवाद एवं मारपीट की गई। इसके बाद तहसील एवं सिविल कोर्ट परिसर के बाहर भी दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। तहसीलदार द्वारा जारी प्रतिवेदन में कहा गया है कि घटना से न्यायालय की गरिमा प्रभावित हुई तथा न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। अन्य प्रकरणों की सुनवाई भी प्रभावित रही। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग, सरकारी कार्य में बाधा, गाली-गलौज एवं मारपीट जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। तहसील प्रशासन ने घटना का वीडियो एवं न्यायालय परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत करते हुए सभी को वहां से बाहर निकाला। बावजूद इसके, दोनों पक्ष बाहर निकलते ही लोहे की रॉड से एक-दूसरे पर हमला करते दिखे। मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। हालांकि, पूरे मामले में भारत नगर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है।

बिलासपुर : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संसाधन बचाने और अदालती कामकाज को सुचारू रखने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर हाई कोर्ट प्रशासन ने समर वेकेशन के लिए एक विशेष सर्कुलर जारी किया है. अब छुट्टियों के दौरान मामलों की सुनवाई मुख्य रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, ताकि भीषण गर्मी में अधिवक्ताओं और याचिकाकर्ताओं को बेवजह कोर्ट न आना पड़े. मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में जारी परिपत्र के अनुसार, अवकाश अवधि में मामलों की सुनवाई सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जा सकेगी. इसका उद्देश्य अनावश्यक आवागमन कम करना और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना बताया गया है. परिपत्र में हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के कर्मचारियों को सप्ताह में अधिकतम दो दिन “वर्क फ्रॉम होम” सुविधा देने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इसके लिए यह शर्त रखी गई है कि कार्यालय में कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति बनी रहे ताकि कामकाज प्रभावित न हो. घर से कार्य करने वाले कर्मचारियों को फोन और अन्य आधिकारिक माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा. ईंधन बचत और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच कार-पूलिंग व्यवस्था अपनाने का सुझाव भी दिया गया है. साथ ही न्यायाधीशों को भी आवश्यकतानुसार कार-पूलिंग के लिए प्रोत्साहित किया गया है. हाईकोर्ट प्रशासन ने कहा है कि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं को सुचारु बनाने के लिए संबंधित रजिस्ट्री अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे.