Agniveer Air Force Recruitment: एमसीबी जिले के युवाओं को भारतीय वायु सेना में करियर बनाने के लिए प्रेरित करने और अग्निवीर वायु भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी देने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) चिरमिरी में विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भारतीय वायु सेना भर्ती कार्यालय भोपाल के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को भर्ती प्रक्रिया, पात्रता, प्रशिक्षण और भविष्य के रोजगार अवसरों की विस्तृत जानकारी दी। आधुनिक तकनीक पर कार्य करने का अवसर कार्यशाला के दौरान भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को वायु सेना की गौरवशाली परंपरा, देश की सुरक्षा में उसकी अहम भूमिका और अनुशासन, समर्पण तथा राष्ट्रसेवा के मूल्यों से परिचित कराया। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायु सेना युवाओं को सम्मानजनक करियर के साथ आधुनिक तकनीक पर कार्य करने का अवसर, विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करती है। भर्ती प्रक्रिया के हर चरण की दी गई जानकारी अधिकारियों ने अग्निवीर वायु सहित भारतीय वायु सेना की विभिन्न भर्ती योजनाओं की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित होती है। उन्होंने भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानकों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण सहित चयन के सभी चरणों को विस्तार से समझाया।विद्यार्थियों को सलाह दी गई कि वे गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों पर विशेष ध्यान दें, नियमित शारीरिक अभ्यास करें, अनुशासित जीवनशैली अपनाएं और भर्ती संबंधी जानकारी केवल भारतीय वायु सेना की आधिकारिक वेबसाइट एवं अधिकृत माध्यमों से ही प्राप्त करें। छात्रों ने पूछे वेतन प्रशिक्षण और भविष्य से जुड़े सवाल कार्यशाला के दौरान आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में विद्यार्थियों ने भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण, वेतन, सेवा अवधि, पदोन्नति, उच्च शिक्षा के अवसर और भविष्य की संभावनाओं से जुड़े कई सवाल पूछे। भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने सभी प्रश्नों के विस्तृत और सरल उत्तर देकर विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा उन्हें भारतीय वायु सेना में शामिल होकर देश सेवा के लिए प्रेरित किया। रोजगार मार्गदर्शन के लिए ऐसे आयोजन रहेंगे जारी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की कार्यशालाओं का उद्देश्य युवाओं को सही करियर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों से जोड़ना और सशस्त्र सेनाओं में सेवा के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि चिरमिरी में आयोजित इस कार्यशाला से विद्यार्थियों में भारतीय वायु सेना के प्रति उत्साह और जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही युवाओं को अपने भविष्य की बेहतर योजना बनाने और भर्ती प्रक्रिया को समझने का व्यवहारिक अवसर भी मिला। आने वाले समय में भी ऐसे करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि जिले के अधिक से अधिक युवा सेना और अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में अपना भविष्य बना सकें। 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप Y नॉन-टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार तय तारीख तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी अच्छी तरह पढ़ लेनी चाहिए।

भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) और Truecaller के बीच एक बड़े नियम को लेकर ठन गई है. TRAI ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी ऐप बैंक, वित्तीय संस्थानों और सरकारी विभागों से आने वाले 1600 और 140 सीरीज के कॉल्स को अपनी मर्जी से स्पैम (Spam) या ब्लॉक कैटेगरी में नहीं डाल सकता. इतना ही नहीं, ट्राई अब इन कॉल मैनेजमेंट ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार से कानूनी अधिकार भी मांग रहा है. क्या हैं 1600 और 140 सीरीज वाले नंबर्स? TRAI ने समझाया कि 1600 नंबर सीरीज को विशेष रूप से जरूरी सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़े कॉल्स के लिए रिजर्व रखा गया है. इस सीरीज का इस्तेमाल सिर्फ आरबीआई (RBI), सेबी (SEBI), आईआरडीएआई (IRDAI) और पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा रेगुलेटेड बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां ही अपने मौजूदा ग्राहकों से संपर्क करने के लिए कर सकती हैं. सरकारी विभाग भी नागरिकों से बात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं. वहीं, 140 नंबर सीरीज का इस्तेमाल कंपनियों द्वारा