Chhattisgarh News: सरकारी कार्यालयों में अब बिजली का इस्तेमाल भी मोबाइल रिचार्ज की तरह होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में एक अगस्त से प्री-पेड बिजली बिलिंग व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत विभागों को पहले से बिजली का रिचार्ज कराना होगा। निर्धारित बैलेंस समाप्त होने और समय पर दोबारा रिचार्ज नहीं होने पर बिजली आपूर्ति स्वत: बंद हो जाएगी। ऊर्जा विभाग के उप सचिव आशुतोष कुमार जायसवाल ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 15 जुलाई तक सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। दो चरणों में होगी शुरुआत सरकारी विभागों के कुल 1.65 लाख से अधिक बिजली कनेक्शन हैं, जिनमें करीब 1.44 लाख पर स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। पहले चरण में राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के सभी कार्यालयों में प्री-पेड व्यवस्था लागू होगी। दूसरे चरण में ब्लॉक से नीचे के कार्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी कनेक्शनों को इसमें शामिल किया जाएगा। बकाए की चार किस्तों में होगी वसूली सरकारी विभागों पर जून तक बिल का बकाया 3432.64 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। 30 जून की स्थिति में बकाए को चार समान तिमाही किश्तों में जमा करना होगा।। केंद्र की शर्त पूरी नहीं होने पर लागू करनी पड़ी व्यवस्था यह व्यवस्था भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसमें सरकारी बिजली कनेक्शनों पर स्मार्ट मीटर और प्री-पेड बिलिंग अनिवार्य है। समय पर यह व्यवस्था लागू नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाले अनुदान का एक तिहाई हिस्सा रोक दिया है। 21 मई को हुई समीक्षा बैठक में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया था कि प्री-पेड बिलिंग हर हाल में लागू करनी होगी। नई व्यवस्था के संचालन में तकनीकी दिक्कतें दूर करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर टीम गठित की गई है, जबकि अधिकारियों की शंकाओं के समाधान के लिए नियमित ऑनलाइन बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। बैलेंस खत्म होने पर कटेगी बिजली नई व्यवस्था में यदि किसी विभाग का बिजली बैलेंस महीने के अंत तक माइनस रहता है तो उस पर सरचार्ज लगाया जाएगा। तिमाही समाप्त होने के 15 दिन बाद भी रिचार्ज नहीं कराने पर बिजली आपूर्ति स्वत: बंद हो जाएगी। हालांकि आपात स्थिति में 'मोर बिजली' ऐप के चैटबॉट के माध्यम से बिना रिचार्ज के एक बार सात दिन के लिए अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बहाल कराई जा सकेगी।

भारत के टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI (भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण) और Truecaller के बीच एक बड़े नियम को लेकर ठन गई है. TRAI ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी ऐप बैंक, वित्तीय संस्थानों और सरकारी विभागों से आने वाले 1600 और 140 सीरीज के कॉल्स को अपनी मर्जी से स्पैम (Spam) या ब्लॉक कैटेगरी में नहीं डाल सकता. इतना ही नहीं, ट्राई अब इन कॉल मैनेजमेंट ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार से कानूनी अधिकार भी मांग रहा है. क्या हैं 1600 और 140 सीरीज वाले नंबर्स? TRAI ने समझाया कि 1600 नंबर सीरीज को विशेष रूप से जरूरी सर्विस और ट्रांजैक्शन से जुड़े कॉल्स के लिए रिजर्व रखा गया है. इस सीरीज का इस्तेमाल सिर्फ आरबीआई (RBI), सेबी (SEBI), आईआरडीएआई (IRDAI) और पीएफआरडीए (PFRDA) द्वारा रेगुलेटेड बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां ही अपने मौजूदा ग्राहकों से संपर्क करने के लिए कर सकती