Mahatari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ में संचालित महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के ई-केवायसी की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान की गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में योजना पोर्टल में कुल 69 लाख 26 हजार 466 पात्र हितग्राहियों के आधार कार्ड/नंबर दर्ज हैं। इनमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा ई-केवायसी किए गए ऐसे हितग्राही, जो महतारी वंदन योजना के कॉमन हितग्राही हैं, उन्हें शासन द्वारा ई-केवायसी पूर्ण मानते हुए शामिल किया गया है। विभाग के अनुसार अब लगभग 4 लाख 18 हजार 631 हितग्राहियों का ही ई-केवायसी शेष है। ये हितग्राही प्रदेश के सभी 33 जिलों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत हैं। अगली किश्त के भुगतान से पूर्व इन सभी चयनित हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गत पांच नवंबर 2025 से प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं वार्ड में व्हीएलई के माध्यम से ई-केवायसी की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। हितग्राहियों को प्रक्रिया के दौरान केवल अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। शेष सभी पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी पूरा कर लिया जाएगा, ताकि योजना की आगामी किश्तों का भुगतान निर्बाध रूप से किया जा सके और किसी भी हितग्राही को लाभ से वंचित न होना पड़े।

Chaitanya Baghel Case : शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड बढ़ गई है। अब चैतन्य 10 दिसंबर तक जेल में ही रहेंगे। रिमांड खत्म होने के बाद बुधवार को चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने रिमांड बढ़ाने का फैसला लिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब चैतन्य बघेल को 10 दिसंबर तक जेल में रहना होगा। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया। आरोप है कि यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया। वह त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड़ हासिल करने के आरोप में भी घिरे हैं। इन फ्लैटों को त्रिलोक सिंह ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे।

रायपुर :  राज्य शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी हेतु ‘एकीकृत किसान पोर्टल’ में कृषकों के पंजीयन की तिथि में 30 नवंबर तक वृद्धि कर दी गई है। जारी आदेशानुसार पंजीयन तथा पंजीकृत फसल या रकबे में संशोधन की कार्यवाही हेतु 30 नवम्बर तक समस्त समितियों में लॉगिन की सुविधा उपलब्ध कराया गया है। अब जिले के किसानों का कैरीफारवर्ड, नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल, रकबे का पंजीयन कार्य 30 नवम्बर तक किया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर एग्रीस्टेक हेल्पडेस्क 1800-233-1030 अथवा खाद्य विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर सम्पर्क कर सकते हैं।