प्रमोशनल या विज्ञापनों वाले कॉल्स के लिए किया जाता है. Truecaller जैसी कंपनियों पर क्यों भड़का TRAI? ट्राई का कहना है कि इन खास सीरीज को लाने का मकसद ही यह था कि लोग असली और नकली कॉल्स में फर्क समझ सकें और उनका भरोसा बढ़े. टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशन (TCCCPR) के तहत, किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर या थर्ड-पार्टी ऐप को 1600 सीरीज के नंबर्स को स्पैम टैग करने या फिल्टर करने की इजाजत नहीं है. अगर कोई यूजर प्रमोशनल कॉल नहीं चाहता, तो वह खुद डू नॉट डिस्टर्ब (DND) सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें ऐप्स को दखल नहीं देना चाहिए. Truecaller के सीईओ ने खोला मोर्चा इस विवाद पर Truecaller के सीईओ ऋषित झुनझुनवाला ने ट्राई के ड्राफ्ट नियमों का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि अगर ऐप्स को ब्लॉक करने से रोका गया, तो इससे यूजर्स की सुरक्षा और पारदर्शिता खतरे में पड़ जाएगी. झुनझुनवाला के मुताबिक, पिछले कुछ समय में 140 और 1600 सीरीज से आने वाले स्पैम कॉल्स की संख्या में भारी उछाल आया है. देश में रोज़ाना इन दोनों सीरीज से करीब 5.1 करोड़ (51 मिलियन) से ज्यादा ऐसे कॉल्स किए जाते हैं जिन्हें लोग उठाते तक नहीं हैं. Truecaller के डेटा के अनुसार, पिछले आठ महीनों में उनके यूजर्स ने 140 सीरीज के 81 प्रतिशत और 1600 सीरीज के 79 प्रतिशत कॉल्स को इग्नोर किया है क्योंकि लोगों का इन नंबर्स से भरोसा उठ चुका है. यूजर्स हर दिन मैन्युअली 140 सीरीज के 4 लाख और 1600 सीरीज के 1.25 लाख कॉल्स को ब्लॉक कर रहे हैं. Truecaller सीईओ ने अपनी कंपनी का बचाव करते हुए कहा कि वे इन नंबर्स को सीधे स्पैम नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ 'फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड' (ज्यादा ब्लॉक किए जाने वाला) का बैज देते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो नियमों का गलत फायदा उठा रहे हैं, न कि ट्रूकॉलर जैसे मददगार ऐप्स पर सेंसरशिप लगानी चाहिए.

Chhattisgarh News: सरकारी कार्यालयों में अब बिजली का इस्तेमाल भी मोबाइल रिचार्ज की तरह होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में एक अगस्त से प्री-पेड बिजली बिलिंग व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत विभागों को पहले से बिजली का रिचार्ज कराना होगा। निर्धारित बैलेंस समाप्त होने और समय पर दोबारा रिचार्ज नहीं होने पर बिजली आपूर्ति स्वत: बंद हो जाएगी। ऊर्जा विभाग के उप सचिव आशुतोष कुमार जायसवाल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 15 जुलाई तक सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दो चरणों में होगी शुरुआत सरकारी विभागों के कुल 1.65 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं, जिनमें करीब 1.44 लाख पर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। पहले चरण में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के सभी कार्यालयों में प्री-पेड व्यवस्था लागू होगी। दूसरे चरण में ब्लॉक से नीचे के कार्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी कनेक्शनों को इसमें शामिल किया जाएगा। बकाए की चार किस्तों में होगी वसूली सरकारी विभागों पर जून तक बिल का बकाया 3432.64 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। 30 जून की स्थिति में बकाए को चार समान तिमाही किश्तों में जमा करना होगा।। केंद्र की शर्त पूरी नहीं होने पर लागू करनी पड़ी व्यवस्था यह व्यवस्था भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसमें सरकारी बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर और प्री-पेड बिलिंग अनिवार्य है। समय पर यह व्यवस्था लागू नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाले अनुदान का एक तिहाई हिस्सा रोक दिया है। 21 मई को हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि प्री-पेड बिलिंग हर हाल में लागू करनी होगी। नई व्यवस्था के संचालन में तकनीकी दिक्कतें दूर करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर टीम गठित की गई है, जबकि अधिकारियों की शंकाओं के समाधान के लिए नियमित ऑनलाइन बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। बैलेंस खत्म होने पर कटेगी बिजली नई व्यवस्था में यदि किसी विभाग का बिजली बैलेंस महीने के अंत तक माइनस रहता है तो उस पर सरचार्ज लगाया जाएगा। तिमाही समाप्त होने के 15 दिन बाद भी रिचार्ज नहीं कराने पर बिजली आपूर्ति स्वत: बंद हो जाएगी। हालांकि आपात स्थिति में 'मोर बिजली' ऐप के चैटबॉट के माध्यम से बिना रिचार्ज के एक बार सात दिन के लिए अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बहाल कराई जा सकेगी।