Jaipur Murder Case:  जयपुर में बीते 03 जुलाई को महिला नीरज शर्मा की गाड़ी से कुचलकर मारने के मामले में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस मामले में मृतक महिला की बेटी आयुषी और मोहन स्वरूप (56) समेत सात लोगों की गिरफ़्तारी हुई है, जबकि आयुषी का चचेरा भाई बलराम शर्मा फरार है. इधर जब सुपारी देकर मां को मरवाने के मामले में बेटी आयुषी जेल में है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है तो मृतक नीरज के भाई और आरोपी आयुषी के मामा ने बड़ा दावा किया है. मामा राकेश शर्मा ने पिछले साल हुई अपने जीजा की मौत की भी जांच की मांग करते हुए कहा कि आयुषी ने ही उन्हें मार दिया. महिला नीरज को पहले से थी आशंका मामा के अनुसार, जीजा (विजय कुमार शर्मा) के मौत की दो महीने पहले ही आयुषी के व्यवहार में बदलाव आ गया. वह गुस्से में रहने लगी. मामा राकेश ने कहा कि मेरी बहन के पहले मकान को कब्जा कर लिया गया. मेरी बहन ने इसको लेकर सांगानेर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें आज तक कार्रवाई नहीं हुई. अगर समय पर सांगानेर थाने द्वारा कार्रवाई की जाती तो आज मेरी बहन जिंदा होती.  जब पड़ोसियों से महिला नीरज शर्मा की मौत और उसकी बेटी के व्यवहार के बारे में सवाल किया तो पता चला कि नीरज को पहले से ही आशंका थी कि उसकी बेटी उसे जान से मरवा सकती है. इसलिए उसने अपने घर को किले की तरह पैक करवा रहा था. जगह-जगह पर CCTV कैमरे लगाए हुए थे. पड़ोसियों की मानें तो बेटी आयुषी कई बार अपनी मां से मारपीट कर चुकी है, वह उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करती थी. स्कॉर्पियो कार से कुचलकर मौत के घाट उतारा स्थानीय लोगों ने बताया कि कई महीनों से नीरज की रेकी की जा रही थी. संदिग्ध स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल सवार बदमाश उनकी गली और इलाके में घूमते थे. 03 जुलाई को नीरज जब अपने बेटे को छोड़कर वापस घर आ रही थी. इस दौरान घर से ही 60 मीटर की दूरी पर स्कॉर्पियो कार ने नीरज को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया. राकेश शर्मा ने अपने जीजा की मौत के हालात पर भी शक जताया है. आयुषी के मामा राकेश शर्मा का आरोप है कि मुख्य आरोपी बलराम शर्मा अभी भी फ़रार है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए दिए गए पैसे समेत अहम सबूत अभी तक बरामद नहीं हुए हैं. मामा ने अपनी बहन नीरज के हत्या के मामले की सीआईडी सीबी से जांच की मांग करते हुए दावा किया कि आयुषी ने मां के गहने बेच कर सुपारी के 7 लाख रुपये बदमाशों को दिए थे. आयुषी को किसने बनाया मां-बाप का कातिल? प्रताप नगर थाने में FIR दर्ज करवाकर मामा ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2025 में आयुषी ने अपने चचेरे भाई बलराम के साथ मिलकर इलाज के दौरान विजय शर्मा की फीडिंग पाइप हटाकर उनकी जान लेने की साजिश रची. दावा किया गया है कि इस कथित वारदात के पीछे अनुकंपा नियुक्ति और 14-15 करोड़ रुपये की पारिवारिक संपत्ति हासिल करने की मंशा थी. बलराम और आयुषी के बीच अवैध संबंध को लेकर मामा राकेश ने दावा किया कि जिस तरह से परिस्थितियां सामने नजर आ रही हैं, ऐसे में शंका पूरी तरह से है. मामा राकेश ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से नीरज शर्मा की मौत की जांच की मांग की है. अभी पुलिस जो जांच कर रही है, उसमें काफी खामियां हैं, जैसे कृष्णा को हिरासत में लेना और फिर उसे छोड़ देना. मुख्य अभियुक्त बलराम का कृष्णा बड़ा भाई है. पुलिस जब बलराम के पिता मोहन को उठा लिया है और बलराम को नहीं पकड़ पा रही है तो निश्चित रूप से संदेह जाहिर होता है. पुलिस चाहे तो बलराम को गिरफ्तार कर सकती है, पर पुलिस ऐसा नहीं कर रही है. शिकायत के अनुसार, आयुषी ने परिवार को बताया था कि उसने एक वरिष्ठ डॉक्टर से सलाह ली है और बेहतर इलाज के लिए पिता को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी है. इसके बाद वह और बलराम पिता विजय शर्मा को अपने साथ ले गए. मामा का आरोप है कि करीब तीन महीने तक परिवार को उनकी सही लोकेशन नहीं बताई गई. यह भी आरोप लगाया गया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आयुषी और बलराम ने उन्हें लगभग तीन महीने तक किसी अज्ञात जगह पर रखा था.  आयुषी के मामा ने दावा किया कि जब उन्होंने डॉक्टरों से संपर्क किया तो हालत गंभीर होना बताया गया. डॉक्टरों ने कहा कि फेफड़ों में पानी भर गया था, लिवर बुरी तरह डैमेज हो गया था और दिल में ब्लॉकेज थी. इसके बाद दो दिन के भीतर ही संदिग्ध हालात में उनकी मौत हो गई. उन्हें सही इलाज और बताई गई दवाएं नहीं दी गईं. मामा ने कहा कि अगर पुलिस ठीक से जांच करे, तो पता चलेगा कि उनकी मौत में भी आयुषी और बलराम का हाथ था. इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए DCP रंजीता शर्मा ने कहा कि पुलिस ने शिकायत पर ध्यान दिया है और पूरी जांच का भरोसा दिलाया है.

