CG Teacher Promotion Update: छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया को अब तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने की तैयारी तेज कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान सेवा भर्ती नियमों के अनुसार सभी पात्र कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति की प्रक्रिया 15 अगस्त तक हर हाल में पूरी की जाए। डीपीआई के निर्देशों के अनुसार लिपिक वर्गीय, अलिपिक वर्गीय, शैक्षणिक और प्रशासनिक संवर्ग के पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। विभाग का उद्देश्य वर्षों से लंबित प्रमोशन मामलों का जल्द से जल्द निराकरण कर पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देना है। वरिष्ठता सूची पहले ही हो चुकी है जारी लोक शिक्षण संचालनालय से मिली जानकारी के मुताबिक पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने के लिए विभाग ने फीडिंग कैडर के पदों की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर प्रावधिक एवं अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन पहले ही कर दिया है। वरिष्ठता सूची जारी होने के बाद अब विभाग पदोन्नति की अंतिम प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने में जुट गया है। समय-सीमा का सख्ती से होगा पालन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पदोन्नति से जुड़ी सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जाएं, ताकि निर्धारित तिथि तक आदेश जारी किए जा सकें। किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो, इसके लिए प्रक्रिया की नियमित निगरानी भी की जाएगी।

बिलासपुर :  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्राकृतिक आपदा राहत नीति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति की मौत आंधी-तूफान और तेज बारिश के दौरान पेड़ से गिरने के कारण होती है, तो उसे प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु माना जाएगा। कोर्ट ने राजस्व विभाग द्वारा मुआवजा देने से इनकार करने का आदेश निरस्त करते हुए राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर मृतक के परिजन को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। मामला राजनांदगांव जिले के मोहला क्षेत्र का है जहां 16 जुलाई 2020 को श्यामूराम मंडावी लाख निकालने के लिए पेड़ पर चढ़े थे। इसी दौरान तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई, जिससे वह पेड़ से नीचे गिर गए। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच और पोस्टमार्टम सहित आवश्यक कार्रवाई पूरी की थी। मृतक के बेटे अमर सिंह ने राज्य सरकार की प्राकृतिक आपदा राहत नीति के तहत 4 लाख रुपये मुआवजे के लिए आवेदन किया था। नायब तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर मुआवजा देने की अनुशंसा भी की, लेकिन अतिरिक्त कलेक्टर ने 1 फरवरी 2021 को यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि पेड़ से गिरने से हुई मौत इस योजना के दायरे में नहीं आती। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष 9 जून 2015 के राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) की धारा-6 का हवाला दिया गया। इसमें आंधी-तूफान, अतिवृष्टि या बाढ़ जैसी परिस्थितियों में पेड़ या उसकी डाल गिरने अथवा ऐसी परिस्थितियों में हुई मृत्यु को दैवीय/प्राकृतिक आपदा माना गया है। हाईकोर्ट ने माना कि श्यामूराम मंडावी की मौत भी आंधी-तूफान के दौरान पेड़ से गिरने के कारण हुई थी। इसलिए यह प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आती है। हाईकोर्ट ने अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अमर सिंह को 30 दिनों के भीतर प्राकृतिक आपदा राहत के तहत 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

मुंगेली जिले में विनांक 09.07.2026 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) द्वारा नए आपराधिक कानूनों के तहत विवेचना प्रक्रिया को अधिक तकनीकी, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 68 नग मोबाइल डाटा टर्मिनल (Mobile Data Terminal MDT) को जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों तथा विवेचकों को उक्त मोबाइल डाटा टर्मिनल डिवाइस वितरित किए गए। इस अवसर पर जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना एवं चौकी प्रभारी तथा विवेचक उपस्थित रहे। जिले में मोबाइल डाटा टर्मिनल उपकरणों का वितरण थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को 10, थाना लोरमी को 10, थाना पथरिया को 06, थाना लालपुर को 06, थाना जरहागांव को 06, थाना फास्टरपूर को 05, थाना सरगांव को 07, थाना विल्फी को 06, चौकी साकेत को 02, चौकी डिण्डौरी को 04, चौकी खुड़िया को 03, अजाक थाना को 02 तथा साइबर सेल को 01, कुल 68 नग मोबाइल डाटा टर्मिनल वितरण किया गया। मोबाइल डाटा टर्मिनल उपलब्ध होने से अब विवेचक घटनास्थल से ही डिजिटल माध्यम से जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेंगे। घटनास्थल के फोटो, वीडियो, डिजिटल साक्ष्य, गवाहों के बयान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तत्काल ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। इससे विवेचना में अनावश्यक विलंब कम होगा तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रकरणों की मानिटिरिंग भी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। यह पहल मुंगेली पुलिस को वर्तमान समय में डिजिटल पुलिसिंग को मजबूत करने के साथ-साथ विवेचना प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं दक्षता सुनिश्चित करेगी। नई तकनीक के उपयोग से जांच अधिक तेज, सटीक एवं गुणवत्तापूर्ण होगी, जिससे आमजन को त्वरित एवं बेहतर पुलिस सेवा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।