हैं. सरकारी विभाग भी नागरिकों से बात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं. वहीं, 140 नंबर सीरीज का इस्तेमाल कंपनियों द्वारा प्रमोशनल या विज्ञापनों वाले कॉल्स के लिए किया जाता है. Truecaller जैसी कंपनियों पर क्यों भड़का TRAI? ट्राई का कहना है कि इन खास सीरीज को लाने का मकसद ही यह था कि लोग असली और नकली कॉल्स में फर्क समझ सकें और उनका भरोसा बढ़े. टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशन (TCCCPR) के तहत, किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर या थर्ड-पार्टी ऐप को 1600 सीरीज के नंबर्स को स्पैम टैग करने या फिल्टर करने की इजाजत नहीं है. अगर कोई यूजर प्रमोशनल कॉल नहीं चाहता, तो वह खुद डू नॉट डिस्टर्ब (DND) सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें ऐप्स को दखल नहीं देना चाहिए. Truecaller के सीईओ ने खोला मोर्चा इस विवाद पर Truecaller के सीईओ ऋषित झुनझुनवाला ने ट्राई के ड्राफ्ट नियमों का कड़ा विरोध किया है. उन्होंने कहा कि अगर ऐप्स को ब्लॉक करने से रोका गया, तो इससे यूजर्स की सुरक्षा और पारदर्शिता खतरे में पड़ जाएगी. झुनझुनवाला के मुताबिक, पिछले कुछ समय में 140 और 1600 सीरीज से आने वाले स्पैम कॉल्स की संख्या में भारी उछाल आया है. देश में रोज़ाना इन दोनों सीरीज से करीब 5.1 करोड़ (51 मिलियन) से ज्यादा ऐसे कॉल्स किए जाते हैं जिन्हें लोग उठाते तक नहीं हैं. Truecaller के डेटा के अनुसार, पिछले आठ महीनों में उनके यूजर्स ने 140 सीरीज के 81 प्रतिशत और 1600 सीरीज के 79 प्रतिशत कॉल्स को इग्नोर किया है क्योंकि लोगों का इन नंबर्स से भरोसा उठ चुका है. यूजर्स हर दिन मैन्युअली 140 सीरीज के 4 लाख और 1600 सीरीज के 1.25 लाख कॉल्स को ब्लॉक कर रहे हैं. Truecaller सीईओ ने अपनी कंपनी का बचाव करते हुए कहा कि वे इन नंबर्स को सीधे स्पैम नहीं लिखते, बल्कि सिर्फ 'फ्रीक्वेंटली ब्लॉक्ड' (ज्यादा ब्लॉक किए जाने वाला) का बैज देते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो नियमों का गलत फायदा उठा रहे हैं, न कि ट्रूकॉलर जैसे मददगार ऐप्स पर सेंसरशिप लगानी चाहिए.

FSSAI: अगर आप भी ऑनलाइन ग्रॉसरी या खाने-पीने का सामान ऑर्डर करते हैं, तो यह खबर आपको हैरान कर देगी. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने Swiggy Instamart को एक-दो नहीं, बल्कि 9 नोटिस जारी किए हैं. ये नोटिस इसलिए भेजा गया है क्योंकि कस्टमर लगातार शिकायत कर रहे थे कि उन्हें एक्सपायर्ड, सड़ा-गला और खराब प्रोडक्ट्स डिलीवर हुए. इन्हीं आरोप के आधार अब FSSAI ने कंपनी से  पूरे मामले पर डॉक्यूमेंट के साथ जवाब और नियमों के पालन की रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही समय पर जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है ... किन शिकायतों के बाद FSSAI ने भेजे 9 नोटिस? FSSAI के नोटिस के मुताबिक, Swiggy Instamart पर गंभीर आरोप लगे हैं. शिकायतों में कहा गया है कि ग्राहकों को सड़े हुए अंडे, खराब दूध, और एक्सपायरी डेट निकल चुके प्रोटीन पाउडर - स्नैक्स भेजे गए. इन शिकायतों में एक्सपायर्ड सामान की बिक्री, गलत तरीके से स्टोरेज और हैंडलिंग, लाइसेंस से जुड़ी गड़बड़ियां और उपभोक्ता शिकायतों के सही तरीके से समाधान न होने जैसे मुद्दे शामिल हैं. इन प्रोडक्ट्स पर भी मिली एक्सपायरी और खराब क्वालिटी की शिकायत FSSAI को शिकायत मिली कि Healthify 100% Whey Protein (1 kg) और Noice Homestyle Madras Mixture with Peanuts जैसे प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट निकलने के बाद भी ग्राहकों को सप्लाई किए गए. इसके अलावा Akshayakalpa Organic Eggs एक्सपायर्ड, सड़े हुए और बदबूदार हालत में डिलीवर किए जाने की शिकायत सामने आई Kakke da Paratha खराब और बदबूदार हालत में ग्राहकों तक पहुंचा, जिससे वह खाने लायक नहीं था.  