श्रेयस अय्यर को जब भारतीय टीम की टी20 इंटरनेशनल में कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो उसके बाद सभी को उम्मीद थी कि टीम इंडिया अपने दबदबे को इस फॉर्मेट में बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। इसके पूरी तरह से उलट ही मैदान पर देखने को मिला जिसमें टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ जहां 2-0 से सीरीज गंवानी पड़ी तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में 4-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। मौजूदा टी20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम की इस दुर्दशा की उम्मीद फैंस ने नहीं की थी। टीम इंडिया को इस हार के चलते एक बड़ा झटका आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में भी लगा है जहां चार साल के बाद उन्हें अपनी बादशाहत को गंवाना पड़ा जिसमें अब इंग्लैंड ने रैंकिंग में नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा कर लिया है। इंग्लैंड बनी टी20 टीम रैंकिंग में नंबर-1 भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जब आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज खेलनी थी तो उस समय उनके आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में कुल 275 रेटिंग प्वाइंट्स थे। इसके बाद 2-0 से सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया नंबर-1 की पोजीशन पर खुद को बरकरार तो रख सकी लेकिन उनके रेटिंग प्वाइंट्स कम होकर 272 हो गए। अब इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला तो बारिश के चलते धुल गया लेकिन इसके बाद उन्हें अगले चारों मैचों में हार का सामना करना पड़ा जिसके चलते रेटिंग प्वाइंट्स में भी काफी तेजी से गिरावट देखने को मिली। टीम इंडिया अब आईसीसी की तरफ से जारी ताजा अपडेट में नंबर-2 की पोजीशन पर आ गई है जिसमें उनके रेटिंग प्वाइंट्स 268 हैं। वहीं नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा करने वाली इंग्लैंड की टीम के भी रेटिंग प्वाइंट्स 268 हैं लेकिन दशमलव की गणना में वह थोड़ा आगे है। टीम इंडिया ने साल 2022 में किया था नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग में भारतीय टीम ने साल 2022 फरवरी महीने में नंबर-1 की पोजीशन पर कब्जा किया था, जिसके बाद से उनको कोई भी दूसरी टीम नीचे नहीं ला पाई थी। टीम इंडिया ने इस दौरान साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में जबकि साल 2026 में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम भी किया। लेकिन अब चार साल बाद उन्हें नंबर-1 की पोजीशन को गंवाना पड़ा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है, जिसमें उन्होंने 7 मुकाबले खेले हैं, जिसमें एक रद्द रहा है जबकि 6 में हार का सामना करना पड़ा है।

CG CBG Policy 2026: सरकार ने राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) नीति 2026 लागू कर दी है। नई नीति के तहत गोबर, कृषि अवशेष, पराली तथा अन्य जैविक कचरे से कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। इससे एक ओर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और निवेश के नए अवसर भी सृजित होंगे। निवेशकों को नई औद्योगिक नीति के तहत छूट जारी की जाएगी। बता दें कि कैबिनेट ने सीबीजी नीति को हरी झंडी दी थी। इसके बाद इसकी नीति को जारी किया गया है। इस नीति में नगरीय निकायों की बड़ी भूमिका होगी। सरकार का लक्ष्य राज्य में बायोगैस आधारित उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है। नीति के माध्यम से निवेशकों को प्रोत्साहन, आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके लिए सिंगल विंडो व्यवस्था और आवश्यक नियमों में सुधार भी किया गया है। मंडी शुल्क में राहत नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक फीडस्टॉक (कृषि अवशेष एवं जैविक सामग्री) पर मंडी शुल्क से राहत का प्रावधान है। इससे बायोगैस संयंत्रों की लागत कम होगी और किसानों से सीधे सामग्री खरीदने की प्रक्रिया आसान बनेगी। इसका लाभ अंततः किसानों को बेहतर मूल्य और निवेशकों को कम परिचालन लागत के रूप में मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल राज्य को हरित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्थानीय स्तर पर देंगे खपत को बढ़ावा नीति में केवल गैस उत्पादन ही नहीं, बल्कि उसके लिए बाजार तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत परिवहन क्षेत्र को सीबीजी की खपत का प्रमुख माध्यम बनाने की रणनीति अपनाई गई है। नीति के अनुसार, घरेलू स्तर पर उत्पादित सीबीजी के लिए मांग पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक परिवहन बसों, निजी वाहनों और नगरीय निकायों के वाहनों को जीएनजी में बदलने के लिए आवश्यक सहायता और सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नीति की वैधता अवधि के दौरान शैक्षणिक संस्थानों तथा शहरों में संचालित निजी परिवहन ऑपरेटरों को सीएनजी आधारित वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे होगा फायदा किसानों के लिए गोबर, पराली और कृषि अवशेष बेचकर अतिरिक्त आय। कृषि कचरे का आर्थिक उपयोग। बायो-उर्वरक की उपलब्धता से खेती की लागत में कमी की संभावना। निवेशकों के लिए फीडस्टॉक पर मंडी शुल्क से राहत। सिंगल विंडो क्लीयरेंस से अनुमतियों की आसान प्रक्रिया। भूमि और आधारभूत सुविधाओं के विकास में सहयोग। बिजली शुल्क एवं अन्य प्रोत्साहन। फीडस्टॉक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सरकारी सहयोग। आम जनता के लिए पराली जलाने और जैविक कचरे से होने वाले प्रदूषण में कमी। स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार सृजित होंगे। स्थानीय स्तर पर उद्योग लगने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। राज्य के लिए हरित ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम होगी। कचरा प्रबंधन व्यवस्था मजबूत होगी। कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।