रायपुर : जिला दवा विक्रेता संघ रायपुर ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 20 मई को प्रस्तावित एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी दवा व्यापार बंद की जानकारी दी। साथ ही औषधि व्यापार और जनस्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सरकार से हस्तक्षेप और आवश्यक अनुशंसा करने की मांग की। संघ के अध्यक्ष विनय कृपलानी और सचिव संजय रावत ने बताया कि यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के आह्वान पर किया जा रहा है। संगठन देशभर के करीब 12.40 लाख केमिस्ट्स और दवा वितरकों का प्रतिनिधित्व करता है। संघ ने बताया कि लंबे समय से लंबित मांगों में अवैध ई-फार्मेसी संचालन पर रोक, बड़े कॉरपोरेट समूहों द्वारा प्रिडेटोरी प्राइसिंग (अत्यधिक छूट आधारित मूल्य निर्धारण) पर नियंत्रण तथा अधिसूचना G.S.R. 220(E) और G.S.R. 817(E) को वापस लेने की मांग प्रमुख है। पदाधिकारियों का कहना है कि अनियंत्रित ई-फार्मेसी संचालन और भारी छूट आधारित व्यापार व्यवस्था से पारंपरिक दवा वितरण प्रणाली प्रभावित हो रही है। इससे छोटे और मध्यम दवा विक्रेताओं के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। संघ ने यह भी चिंता जताई कि बिना वैध चिकित्सकीय पर्चे के दवाओं की बिक्री, एंटीबायोटिक्स और नशे की आदत पैदा करने वाली दवाओं की आसान उपलब्धता, नकली प्रिस्क्रिप्शन और गलत भंडारण जैसी समस्याएं जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रही हैं। ज्ञापन में कहा गया कि कोविड-19 के दौरान जारी अधिसूचना G.S.R. 220(E) की अब आवश्यकता समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसका दुरुपयोग जारी है। इससे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों के तहत लागू सुरक्षा प्रावधान कमजोर पड़ रहे हैं। इधर, प्रदेशभर में औषधि विभाग द्वारा चलाए जा रहे पखवाड़ेभर के जांच अभियान को लेकर भी दवा व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। जिला दवा विक्रेता संघ रायपुर ने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की है कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा और लाखों दवा व्यापारियों की आजीविका बचाने के लिए जल्द आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (मध्याह्न भोजन योजना) को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा निर्णय लिया है। शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब संकुल और विकासखंड स्तर पर स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी। यह रैंकिंग विभिन्न मानकों और सूचकांकों के आधार पर तय होगी, ताकि स्कूलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित हो और योजना की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर से पत्र जारी किया गया है। विभाग ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 17 मार्च 2025 को आयोजित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना की गुणवत्ता सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के पालन में यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है।शासन द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार स्कूलों की रैंकिंग भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था, छात्रों की उपस्थिति प्रतिशत, शाला पोषण वाटिका की स्थिति, एएमएस पोर्टल में डाटा प्रेषण, न्योता भोजन आयोजन और मध्याह्न भोजन दिवस जैसे बिंदुओं के आधार पर की जाएगी। इन सभी सूचकांकों को मिलाकर स्कूलों का मूल्यांकन होगा।   विभागीय निर्देशों के अनुसार जिन मानकों की जानकारी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगी, उन्हें सीधे पोर्टल से लिया जाएगा। वहीं भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण वाटिका जैसी व्यवस्थाओं के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम तीन सदस्यीय निर्णायक दल गठित किया जाएगा। इस दल में कम से कम एक सक्रिय जनप्रतिनिधि और एक महिला सदस्य को शामिल करना अनिवार्य होगा। निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए यह भी तय किया गया है कि संकुल स्तर की शालाओं की रैंकिंग के लिए संकुल के बाहर तथा विकासखंड स्तर की शालाओं के लिए विकासखंड के बाहर से सदस्यों को निर्णायक दल में शामिल किया जाएगा। दल में शिक्षक, प्रधान पाठक और संकुल समन्वयकों को भी शामिल किया जा सकेगा। निर्णायक दल सभी सूचकांकों के लिए अंक निर्धारण की नियमावली तैयार करेगा। इसके बाद कुल अंकों के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग तय की जाएगी। शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि यह प्रक्रिया वर्ष में कम से कम दो बार अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए। योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को जिला और विकासखंड स्तर के कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली शालाओं को पुरस्कार देकर अन्य स्कूलों को प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए एमएमई मद की राशि का उपयोग किया जाएगा।इसके अलावा जो स्कूल रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, उन्हें “प्रशिक्षक शाला” के रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों के सफल मॉडल और श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को अन्य कमजोर या कम रैंकिंग वाले स्कूलों के साथ साझा किया जाएगा, ताकि पूरी शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार हो सके।

Officers Leave Cancelled: छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2026 का कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित जिलों में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। 8 मई को जारी निर्वाचन कार्यक्रम के साथ ही जिले के उन ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जहां उपचुनाव होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. संतोष कुमार देवांगन ने निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक सभी शासकीय, अशासकीय कार्यालयों और राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों-कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं जा सकेगा। साथ ही बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई गई है। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर जाता है या मुख्यालय छोड़ता है, तो संबंधित जिला प्रमुख और कार्यालय प्रमुख को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अधिकारियों को निर्वाचन कार्यों में पूर्ण सहयोग और तत्परता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।