शिशु आहार (Infant Formula) भी खराब स्थिति में डिलीवर किया गया. शिकायत के मुताबिक, ग्राहक द्वारा खराब उत्पाद लौटाने के बाद भी वही खराब सामान दोबारा भेज दिया गया. इसके अलावा दूषित अंडे, दूध और कटे-फटे पैक्ड फूड की डिलीवरी की शिकायतें भी FSSAI के पास पहुंचीं. फूड रेगुलेटर FSSAI का कहना है कि ये शिकायतें Food Safety and Standards Act, 2006 के तहत नियमों के संभावित उल्लंघन की ओर इशारा करती हैं NOICE Eggs को लेकर क्या है मामला? FSSAI ने नोटिस में कहा कि NOICE Eggs ऐसे ब्रांड नाम के तहत बेचे जा रहे थे, जो कंपनी के मौजूदा FSSAI लाइसेंस में मंजूर प्रोडक्ट कैटेगरी का हिस्सा नहीं था.FSSAI ने निर्देश दिया है कि जब तक यह प्रोडक्ट वैलिड लाइसेंस के दायरे में नहीं आता, तब तक इसकी बिक्री न की जाए. जरूरत पड़ने पर लाइसेंस में संशोधन कराने को भी कहा गया है. लाइसेंस और खराब सर्विस पर FSSAI का एक्शन नोटिस में सिर्फ खराब खाने की ही बात नहीं है, बल्कि कंपनी के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठाए गए हैं. FSSAI ने कुछ मामलों में ऐसे FSSAI लाइसेंस नंबर इस्तेमाल किए जाने की बात कही है जो  गलत, अमान्य या मौजूद ही नहीं हैं.कई प्रोडक्ट पर या तो गलत लाइसेंस नंबर थे, या वो नंबर ही इनवैलिड  थे. साथ ही यह भी आरोप है कि कुछ फूड बिजनेस अलग नाम से काम करते मिले, जबकि उनका रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से था. ग्राहकों की शिकायतों का सही समाधान नहीं मिलने का भी आरोप FSSAI ने नोटिस में कहा कि कई उपभोक्ताओं का दावा है कि शिकायत दर्ज कराने और उसे आगे बढ़ाने के बावजूद उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला.ग्राहकों का कहना है कि जब उन्होंने खराब सामान की शिकायत की, तो कंपनी ने न तो कोई समाधान दिया और न ही माफी मांगी. कई बार तो सिर्फ पैसे रिफंड (Refund) देकर मामला रफा-दफा करने की कोशिश की गई, जबकि फूड सेफ्टी से जुड़े गंभीर मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. Swiggy Instamart से FSSAI ने क्या जवाब मांगा है? FSSAI ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह सभी आरोपों पर डॉक्यूमेंट्स के साथ डिटेल में जवाब दे.इसके साथ ही कंपनी से क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक रोटेशन, स्वच्छता, स्टोरेज, हैंडलिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की पूरी जानकारी भी मांगी गई है. FSSAI ने क्या Swiggy Instamart चेतावनी दी ? फूड रेगुलेटर ने स्विग्गी इंस्टामार्ट को अपनी सफाई देने के लिए कहा है. कंपनी को सबूतों के साथ यह बताना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ.इसके साथ ही कंपनी से क्वालिटी कंट्रोल, फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, स्टॉक रोटेशन, हाइजीन, स्टोरेज, हैंडलिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की पूरी जानकारी भी मांगी गई है. FSSAI ने कंपनी से इन चीजों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है... क्वालिटी कंट्रोल और खाने की सुरक्षा की जांच कैसे होती है? इन्वेंटरी और स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाता है? स्टोर में हाइजीन और हैंडलिंग के लिए क्या नियम हैं? भविष्य में ऐसी गलतियां न हों, इसके लिए कंपनी क्या कदम उठा रही है? FSSAI ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो कंपनी के खिलाफ 'फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006' के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.