CG Vidhan Sabha Budget 2026: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज यानी 19 मार्च को 14वां दिन है. आज सदन में कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी. डिप्टी CM विजय शर्मा, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सवालों के जवाब देंगे. वितरित फोर्टीफाइड चावल में अनियमितता मामले में ध्यानाकर्षण किया जाएगा. साथ ही आज विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक पेश किया जाएगा. चर्चा के बाद आज ही विधेयक पास कराने की तैयारी है. गृह मंत्री विजय शर्मा इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे. ध्यानाकर्षण के दौरान उठेगा ये मुद्दा वितरित फोर्टीफाइड चावल में अनियमितता मामले में ध्यानाकर्षण किया जाएगा. विधायक ओंकार साहू ने PDS पर ध्यानाकर्षण लगाया है. दूसरा ध्यानाकर्षण विधायक सुशांत शुक्ला लगाएंगे. विशेष सहायता योजना की राशि व्यय अनियमितता पर ध्यानाकर्षण किया जाएगा. सदन में अहम विधेयक होंगे पारित इसके अलावा आज विधानसभा में अहम विधेयक पारित होंगे. धर्म स्वातंत्र्य विधेयक के पुनःस्थापन पर निगाहें होंगी. साथ ही छग नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक पर चर्चा होगी. वहीं छग गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक पारित होगा. साथ ही सात विभागों से जुड़े दस्तावेज भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे. बता दें कि विधायक सुशांत शुक्ला के तारांकित प्रश्न पर आधे घंटे की चर्चा होगी. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री जवाब देंगे.

रायपुर : छत्तीसगढ़ में राशन वितरण व्यवस्था जल्द ही एक बड़े बदलाव देखने को मिल सकता है। पारंपरिक राशन दुकानों के बजाय आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर ‘ग्रेन एटीएम’ शुरू करने की तैयारी में है। ग्रेन एटीएम एक स्वचालित मशीन होगी, जो बैंक एटीएम की तरह काम करेगी। लाभार्थी अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद सीधे मशीन से तय मात्रा में चावल या गेहूं प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना की शुरुआत राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट क्षेत्र से की जा रही है। यहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली मशीन स्थापित की जाएगी। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो इसे धीरे-धीरे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ग्रेन एटीएम से अनाज लेने की प्रक्रिया बेहद आसान होगी - राशन कार्ड नंबर दर्ज करें या आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन कराएं - स्क्रीन पर उपलब्ध अनाज का चयन करें - निर्धारित मात्रा चुनते ही मशीन कुछ ही सेकंड में अनाज उपलब्ध कराएगी - इस नई व्यवस्था से कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी: - लंबी कतारों से छुटकारा - 24 घंटे कभी भी राशन लेने की सुविधा - तौल में गड़बड़ी की समस्या खत्म - पारदर्शिता में बढ़ोतरी खासतौर पर मजदूर और दैनिक वेतनभोगी वर्ग के लिए यह व्यवस्था बेहद लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि वे अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय राशन ले सकेंगे। देश के कई राज्यों जैसे बिहार, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान में इस तरह की मशीनों का उपयोग पहले से किया जा रहा है। वहां इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ को भी इस दिशा में कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास मिला है।

LPG Crisis: इंटर-मिनिस्ट्रियल ब्रीफिंग में देश की ऊर्जा आपूर्ति और रसोई गैस वितरण को लेकर कई अहम जानकारियां दी गईं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के निरंतर जारी है, हालांकि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए कुछ अहम बदलाव किए जा रहे हैं. कमर्शियल गैस सिलेंडर पर अब सभी राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी कोटा दिया जाएगा. यह कदम विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिन्हें त्योहारों या मांग बढ़ने पर किल्लत का सामना करना पड़ता था. फिलहाल सभी राज्यों को निर्बाध रूप से कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है. घरेलू गैस उत्पादन में बढ़ोतरी   सरकार के लिए राहत की बात यह है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की वृद्धि दर्ज की गई है. इसके बावजूद, अधिकारियों का कहना है कि एलपीजी की वैश्विक और घरेलू स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नागरिकों से एक विशेष अपील की है. जिन क्षेत्रों में पीएनजी (Piped Natural Gas) की सुविधा उपलब्ध है, वहां ग्राहक एलपीजी सिलेंडर का मोह छोड़कर PNG पर शिफ्ट हों. इससे न केवल वितरण का दबाव कम होगा, बल्कि यह अधिक सुरक्षित और सुलभ भी है. डिजिटल बुकिंग में रिकॉर्ड बढ़त ब्रीफिंग में बताया गया कि  आज कुल एलपीजी बुकिंग का 93% हिस्सा ऑनलाइन माध्यम से पूरा हुआ. सरकार ने जनता से अपील की है कि वे एलपीजी एजेंसी पर व्यक्तिगत रूप से जाने से बचें. किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक पोर्टल या ऐप के माध्यम से ही बुकिंग करें. कड़ी निगरानी: 2300 आउटलेट्स पर छापेमारी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है. कल देशभर के 2300 एलपीजी रिटेल आउटलेट्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया. पूरे मामले पर मंत्रालय की नजर LPG कैरिअर नंदादेवी और शिवालिक से अभी एलपीजी डिस्चार्ज चल रहा है.  किसी भी पोर्ट पर कोई कंजेक्शन नहीं है. मंत्रालय लगातार पूरे हालात की निगरानी कर रही है. वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जैसवाल ने बताया, "जैसे आप लोगों को पता है पीएम मोदी ने UAE के राष्ट्रपति से बातचीत की है. पीएम मोदी ने यूएई में हुए हमलों की निंदा की. तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने जो एडवाइजरी जारी किया है उसका सभी पालन करें.