रायपुर : सरकार की शराब दुकानों में अधिक कीमत पर शराब की बोतल बेचे जाने की शिकायतें सही साबित हो रही हैं। आबकारी विभाग के अफसरों द्वारा ग्राहक बनकर की गई खरीदारी के दौरान कई दुकानों में शराब की ओवररेटिंग का खुलासा हुआ। इस संबंध में मिली रिपोर्ट के आधार पर तीन आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दुकान में जिन कर्मचारियों द्वारा अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इधर संबंधित जिलों के आबकारी अफसरों को मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आबकारी विभाग के आयुक्त पी एस एल्मा द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दुर्ग जिले के उत्तर क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक हरीश पटेल को निलंबित किया गया है। आरोप है कि उनके कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दुकान में कर्मचारी द्वारा अधिक कीमत पर शराब बेची जा रही थी। ओवररेटिंग के मामले में ही हरीश पटेल के अलावा भानुप्रतापपुर के आबकारी उप निरीक्षक ओमप्रकाश और अंबिकापुर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक अनिल गुप्ता को निलंबित किया गया है। शराब ओवर रेटिंग के मामले में ही सीआर साहू, जिला आबकारी अधिकारी दुर्ग, धीरज कनौजिया, सहायक जिला आबकारी अधिकारी दुर्ग, मधुकर श्याम हरित, सहायक जिला आबकारी अधिकारी कांकेर, लक्ष्मीकांत गायकवाड, जिला आबकारी अधिकारी सरगुजा, और शीला बड़ा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, सरगुजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन सभी को सप्ताह भर के भीतर जवाब देने को कहा गया है।

नई दिल्ली : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी (BAM) पोर्टल फिर से खोलने का फैसला किया है. इसके जरिए अब बायोगैस यानी गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए आवेदन किया जा सकता है. इससे लोगों को सस्ती और साफ ऊर्जा मिलेगी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) द्वारा संचालित BAM Portal नए आवेदनों के लिए 1 जुलाई से 30 जुलाई तक खुलेगा. इसके जरिए बायोगैस (CBG) उत्पादक आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आम जनता को घर बैठे साफ और सस्ती एनर्जी मिल सके. बायोगैस प्लांट और BAM पोर्टल क्या है? घरेलू कचरे, गोबर और कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके बायोगैस बनाने से एलपीजी सिलेंडर पर निर्भरता कम होती है और परिवार को मुफ्त या सस्ती गैस मिलती है. छोटे पोर्टेबल प्लांट या मिनी बायोगैस के माध्यम से आसानी से घर बैठे इसका उपयोग किया जा सकता है. वहीं, BAM (Biomass Aggregation Machinery) पोर्टल पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक सरकारी मंच है. इसके जरिए कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) बनाने वाले प्लांट संचालक मशीनें खरीदने के लिए वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी हेतु आवेदन कर सकते हैं. कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन यह खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो बायोगैस बनाना चाहते हैं या इस काम से जुड़े हैं. आधिकारिक गाइडलाइन्स के अनुसार, BAM पोर्टल पर मुख्य रूप से बायोगैस या CBG प्लांट स्थापित करने वाले उद्यमी और उत्पादक आवेदन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कैसे करें? सबसे पहले GOBARdhan Portal पर जाएं और अपने प्लांट को रजिस्टर करें. इसके बाद BAM Portal पर विजिट करें. होमपेज पर 'Register' लिंक पर क्लिक करें. अपना मोबाइल नंबर, नाम और ईमेल आईडी दर्ज करके पोर्टल पर यूजर आईडी बनाएं. लॉग-इन करने के बाद, फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी भरें. मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें.

Raigarh Wall Collapse: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में गुरुवार को तेज आंधी, तूफान और बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। पूंजीपथरा थाना क्षेत्र के चिराईपानी में दो उद्योगों के बीच बनी बाउंड्रीवॉल अचानक भरभराकर गिर गई। मलबे में दबने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, ओम रूपेश उद्योग और महालक्ष्मी उद्योग के बीच बनी बाउंड्रीवॉल के पास कुछ मजदूर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। गुरुवार शाम करीब 6 बजे मौसम अचानक बदला और तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान बाउंड्रीवॉल गिरकर मजदूरों की झोपड़ी पर जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। हादसे में रंभा यादव नामक महिला मजदूर को गंभीर हालत में मलबे से निकाला गया, लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मौत हो गई। वहीं दो अन्य घायल मजदूरों को उपचार के लिए रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतक महिला के गर्भवती होने की भी चर्चा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पूंजीपथरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे के कारणों और बाउंड्रीवॉल गिरने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते हुए इस हादसे ने औद्योगिक क्षेत्र में रह रहे मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।