CG Crime :  पुलिस ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन से सूटकेश में गौमांस ले जा रही दो महिलाओं को पकड़ा है. दोनों महिलाएं रायपुर की ओर से बिलासपुर पहुंची थीं और अपने साथ सूटकेश में लगभग 10 किलो से अधिक गौमांस भरकर ला रही थीं. पुलिस को सूचना मिली थी, कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन में दो महिलाएं गौमांस लेकर पहुंची है, पुलिस ने चेकिंग की, तो संदेह हुआ, जिसके बाद सूटकेश की तलाशी ली गई. तलाशी में गौमांस मिलने पर दोनों महिलाओं को तत्काल हिरासत में ले लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने सूटकेश में गौमांस होने की बात स्वीकार कर ली है. जानकारी मिलते ही कुछ गौसेवक भी थाने के बाहर एकत्रित हो गए, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई. तोरवा थाना पुलिस ने दोनों महिलाओं के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरु कर दी है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गौमांस कहां से लाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था. जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं शहर के मगरपारा इलाके की रहने वाली है और पूछताछ के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस गौमांश के पीछे कोई सिंडिकेट काम कर रहा है या फिर वजह कुछ और है. फिलहाल तोरवा पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच में जुटी है.

Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना के लिए नो योर कस्टमर (केवायसी) प्रक्रिया जारी है। इसमें रफ्तार बढ़ाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। अब आंगनबाड़ी से महिलाओं के पास फोन भी आने लगे हैं। फोन पर उनसे कहा जा रहा है जितनी जल्दी हो सके केवायसी करवा लें। इधर, राजधानी के च्वॉइस सेंटर्स में महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि महिला बाल विकास विभाग की ओर से कहा गया है कि केवायसी जून तक चलेगी। समय अधिक, इसलिए रुचि नहीं ले रहे: कुछ आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ने बताया, जून तक समय होने के कारण बहुत से लोग केवायसी में रुचि नहीं रहे हैं। ऐसे में यदि सभी जून में ही केवायसी कराएंगे तो अव्यवस्था हो सकती है। यही वजह है कि हमारे अधिकारियों ने हमें इस प्रक्रिया को जल्द कराने का आदेश दिया है। सीएससी केंद्रों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर पैसे की मांग करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए शासन के द्वारा शिकायत नंबर भी जारी किए गए हैं। योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या या शिकायत हो तो कार्यालय के फोन नंबर 8085190563 अथवा 7828183048 पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। सीएससी केंद्रों में ई-केवाईसी करने के नाम पर पैसे लेने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। कुछ जगहों पर कार्रवाई भी की गई है, जहां चॉइस सेंटर का लाइसेंस निरस्त किया गया है। जिला प्रशासन ऐसे चॉइस सेंटर संचालकों पर लगातार नजर रख रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Census: छत्तीसगढ़ में स्व-गणना का काम बंद हो गया है। अब 1 मई प्रगणक घर-घर पहुंचकर मकान और परिवार की गणना करेंगे। इसमें वे 33 सवाल पूछेंगे। इसमें मकान की िस्थति, परिवार की जानकारी, परिवार में उपलब्ध सुविधाएं और परिवार में मौजूद परिसंपत्तियों की जानकारी लेंगे। यह जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। इसलिए जनगणना निदेशालय ने अपील की है कि सभी व्यक्ति सही जानकारी दें, ताकि इसके आधार पर भारत के विकास का सही रोडमैप तैयार हो सकें। पहली बार हर मकान और परिवार की डिजिटल गणना होगी। इसके लिए 62 हजार से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेशभर में जनगणना के पहले चरण का काम 30 मई तक होगा। जनगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारी भी लगभग पूरी हो गई है। इसे लेकर बुधवार को जनगणना निदेशक कार्तिकेय गोयल ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। इसमें अभियान की कार्ययोजना, डेटा संग्रहण की प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्थाओं और निगरानी तंत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि गणना कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इस बार मकान सूचीकरण और जनगणना की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रगणकों को मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए जानकारी दर्ज करनी होगी। फील्ड से प्राप्त आंकड़े सीधे केंद्रीय सर्वर पर अपलोड होंगे, जिससे डेटा प्रोसेसिंग में तेजी आएगी और त्रुटियों की संभावना कम होगी। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कार्य की निगरानी भी आसान होगी। जनगणना कार्य में पारदर्शिता और सुरक्षा तय करने के लिए सभी फील्ड कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल अधिकृत पहचान पत्र वाले कर्मचारियों को ही जानकारी उपलब्ध कराएं। शहरी क्षेत्रों, बंद गेट वाली कॉलोनियों और अपार्टमेंट परिसरों में गणना कार्य को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है, ताकि प्रगणकों को प्रवेश में किसी प्रकार की बाधा न हो और कोई भी परिवार गणना से वंचित न रहे। इस जनगणना में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी के भी कहने पर कोई भी क्यूआर कोर्ड स्कैन नहीं करें। इसके अलावा किसी भी प्रकार की फाइल डाउनलोड करें। पूरी जनगणना में अफसरों की नजर रहेगी। इसलिए सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और फेक न्यूज पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आम नागरिकों की सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1855 भी उपलब्ध रहेगा।