CG SI Exam 2026: छत्तीसगढ़ में सूबेदार, उप निरीक्षक (SI) संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 12 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर परीक्षा से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और समय रहते सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए तथा अभ्यर्थियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यह परीक्षा जिले के 22 परीक्षा केंद्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के लिए पेयजल, बिजली, शौचालय, बैठने की व्यवस्था और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी केंद्र प्रभारियों को परीक्षा संचालन के दौरान निर्धारित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित वितरण को लेकर भी संबंधित विभागों को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें, अपने प्रवेश पत्र एवं वैध पहचान पत्र साथ रखें तथा परीक्षा संबंधी सभी नियमों का पालन करें, ताकि परीक्षा सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

NGT Action: देश में बढ़ते जल संकट को गंभीरता से लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने रायपुर, मुंबई और जयपुर के तीन प्रमुख क्रिकेट स्टेडियमों में फिलहाल सभी  खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी है। अब अगली सुनवाई तक इन स्टेडियमों में एनजीटी की मंजूरी के बिना कोई भी खेल आयोजन नहीं कराया जा सकेगा। एनजीटी के अंतरिम आदेश के दायरे में रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुंबई का डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम और जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम शामिल हैं। आदेश के बाद इन तीनों स्टेडियमों में होने वाले सभी खेल आयोजनों पर फिलहाल रोक लग गई है। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि संबंधित स्टेडियमों ने भूजल के अत्यधिक उपयोग को कम करने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) के शुद्ध किए गए पानी के इस्तेमाल और वर्षा जल संचयन जैसी अनिवार्य व्यवस्थाओं को लागू नहीं किया। कई बार नोटिस और निर्देश जारी होने के बावजूद संतोषजनक अनुपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिसके बाद यह सख्त कदम उठाया गया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि देश के कई हिस्से जल संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में बड़े खेल परिसरों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। पर्यावरणीय नियमों की लगातार अनदेखी को गंभीर मानते हुए अंतरिम प्रतिबंध लगाया गया है। यह पूरा मामला वर्ष 2021 में एनजीटी द्वारा जारी उन निर्देशों से जुड़ा है, जिनमें खेल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, बीसीसीआई और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्टेडियमों में भूजल दोहन नियंत्रित करने और वैकल्पिक जल स्रोतों के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश बनाने को कहा गया था। देशभर के 22 स्टेडियमों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन रायपुर, मुंबई और जयपुर के इन तीन स्टेडियमों पर नियमों का पालन नहीं करने का आरोप है। एनजीटी ने केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) को सभी संबंधित स्टेडियमों की अनुपालन रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। तब तक इन तीनों स्टेडियमों में एनजीटी की अनुमति के बिना किसी भी खेल प्रतियोगिता या आयोजन की इजाजत नहीं होगी।

CG IPS Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 24 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल में कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों (SP) को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, वहीं रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में पदस्थ पुलिस उपायुक्त (DCP) स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है।  जारी आदेश के अनुसार, आईपीएस उमेश गुप्ता को बीजापुर का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं आईपीएस मयंक गुर्जर को सुकमा और आईपीएस संदीप पटेल को नारायणपुर जिले की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा बलौदाबाजार, बेमेतरा, सूरजपुर सहित कई जिलों में भी पुलिस अधीक्षकों का तबादला किया गया है। रायपुर कमिश्नरेट में पदस्थ डीसीपी स्तर के अधिकारियों के दायित्वों में भी बदलाव किया गया है। राज्य सरकार का यह प्रशासनिक निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंधित अधिकारियों को अपने नए पदस्थापना स्थल पर जल्द कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।