सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन की ओर से फार्मासिस्ट के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है.इस भर्ती के तहत कुल 200 पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार तय तारीख तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन ने फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा. यह भर्ती नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत की जा रही है और चयनित उम्मीदवारों को दिल्ली में ही नियुक्ति दी जाएगी. इस भर्ती में कुल 200 पद रखे गए हैं. इनमें सामान्य वर्ग के लिए 38 पद, ओबीसी के लिए 69 पद, एससी के लिए 41 पद, एसटी के लिए 32 पद और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 20 पद आरक्षित हैं. आरक्षण का लाभ सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगा. आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, जिसमें भौतिकी, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान विषय हों. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास फार्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए.साथ ही फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है. फार्मासिस्ट पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम उम्र 30 साल तय की गई है.आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 32,600 रुपये वेतन दिया जाएगा. यह नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी और फार्मासिस्ट को स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में सेवाएं देनी होंगी. दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले DSHM की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें और अपनी बेसिक जानकारी भरें. इसके बाद लॉग-इन करके जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट करें.फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर काम आ सके.

Obesity In India: दुनिया आज मोटापे और फिजिकल एक्टिविटी की कमी एक गंभीर और खामोश महामारी से जूझ रही है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दुनियाभर में करीब 31 प्रतिशत एडल्ट यानी लगभग 1.8 अरब लोग जरूरी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं. यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में बढ़ते हार्ट अटैक, डायबिटीज और कैंसर का संकेत है. चिंता की बात यह है कि 2010 से 2022 के बीच शारीरिक अनएक्टिविटी में करीब 5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है और अगर यही रफ्तार रही, तो 2030 तक यह आंकड़ा 35 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एक वयस्क को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मध्यम या 75 मिनट की तेज शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए. लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा इस लक्ष्य से काफी पीछे है. इसका सीधा असर हार्ट रोग, स्ट्रोक, टाइप-2 डायबिटीज, डिमेंशिया और ब्रेस्ट व कोलन कैंसर जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों के रूप में सामने आ रहा है. भारत में भी स्थिति गंभीर  भारत की स्थिति भी बेहद चिंताजनक है। पिछले दो दशकों में देश में मोटापा तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस पर उतनी गंभीर चर्चा नहीं हुई. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 के मुताबिक, भारत में करीब हर चौथा वयस्क मोटापे का शिकार है. यही वजह है कि वजन बढ़ना और उससे जुड़ी बीमारियां अब भारत के लिए एक साइलेंट किलर बनती जा रही हैं. राज्य-दर-राज्य आंकड़े देखें तो कहीं मोटापे की दर 8 प्रतिशत है, तो कहीं यह 50 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. शहरों के साथ-साथ गांवों में भी पुरुष और महिलाएं दोनों इसकी चपेट में हैं. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी के अनुसार, देश में करोड़ों लोग पेट के मोटापे, सामान्य मोटापे और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. पिछले 15 सालों में भारत में ओवरवेट और मोटे लोगों की संख्या दोगुनी हो चुकी है, जबकि 30 सालों में यह तीन गुना बढ़ी है. सबसे डराने वाली बात यह है कि भारत में 1.44 करोड़ से ज्यादा बच्चे मोटापे से ग्रस्त हैं, जिससे भविष्य में स्वास्थ्य संकट और गहरा सकता है. क्या कहते हैं एक्सपर्ट? डॉक्टरों के अनुसार, मोटापा सिर्फ वजन बढ़ने की समस्या नहीं है. इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर,  हार्ट की बीमारी, स्लीप एपनिया और कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.खासतौर पर पेट के आसपास जमा चर्बी सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है. इस बढ़ती समस्या के पीछे हमारी बदलती लाइफस्टाइल और खानपान बड़ी वजह है. शहरीकरण, लंबे समय तक बैठकर काम करना, कम शारीरिक मेहनत और प्रोसेस्ड व फास्ट फूड की बढ़ती खपत ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. WHO के मुताबिक, भारत में करीब आधी आबादी पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करती. कोविड महामारी ने भी इस स्थिति को और खराब किया, जब लोगों की शारीरिक गतिविधि कम हुई और स्क्रीन टाइम बढ़ गया.

Pakistan on T20 WC Match Boycott vs IND: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी भले ही घरेलू राजनीति में संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2026 या भारत के खिलाफ मुकाबले के बहिष्कार की चर्चाएं ज़मीनी हकीकत से दूर नजर आती हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा कोई भी कदम PCB को भारी कानूनी और आर्थिक संकट में डाल सकता है. पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, हालांकि टूर्नामेंट में औपचारिक भागीदारी को लेकर बोर्ड अब भी सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहा है. फिलहाल मैनेजमेंट का रुख यही है कि अंतिम फैसला सरकार के निर्देशों के बाद ही लिया जाएगा. प्रधानमंत्री से मुलाकात, जल्द होगा अंतिम फैसला इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मोहसिन नकवी ने सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ से मुलाकात की. बैठक के बाद नकवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि ICC से जुड़े सभी पहलुओं पर बात हुई है और निर्णय बहुत जल्द या तो शुक्रवार को या फिर अगले सोमवार तक ले लिया जाएगा. ICC का ये समझौता PCB को बांधता है कानूनी दायरे में PCB ने अन्य क्रिकेट बोर्डों की तरह ICC के साथ  मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट  पर हस्ताक्षर किए हैं. यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज़ है, जिसके तहत टूर्नामेंट या किसी खास मैच से हटने पर गंभीर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. भारत के खिलाफ मैच छोड़ना पड़ सकता है महंगा अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलता है, तो होस्ट ब्रॉडकास्टर द्वारा कानूनी कार्रवाई की संभावना काफी ज्यादा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस एक मैच से जुड़े विज्ञापन, ब्रांडिंग और स्पॉन्सरशिप से करीब  38 मिलियन डॉलर की कमाई जुड़ी हुई है. ऐसे में PCB से भारी मुआवजे की मांग की जा सकती है.