DRDO Internship 2026: अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी इंजीनियरिंग या साइंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और रक्षा अनुसंधान (Defence Research) के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) में इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक छात्र 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यह इंटर्नशिप छात्रों को देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला में काम करने और विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर देगी। छत्तीसगढ़ के छात्रों को मिलेगा राष्ट्रीय स्तर पर सीखने का मौका रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, जगदलपुर और प्रदेश के अन्य शहरों के इंजीनियरिंग व साइंस कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह मौका उन छात्रों के लिए खास है जो भविष्य में DRDO, ISRO, HAL, BHEL, SAIL या अन्य रिसर्च एवं डिफेंस संस्थानों में करियर बनाना चाहते हैं। किन छात्रों का होगा चयन? DRDO की ओर से इस इंटर्नशिप के लिए 20 छात्रों का चयन किया जाएगा। इसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों श्रेणी के विद्यार्थी शामिल होंगे। योग्य अभ्यर्थी बीई/बीटेक के फुल-टाइम छात्र एमई/एमटेक के फुल-टाइम छात्र इंजीनियरिंग साइंस में एमएससी कर रहे विद्यार्थी हर महीने मिलेगा स्टाइपेंड इंटर्नशिप के दौरान चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। हालांकि स्टाइपेंड का लाभ केवल पात्र फुल-टाइम विद्यार्थियों को मिलेगा। क्या सीखने का मिलेगा मौका? डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी (DMRL) देश की प्रमुख रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में शामिल है। यहां छात्रों को अनुभवी वैज्ञानिकों और वरिष्ठ शोधकर्ताओं के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान छात्र एडवांस्ड मेटेरियल्स पर रिसर्च डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीकों रिसर्च प्रोजेक्ट्स और प्रयोगशाला कार्य जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक छात्र 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए क्यों है खास? प्रदेश के कई इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के छात्र राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च लैब में काम करने का सपना देखते हैं। DRDO जैसी प्रतिष्ठित संस्था में इंटर्नशिप न केवल तकनीकी ज्ञान बढ़ाएगी, बल्कि भविष्य में प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा और सरकारी रिसर्च संस्थानों में करियर बनाने में भी बड़ा फायदा दे सकती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए यह मौका करियर को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कर्मयोगी भारत के iGOT (आई गॉट) पोर्टल पर सभी पात्र कर्मचारियों का शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग (पंजीयन) सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने जारी किया निर्देश विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ), संयुक्त संचालकों तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) को पत्र भेजकर निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी कार्यक्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। दो तरीकों से होगा पंजीयन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार कर्मचारियों का ऑनबोर्डिंग दो माध्यमों से किया जाएगा। पहले विकल्प में विभागीय नोडल अधिकारी एमडीओ (MDO) पोर्टल के जरिए कर्मचारियों का डेटा बल्क अपलोड कर पंजीयन करेंगे। दूसरे विकल्प में कर्मचारियों के लिए कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक तैयार किया जाएगा। यह लिंक संबंधित कर्मचारियों को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से वे स्वयं अपना पंजीयन पूरा कर सकेंगे। केवल Gmail आईडी से होगा रजिस्ट्रेशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान केवल Gmail आईडी का उपयोग किया जाएगा। NIC या किसी अन्य सरकारी डोमेन की ई-मेल आईडी से पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत और कार्यालयीन जानकारी सही एवं अद्यतन रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या न आए। तकनीकी समस्या आने पर मिलेगी सहायता यदि पंजीयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित विभागों और कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की iGOT टेक्निकल सपोर्ट टीम से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल प्रशिक्षण से बढ़ेगी कार्यकुशलता कर्मयोगी भारत मिशन के तहत iGOT पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार का मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी आधुनिक कार्य प्रणाली, प्रशासनिक दक्षता और सेवा गुणवत्ता से जुड़े प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी पात्र कर्मचारियों का 100 प्रतिशत ऑनबोर्डिंग समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। साथ ही प्रक्रिया की नियमित निगरानी कर किसी भी लंबित प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि कोई भी कर्मचारी इस पहल से वंचित न रहे।

BSc Nursing Counselling Update: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीएससी नर्सिंग 2025-26 के प्रवेश मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रवेश के लिए लगाई गई 10वीं परसेंटाइल की न्यूनतम शर्त को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया। साथ ही राज्य को 15 दिन में खाली सीटों के लिए नई काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया है। बीएससी नर्सिंग की राज्य में कुल 7,811 सीटें हैं, जिनमें से 4,147 सीटें खाली रह गई थीं। सीटें भरने के लिए राज्य सरकार ने खुद भारतीय नर्सिंग परिषद INC से परसेंटाइल में छूट मांगी थी। INC ने आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों को देखते हुए न्यूनतम परसेंटाइल की अनिवार्यता में छूट दे दी। इसके बावजूद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त ने सभी वर्गों के लिए 10वीं परसेंटाइल की नई शर्त जोड़ दी। इसी को याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा कि INC द्वारा छूट दिए जाने के बाद राज्य सरकार या आयुक्त को नया पात्रता मानदंड तय करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने नियम 4(4) का हवाला देते हुए कहा कि नर्सिंग प्रवेश में सिर्फ INC के मानक लागू होंगे। राज्य उनमें बदलाव नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के मां वैष्णो देवी और आशा मामले का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के मानक केंद्र से तय होते हैं, राज्य सिर्फ लागू करेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि 10वीं परसेंटाइल लगाने के बाद भी 2,000 से अधिक सीटें खाली रहीं। इससे संसाधनों का नुकसान हुआ और पात्र छात्र भी वंचित रह गए। राज्य सरकार ने अदालत में तर्क दिया कि प्रवेश की अंतिम तिथि निकल चुकी है, इसलिए अब राहत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने यह दलील खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाया था और देरी न्यायिक प्रक्रिया के कारण हुई। ऐसी स्थिति में छात्रों को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। अदालत ने नर्सिंग कॉलेजों को आवश्यक होने पर अतिरिक्त कक्षाएं और क्लीनिकल प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि छात्र निर्धारित पाठ्यक्रम और उपस्थिति की शर्तें पूरी कर सकें। ये हैं दिशा निर्देश 1.  नई काउंसलिंग: राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर रिक्त सीटों के लिए नई काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करना होगा 2.  बिना परसेंटाइल शर्त: प्रवेश INC के 29 दिसंबर 2025 के निर्देशों के अनुसार बिना न्यूनतम परसेंटाइल के होगा 3.  मेरिट के आधार पर: प्रवेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की इंटर-से मेरिट और अन्य पात्रता पर होगा 4.  अतिरिक्त क्लास: कॉलेजों को छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा और क्लीनिकल प्रशिक्षण कराना होगा