दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई से लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्चा चलती स्कूल वैन से सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि वैन के पीछे कोई वाहन नहीं था। वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह मामला छावनी थाना क्षेत्र का है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यह घटना 8 जुलाई की दोपहर करीब डेढ़ बजे की है। खुर्सीपार स्थित फॉरबेल्स स्कूल की वैन बच्चों को उनके घर छोड़ने निकली थी। नंदिनी रोड पर वैन एक बच्चे को उतारकर आगे बढ़ रही थी इसी दौरान पीछे बैठा एक मासूम का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सड़क पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वैन के पीछे का गेट ठीक से बंद नहीं था। ड्राइवर ने जल्दबाजी में बच्चे को उतारने के बाद गेट लॉक नहीं किया। जैसे ही उसने वाहन की रफ्तार बढ़ाई, खुले गेट से बच्चा बाहर गिर गया। बच्चे के सड़क पर गिरने के बाद आसपास के दुकानदारों ने वैन चालक को रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन वह करीब 300 मीटर आगे निकल चुका था। इसके बाद पीछे चल रहे कुछ बाइक सवारों ने वैन का पीछा कर उसे रोका। बाद में वहां मौजूद एक महिला ने घायल बच्चे को फिर से स्कूल वैन में बैठाकर आगे भेजा। बताया जा रहा है कि घटना के समय स्कूल वैन में केवल ड्राइवर मौजूद था। उसमें कोई कंडक्टर या सहायक नहीं था, जो बच्चों पर नजर रख सके। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्कूल वैन की सुरक्षा व्यवस्था और बच्चों के परिवहन को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

जांजगीर-चांपा : छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कुछ सप्ताह पहले पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी दुल्हन मुस्कान की कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। शराब के नशे में होने के संदेह पर दूल्हे की बारात वापस लौटा देने वाली मुस्कान ने अब उसी दूल्हे संतराम के साथ मंदिर में विधि-विधान से विवाह कर लिया है। गौरतलब कि 23 जून को खोखरा निवासी संतराम की बारात ग्राम कोसमंदा स्थित मुस्कान के घर पहुंची थी। विवाह की रस्मों के दौरान दूल्हे के नशे में होने की आशंका पर दुल्हन मुस्कान ने सार्वजनिक रूप से शादी से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, उसने दूल्हे को थप्पड़ मारते हुए पूरी बारात वापस लौटा दी थी। इस साहसिक निर्णय की पूरे प्रदेश में सराहना हुई थी और जांजगीर-चांपा पुलिस ने भी सामाजिक जागरूकता का संदेश देने के लिए मुस्कान का सम्मान किया था। बाद में परिवार परामर्श केंद्र में उसे काउंसलर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। अब इस चर्चित मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल के बाद मुस्कान और संतराम ने आपसी सहमति से मंदिर में विवाह कर लिया। विवाह के दौरान संतराम ने मुस्कान की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी जीवनसंगिनी बनाया। संतराम का कहना है कि शादी वाले दिन उसने स्वेच्छा से शराब का सेवन नहीं किया था, बल्कि उसे कोल्ड ड्रिंक में किसी ने नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया था, जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ गई थी। वहीं मुस्कान का कहना है कि उस समय उसे लगा था कि दूल्हा शराब के नशे में है और उसके साथ धोखा हुआ है। बाद में पूरे मामले की जानकारी मिलने पर यह स्पष्ट हुआ कि शादी तुड़वाने की साजिश भी हो सकती थी। फिलहाल दोनों ने सभी गलतफहमियों को दूर कर नया जीवन शुरू करने का निर्णय लिया है। यह मामला पहले सामाजिक जागरूकता का संदेश देने के कारण चर्चा में रहा, वहीं अब आपसी विश्वास, संवाद और समझदारी के साथ रिश्ते को नया अवसर देने की वजह से भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि सरकारी या रेलवे की जमीन से किसी भी अवैध कब्जाधारी को हटाने से पहले उसे कानून के तहत स्पष्ट कारणों के साथ नोटिस देना जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बिलासपुर के स्थानीय बुधवारी बाजार निवासी को रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जाधारी मानते हुए लोक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ जिला कोर्ट में अपील दायर की गई। 15 मई 2026 को जिला कोर्ट ने कब्जाधारी की अपील को स्वीकार करते हुए रेलवे के बेदखली आदेश को रद्द कर मामले को वापस सक्षम अधिकारी के पास भेज दिया था। जिला कोर्ट ने निर्देश दिया था कि रेलवे अधिनियम की धारा 4 के तहत उचित और स्पष्ट नोटिस जारी करे और कानून के अनुसार नए सिरे से मामले में फैसला ले। जिला कोर्ट के फैसले को रेलवे ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। रेलवे की ओर से पैरवी करते हुए केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि जिला अदालत का आदेश पूरी तरह त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि कब्जाधारी को धारा 4 के तहत बकायदा नोटिस तामील कराया गया था, लेकिन पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद उसने अपने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया। रेलवे का कहना था कि वह व्यक्ति आज भी अवैध कब्जे में है, और अदालत द्वारा मामले को दोबारा वापस भेजने से कार्यवाही में अनावश्यक देरी होगी। हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड और जिला अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद रेलवे की दलीलों को अमान्य कर दिया। कोर्ट ने पाया कि जिला कोर्ट ने रिकॉर्ड की विस्तृत जांच के बाद रेलवे द्वारा जारी शुरुआती नोटिस को कानूनन गलत पाया था, क्योंकि उसमें उन आधारों या कारणों का कोई उल्लेख नहीं था, जिसके तहत बेदखली की जानी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भले ही संबंधित कोई सबूत न दे पाया हो, लेकिन प्राकृतिक न्याय का यह मूल सिद्धांत है कि किसी के खिलाफ दंडात्मक आदेश पारित करने से पहले उसे एक वैध और स्पष्ट कारणों वाला नोटिस दिया जाना जरूरी है।