CG विधानसभा LIVE: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदन में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक भईया लाल राजवाड़े ने जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता और कार्यों के भौतिक सत्यापन पर मंत्री अरुण साव से सवाल किए. सदन की आज कार्यवाही इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए अनुमति मांगेगी. इसके अलावा आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण और जांजगीर-चांपा जिले में परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि के वितरण में कथित अनियमितताओं का मामला भी सदन में गूंजेगा. इसके अलावा विधायक सुशांत शुक्ला, भावना बोहरा और रोहित साहू विभिन्न याचिकाएं सदन में प्रस्तुत करेंगे. देखिए सीधा प्रसारण – https://www.youtube.com/watch?v=wpvd0TH2acc

CG News: छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने शासकीय सेवकों की मृत्यु के बाद लंबित अनुशासनात्मक प्रकरणों के निपटारे को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शासकीय कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है और इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मामलों का निराकरण निर्धारित प्रक्रिया और सेवा नियमों के अनुसार किया जाएगा। मंत्रालय से जारी हुए नए दिशा-निर्देश जीएडी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक मामलों को बिना स्पष्ट नियमों के अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक मामले का परीक्षण सेवा नियमों और संबंधित परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों, विभागाध्यक्षों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आश्रितों को मिलेगी राहत सरकार का मानना है कि कई मामलों में कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी विभागीय जांच वर्षों तक लंबित रहने से परिवार को पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवा संबंधी लाभ मिलने में देरी होती है। नए निर्देशों से ऐसी स्थिति में अनावश्यक विलंब कम होगा और आश्रितों को समय पर उनके वैधानिक अधिकार मिल सकेंगे। विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों, विभागाध्यक्षों और सक्षम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई करें। जिन मामलों में विभागीय जांच समाप्त की जानी है, वहां नियमानुसार आदेश जारी किए जाएं और आवश्यक अभिलेखों का शीघ्र निराकरण किया जाए। प्रशासनिक प्रक्रिया होगी अधिक पारदर्शी विशेषज्ञों के अनुसार, नए निर्देशों से विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और पारदर्शी होगी। इससे वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा आसान होगा और विभागों में अनावश्यक कानूनी विवाद भी कम होंगे। सभी विभागों को भेजे गए आदेश जीएडी ने जारी निर्देशों की प्रति सभी शासकीय विभागों, विभागाध्यक्षों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दी है। अब विभागों को अपने यहां लंबित ऐसे मामलों की समीक्षा कर नए निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे विभागीय प्रक्रियाएं अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनेंगी तथा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को समय पर न्याय और वैधानिक लाभ मिलने का रास्ता आसान होगा।

Pahalgam Terror Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बीते साल हुए आतंकी हमले के मामले में बड़ा कानूनी एक्शन लिया गया है। इस मामले में लश्कर-ए-तैयबा सरगना हाफिज सईद के खिलाफ अदालत ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक, NIA की याचिका पर जम्मू की अदालत ने ये वारंट जारी किया है। याचिका में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया गया है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी। भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू होगी एनआईए ने 10 जुलाई को दाखिल की गई  सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हाफिज सईद को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में आरोपी बनाया है। अदालत के आदेश के बाद हाफिज सईद के खिलाफ गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। एनआईए ने अदालत को बता दिया है कि हाफिज सईद इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और उसे भारत लाना फिलहाल संभव नहीं है। नए आपराधिक कानूनों के तहत फरार आरोपी के खिलाफ गैरमौजूदगी में ट्रायल का प्रावधान किया गया है। अब हाफिज सईद को भगोड़ा घोषित करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। पाकिस्तान में रची गई थी आतंकी हमले की साजिश एनआईए के मुताबिक, पहलगाम हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक, साजिश में हाफिज सईद की अहम भूमिका रही। एनआईए ने कहा है कि पाकिस्तान से प्रत्यर्पण की सभी कानूनी संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। एनआईए की ओर से दायर की गई पहली चार्जशीट में तीन पाकिस्तानी आतंकी सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी को आरोपी बनाया गया था। लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी साजिद सैफुल्ला जट्ट का नाम भी चार्जशीट में आरोपी के तौर पर रखा गया है। पहलगाम के बशीर अहमद और परवेज अहमद को भी आरोपी बनाया गया है। पहलगाम हमले के बारे में जानिए आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातार पर्यटक थे। दर्दनाक बात ये भी थी कि आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर उनकी हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद देश भर में आक्रोश की लहर देखी गई। इस घटना के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' नाम से जवाबी सैन्य अभियान चलाया था। इस कार्रवाई में भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद सैन्य और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया था। इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के गढ़ सहित नौ आतंकी ठिकाने तबाह हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान के दर्जनभर एयरबेस भी तबाह कर दिए।