रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कर्मयोगी भारत के iGOT (आई गॉट) पोर्टल पर सभी पात्र कर्मचारियों का शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग (पंजीयन) सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने जारी किया निर्देश विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ), संयुक्त संचालकों तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) को पत्र भेजकर निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी कार्यक्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। दो तरीकों से होगा पंजीयन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार कर्मचारियों का ऑनबोर्डिंग दो माध्यमों से किया जाएगा। पहले विकल्प में विभागीय नोडल अधिकारी एमडीओ (MDO) पोर्टल के जरिए कर्मचारियों का डेटा बल्क अपलोड कर पंजीयन करेंगे। दूसरे विकल्प में कर्मचारियों के लिए कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक तैयार किया जाएगा। यह लिंक संबंधित कर्मचारियों को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से वे स्वयं अपना पंजीयन पूरा कर सकेंगे। केवल Gmail आईडी से होगा रजिस्ट्रेशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान केवल Gmail आईडी का उपयोग किया जाएगा। NIC या किसी अन्य सरकारी डोमेन की ई-मेल आईडी से पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत और कार्यालयीन जानकारी सही एवं अद्यतन रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या न आए। तकनीकी समस्या आने पर मिलेगी सहायता यदि पंजीयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित विभागों और कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की iGOT टेक्निकल सपोर्ट टीम से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल प्रशिक्षण से बढ़ेगी कार्यकुशलता कर्मयोगी भारत मिशन के तहत iGOT पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार का मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी आधुनिक कार्य प्रणाली, प्रशासनिक दक्षता और सेवा गुणवत्ता से जुड़े प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी पात्र कर्मचारियों का 100 प्रतिशत ऑनबोर्डिंग समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। साथ ही प्रक्रिया की नियमित निगरानी कर किसी भी लंबित प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि कोई भी कर्मचारी इस पहल से वंचित न रहे।

प्रार्थियां दिनांक 09.07.2026 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 09.07.2026 के सुबह करीब 08.30 बजे इसकी बेटी जो दोनो पैर दोनो हाथ से दिव्यांग है बोल नही सकती है बैठे बैठे चलती है, कान से सुनती है और बातो को समझती है एवं इशारो से बात करती है, जो घर के आंगन में बैठी थी तभी आरोपी दीपक पटेल निवासी अमलडीही घर आया और लोहे के गेट को अंदर से बंद कर इसकी बेटी पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है कि प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध अपराध क्रमांक 287/26 धारा 137(2),64(2)(के) 115(2), 332(सी) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। मुंगेली - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, श्री भोजराज पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन मे अति.पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबडा व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती माधुरी धिरही के मार्गदर्शन मे थाना लोरमी पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये विवेचना दौरान पीड़िता का सत्य सांई हेल्प वे मुखबधीर आवासीय विद्यालय एवं प्रशिक्षिका केन्द्र मुंगेली मे विशेष शिक्षिका के माध्यम से द्विभाषिया कथन कराया गया है तथा पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण कर घटना से संबंधित साक्ष्य एकत्रित कर पता तलाश दौरान आरोपी दीपक पटेल को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ करने पर दिनांक घटना समय को जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपी दीपक पटेल पिता राजाराम पटेल उम्र 26 साल सा. अमलडीही थाना लोरमी जिला मुंगेली के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 10.07.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 11.07.2026 तक न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया। उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव (प्रभारी, थाना लोरमी), पीएसआई निरी. सीमा, पीएसआई सतेंद्र, सउनि राजकुमारी यादव, उमेंद गोयल, आर. युगल किशोर,0देवीचंद नवरंग, रेखराम नेताम, सुनील भास्कर, कवि टोप्पो, राजु साहू की अहम भुमिका रही।

Mahtari Vandan Yojana 29th Kist: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से महतारी वंदन योजना की 29वीं किश्त जारी करते हुए प्रदेश की 66 लाख से अधिक माताओं-बहनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 626.25 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की माताओं-बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं के सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक स्वावलंबन की नई पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की किश्त के साथ योजना के अंतर्गत अब तक 29 किश्तों में कुल 18,805.83 करोड़ रुपये की राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में नारी शक्ति के सशक्तिकरण का जो व्यापक अभियान चल रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार उसी संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों के प्रवास के दौरान माताएं और बहनें स्वयं उन्हें बताती हैं कि महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है। अनेक महिलाओं ने इस राशि से छोटे व्यवसाय शुरू किए हैं, कई ने सिलाई-कढ़ाई एवं स्वरोजगार अपनाया है, जबकि बड़ी संख्या में परिवारों ने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में इसका उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के ये अनुभव इस योजना की वास्तविक सफलता और उसके दूरगामी सामाजिक प्रभाव के प्रमाण हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार महतारी वंदन योजना के साथ-साथ ‘लखपति दीदी’ जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी महिलाओं की आय बढ़ाने, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बस्तर संभाग में इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना के तहत 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को नियमित आर्थिक संबल मिलने के साथ परिवार के पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण एवं एनीमिया की रोकथाम तथा स्वरोजगार जैसी गतिविधियों को भी नई मजबूती मिली है।