मुंगेली वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना जरहागांव पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की गई। थाना जरहागांव क्षेत्रांतर्गत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस टीम द्वारा संबंधित व्यक्तियों के ठिकानों पर दबिश देकर अनावेदक 1. ओमप्रकाश कश्यप पिता रामकुमार कश्यप उम्र 25 वर्ष 2. सुमित कश्यप पिता स्व. राजेश कश्यप उम्र 19 वर्ष 3. दीपक साहू पिता स्व. रतिराम साहू उम्र 47 वर्ष 4. दीनदयाल कश्यप पिता स्व. दुखीराम कश्यप उम्र 42 वर्ष 5. धर्मेन्द्र कश्यप पिता राजेन्द्र कश्यप उम्र 37 वर्ष 6. लोरिक यादव पिता रामेश्वर यादव उम्र 33 वर्ष 7. पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ सोनू साहू पिता गावेर्धन साहू उम्र 33 वर्ष 8. विकास कश्यप पिता स्व. परसराम कश्यप उम्र 40 वर्ष 9. विनोद कश्यप पिता शिवकुमार कश्यप उम्र 24 वर्ष सभी निवासी नगर पंचायत जरहागांव, थाना जरहागांव, जिला मुंगेली (छ.ग.) के को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया जाकर इस्तगासा धारा 170, 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। मुंगेली पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि अवैध शराब, नशे एवं अन्य अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समाज में शांति एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखा जा सके।

महासमुंद  :  बोर्ड परीक्षा के दौरान एग्जाम हॉल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल (SAGES) परीक्षा केंद्र में बड़ी लापरवाही और अनियमितता पाए जाने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने केंद्र अध्यक्ष, सहायक केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक समेत कुल 5 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. दरअसल, महासमुंद जिले के परीक्षा केंद्र क्रमांक 171031 (स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय, भंवरपुर) में बोर्ड परीक्षा के दौरान सुरक्षा और जांच में गंभीर चूक हुई थी. नियमों को ताक पर रखकर एक छात्रा परीक्षा कक्ष के भीतर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (डिजिटल कैमरा) लेकर प्रवेश कर गई. छात्रा ने न केवल कैमरा अंदर ले जाकर परीक्षा की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया. इस घटना से शिक्षा विभाग की छवि काफी धूमिल हुई है. जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) महासमुंद की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि केंद्र पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती थी. उनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए संचालक, लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत इसे गंभीर कदाचार माना है. निलंबित होने वाले कर्मचारी गंगा प्रसाद पटेल – व्याख्याता (केंद्र अध्यक्ष) अनिरूद्ध भोई – व्याख्याता (सहायक केंद्र अध्यक्ष) दिनेश कुमार दास – व्याख्याता (सहायक केंद्र अध्यक्ष) दुर्गाप्रसाद पटेल – सहायक शिक्षक एल.बी. (पर्यवेक्षक) विजिया बुड़ेक – नियमित भृत्य मुख्यालय हुआ निर्धारित आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान इन सभी पांचों लोक सेवकों का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद नियत किया गया है. निलंबन काल में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी. विभाग ने डीईओ को यह भी निर्देश दिया है कि 7 दिनों के भीतर संबंधितों के विरुद्ध आरोप पत्र का प्रारूप संचालनालय को उपलब्ध कराएं.

रायपुर : केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अनेक स्वतंत्र संगठनों के संयुक्त आव्हान पर देश भर में असंगठित श्रमिकों पर जारी शोषण और दमन के खिलाफ मंगलवार को राष्ट्रीय मांग दिवस मनाया. इस दौरान नोयडा सहित दिल्ली-एनसीआर में गिरफ्तार मजदूरों की रिहाई की मांग की. इस क्रम में मंगलवार शाम राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक में ट्रेड यूनियनो के संयुक्त मंच के नेतृत्व में श्रमिकों और कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान संपन्न विरोध सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त मंच के संयोजक, आल इंडिया इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का. धर्मराज महापात्र ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मानेसर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और देश के अनेक औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिक अमानवीय शोषण, कम मजदूरी, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और श्रम के बढ़ते ठेकेदारीकरण के विरुद्ध साहसपूर्वक संघर्ष कर रहे हैं. सरकारें इन वास्तविक मांगों को संबोधित करने के बजाय दमन, गिरफ्तारियों, धमकियों और श्रमिकों तथा ट्रेड यूनियन नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का रास्ता अपना रही हैं. आज ठेका श्रमिक औद्योगिक कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बन चुके हैं. उन्हें प्रतिदिन 10 से 13 घंटे तक कार्य करना पड़ता है और मात्र ₹10,000 से ₹12,000 प्रतिमाह के अल्प वेतन पर काम करना पड़ता है. उन्हें नौकरी की सुरक्षा, ओवरटाइम भुगतान, साप्ताहिक अवकाश, भविष्य निधि (पी एफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ई एस आई) और बुनियादी सुरक्षा उपाय जैसे मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई तथा रसोई गैस (एल पी जी) की लगातार बढ़ती कीमतों ने श्रमिक वर्ग की स्थिति को और भी कठिन बना दिया है। इसी कारण देश भर के श्रमिक आज यह मांगें उठा रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी ₹26,000 प्रतिमाह किया जाए. इसके साथ ही 8 घंटे का कार्य दिवस, ठेका श्रमिकों के लिए समान वेतन एवं सुविधाएं, दमनात्मक कार्रवाइयों का तत्काल अंत एवं चारों श्रम संहिताओं को तत्काल समाप्त कर पुराने 44 श्रम कानूनों की बहाली की मांग देश भर से उठ रही है. यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रमिकों की न्यायोचित मांगों पर विचार करने के बजाय उन्हें “राष्ट्रविरोधी” बताकर बदनाम करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा स्वतंत्र क्षेत्रीय महासंघों एवं संगठनों के संयुक्त मंच ने 12 मई 2026 को राष्ट्रीय मांग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम देशभर में संघर्षरत श्रमिकों के आंदोलनों के प्रति अपनी पूर्ण एकजुटता व्यक्त करते हैं और मांग करते हैकि गिरफ्तार श्रमिकों और कार्यकर्ताओं की तत्काल एवं बिना शर्त रिहाई की जाए, सभी झूठे मुकदमों की वापसी हो, दमन और अवैध हिरासतों का अंत हो, श्रमिक-विरोधी श्रम संहिताओं की वापसी की जाए, ट्रेड यूनियनों के साथ तत्काल त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित हो, भारतीय श्रम सम्मेलन (इंडियन लेबर कांफ्रेंस) का शीघ्र आयोजन हो, न्यूनतम मजदूरी ₹26,000 प्रतिमाह हो, सख्ती से 8 घंटे का कार्यदिवस लागू किया जाए, अतिरिक्त कार्य के लिए दुगुना ओवरटाइम भुगतान किया जाए. इसके साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा की गारंटी हो, सभी वैधानिक सुविधाओं का प्रावधान हो, ठेका श्रमिकों के लिए समान वेतन और सुविधाएं हो,स्थायी प्रकृति के कार्यों में ठेका प्रथा का उन्मूलन हो, सभी अस्थाई कर्मियों का नियमितीकरण हो.