रायपुर : कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को विगत माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही एलपीजी दिया जाएगा. इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में 25 दिवस तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिवस के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके. यह फैसला प्रदेश में गैस की उपलब्धता एवं वितरण प्रणाली के संबंध में ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले की समीक्षा बैठक में लिया गया. बैठक में एलपीजी की उपलब्धता, वितरण प्रणाली एवं उपभोक्ता संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. बैठक में जिला प्रशासन को सभी एलपीजी वितरकों के कार्यालय एवं गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीड़भाड़ एवं अव्यवस्था की स्थिति न बने. साथ ही वितरकों को अपने दूरभाष नंबर सक्रिय रखने एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं. उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां निर्धारित की गई हैं. इनमें शैक्षणिक संस्थान एवं चिकित्सालय, सैन्य एवं अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे एवं एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां तथा रेस्टोरेंट शामिल हैं. बैठक में यह भी तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक की उपलब्धता एवं वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी तथा इसकी जानकारी प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की संचालक डॉ. फरिहा आलम, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव राजीव कुमार जायसवाल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मंडल एलजी प्रमुख श्रीपाद बक्षी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के प्रादेशिक प्रबंधक दिलीप मीणा, हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगेश डोंगरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

CGPSC PCS Prelims Exam Result 2025 : छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आसानी से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस बार कुल 3921 अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है और अब ये सभी उम्मीदवार अगले चरण यानी मेंस परीक्षा में शामिल होंगे। 16 से 19 मई तक होगी मेंस की परीक्षा CGPSC PCS Prelims Exam Result आपको बता दें कि इस बार कुल 3921 अभ्यर्थियों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है और अब ये सभी उम्मीदवार मेंस परीक्षा में शामिल होंगे। अयोग ने मेंस परीक्षा की तारीखें भी तय कर दी है। आयोग के अनुसार, यह परीक्षा 16 मई से 19 मई के बीच आयोजित की जाएगी। कैसे चेक कर सकते हैं कैंडिडेट अपना रिजल्ट? राज्य सेवा प्रारंभिक (Prelims) परीक्षा 2025 का रिजल्ट, जिसमें अभ्यर्थी का रोल नंबर, जन्मतिथि के साथ वर्ग, कट ऑफ अंक आयोग की अधिकृत वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके उसमें अपना रोल नंबर खोज सकते हैं।

CG High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कार्यरत पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों को अब स्थायी जज के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इस नियुक्ति की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से मिली मंजूरी के बाद पूरी हुई। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इन न्यायाधीशों को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाएंगे। स्थायी किए गए न्यायाधीशों में जस्टिस सचिन सिंह राजपूत, जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल, जस्टिस संजय कुमार जायसवाल, जस्टिस बिभु दत्ता गुरु और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद शामिल हैं। ये सभी अब तक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में हाईकोर्ट में कार्यरत थे और विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की मंजूरी और राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद इन न्यायाधीशों को स्थायी रूप दिया गया है। इससे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में न्यायिक स्थिरता और मामलों के निपटान में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। न्यायिक क्षेत्र में यह निर्णय उच्च न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस नियुक्ति के बाद न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद खाली होने से नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति से राज्य के न्यायिक ढांचे में मजबूती आएगी और मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया में भी सुधार देखने को मिलेगा। हाईकोर्ट प्रशासन ने सभी न्यायाधीशों को बधाई दी है और कहा कि यह कदम न्यायपालिका की कार्यकुशलता और जनता को न्याय देने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाएगा।