CG High Court : महादेव ऑनलाइन सट्टा एप मामले में बिलासपुर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े बैंक खातों को अनफ्रीज करने की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा है कि जिन खातों का इस्तेमाल संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और अपराध से अर्जित रकम के लिए किया गया हो, उन्हें जांच पूरी होने तक अनफ्रीज नहीं किया जा सकता। कोर्ट के इस फैसले को जांच एजेंसियों के लिए बड़ी राहत और ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसियों ने अदालत को बताया कि महादेव ऑनलाइन सट्टा एप के जरिए करीब 50 करोड़ रुपये से अधिक का संदिग्ध वित्तीय लेन-देन किया गया है। इस अवैध नेटवर्क को संचालित करने के लिए कई बैंक खातों का उपयोग किया गया था। जांच के दौरान इन खातों को फ्रीज कर दिया गया, ताकि पैसों के लेन-देन और नेटवर्क की गतिविधियों की गहन जांच की जा सके। जांच एजेंसियों के अनुसार यह पूरा नेटवर्क शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से संचालित किया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि सट्टेबाजी से जुड़े लेन-देन को छिपाने और रकम को इधर-उधर करने के लिए कई लोगों के नाम पर बैंक खाते खोले गए थे। इन खातों का इस्तेमाल कथित तौर पर अवैध धन के ट्रांजेक्शन में किया जा रहा था। जांच के दौरान कुछ बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आई है। आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से खाताधारकों के नाम पर फर्जी तरीके से अकाउंट खोले गए। इसके लिए ओटीपी और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया। पुलिस इस पूरे मामले में बैंकिंग सिस्टम के दुरुपयोग और संभावित साठगांठ की भी जांच कर रही है। याचिकाकर्ता विकास कुमार सिंह ने अदालत में दलील दी कि वह मामले में सीधे तौर पर आरोपी नहीं है और पुलिस पहले ही जरूरी दस्तावेज और सबूत जुटा चुकी है। इसलिए खाते को फ्रीज रखने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और खातों का उपयोग कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में हुआ है। ऐसे में खातों को अनफ्रीज करना जांच को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने यह भी माना कि प्रथम दृष्टया यह मामला गंभीर आर्थिक अपराध और संगठित ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इससे पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने भी खाते को अनफ्रीज करने की याचिका खारिज कर दी थी। बाद में सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई, लेकिन वहां भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए राहत देने से इनकार कर दिया गया।मामले में तारबाहर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी रजत जैन और उसके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि आरोपियों ने संगठित तरीके से सट्टेबाजी का नेटवर्क खड़ा कर कई लोगों के नाम पर बैंक खाते खोलकर अवैध लेन-देन किया।

CG News : छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित थाई मांगुर और बिग हेड मछली लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन मछलियों के सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। बावजूद इसके प्रदेश के कई इलाकों में इनका खुलेआम कारोबार जारी है। स्वास्थ्य विभाग और मत्स्य विभाग की चेतावनी के बाद भी लोग सस्ती और तेजी से बढ़ने वाली इन मछलियों को खरीद रहे हैं। मानव स्वास्थ्य और जलीय पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक मानी जा रही विदेशी प्रजाति की थाई मांगुर और बिग हेड मछली पर दुर्ग जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के आदेश के बाद अब जिले में इन मछलियों के बीज उत्पादन, पालन, संवर्धन, क्रय-विक्रय और परिवहन पर रोक रहेगी। प्रशासन ने नियम तोडऩे वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मत्स्य पालन विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार थाई मांगुर (क्लेरियस गैरीपिनस) और बिग हेड (हाइपोफ्थेलमिचिथिस नोबिलिस) दूषित जल, सड़े-गले मांस और हानिकारक अपशिष्टों को खाकर तेजी से बढ़ती हैं। इनके शरीर में बड़ी मात्रा में विषैले तत्व जमा हो जाते हैं, जो मानव शरीर के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। चिकित्सकों के मुताबिक इन मछलियों के लगातार सेवन से कैंसर और गंभीर त्वचा रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ये विदेशी मांसाहारी प्रजातियां स्थानीय जलाशयों के पारिस्थितिकी तंत्र को तेजी से नुकसान पहुंचा रही हैं। ये तालाबों और नदियों में मौजूद देशी और उन्नत प्रजाति की मछलियों को खा जाती हैं, जिससे जैव विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। यही वजह है कि शासन ने इनके पालन और व्यापार पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंध के प्रभावी पालन के लिए मत्स्य पालन विभाग ने विशेष उडऩदस्ता दल का गठन किया है। यह टीम जिले के मछली बाजारों, तालाबों और परिवहन वाहनों की लगातार निगरानी करेगी। कहीं भी प्रतिबंधित मछलियां मिलने पर पूरा स्टॉक तत्काल जब्त कर नष्ट कर दिया जाएगा। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले मत्स्य पालकों, व्यवसायियों, होटल संचालकों और बिचौलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। छत्तीसगढ़ मत्स्य पालन अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक का कठोर कारावास, 10 हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती हैं।

CG Vyapam: व्यापमं ने पीएटी-पीवीपीटी प्रवेश परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। पहले यह परीक्षा 21 जून को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे 28 जून को कराया जाएगा। परीक्षा समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक आयोजित होगी। दरअसल, नीट परीक्षा पेपर लीक विवाद के बाद भारत सरकार ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया है। नीट री-एग्जाम की तिथि 21 जून निर्धारित की गई है। इसी दिन व्यापमं की पीएटी-पीवीपीटी परीक्षा भी तय थी। परीक्षार्थियों को असुविधा से बचाने और परीक्षा कार्यक्रमों के टकराव को देखते हुए व्यापमं ने अपनी परीक्षा एक सप्ताह आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। प्रदेश में सीटों की स्थिति डिप्लोमा इन एनीमल हसबैंडरी के तहत सूरजपुर, महासमुंद और जगदलपुर स्थित वेटरनरी पॉलिटेक्निक में 100-100 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि राजनांदगांव में 60 सीटें निर्धारित हैं। वहीं डिप्लोमा इन फिशरीज साइंस के लिए शासकीय फिशरी पॉलिटेक्निक धमधा में 30 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। 21 जून को योग दिवस पर दोबारा होगी नीट यूजी नीट यूजी अब योग दिवस के दिन यानी 21 जून को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने शुक्रवार की इसकी घोषणा कर दी। तारीख को लेकर कुछ जानकारों ने सवाल उठाए हैं। दरअसल योग दिवस के दिन छत्तीसगढ़ ही नहीं, देशभर में कोई न कोई बड़ा आयोजन होता है। ऐसे में परीक्षा कहीं प्रभावित न हो जाए। जून के तीसरे सप्ताह में नीट होने का मतलब ये है कि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो रिजल्ट जुलाई अंत आ सकता है। काउंसिलिंग सितंबर में शुरू हो सकती है। इससे सेशन में तीन माह की देरी होने की आशंका है।