नई दिल्ली: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान गुरुवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस दौरान अदालत ने कई महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश भी जारी किए, जिनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति को बनाए रखना और किसी भी प्रकार के प्रशासनिक बदलाव को रोकना है। 🔷 संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया , जिसमें कहा गया है कि अगली सुनवाई तक: किसी भी वक्फ संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा संपत्तियों के चरित्र में कोई बदलाव नहीं होगा यह आदेश घोषित वक्फ संपत्तियों और 'वक्फ बाय यूजर' के रूप में दर्ज संपत्तियों पर भी लागू होगा मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की स्थिति को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। 🔷 वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी केंद्र सरकार ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अंतरिम अवधि में: केंद्रीय वक्फ काउंसिल या राज्य वक्फ बोर्डों में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी प्रशासनिक स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जिससे मौजूदा ढांचे की यथास्थिति बनी रहे यह आश्वासन कोर्ट की उस चिंता के जवाब में आया, जिसमें कहा गया था कि जब मामला विचाराधीन हो, तब कोई निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करना चाहिए। 🔷 गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं होगी: केंद्र का बयान सुनवाई के दौरान केंद्र ने कोर्ट को सूचित किया कि वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह बयान भी अदालत में दर्ज किया गया, जिससे संवेदनशीलता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने की दिशा में केंद्र की मंशा जाहिर हुई। 🔷 70 से अधिक याचिकाएं दायर, कोर्ट की निगरानी में मामला वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 70 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अंतरिम राहत की मांग की थी। वहीं, केंद्र ने कैविएट दाखिल कर यह आग्रह किया कि किसी भी आदेश से पहले उसका पक्ष सुना जाए। 🔷 अगली सुनवाई में अहम फैसला संभव सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अंतिम निर्णय तक कोई भी प्रशासनिक या कानूनी बदलाव नहीं होगा। अगली सुनवाई में इस मामले में संविधानिक वैधता पर केंद्र का पक्ष आने के बाद कई अहम पहलुओं पर न्यायालय की राय सामने आने की संभावना है।

बेमेतरा (छत्तीसगढ़): बेमेतरा जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर ज़ोरदार प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय में आयोजित इस रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और जिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय का घेराव कर अपनी नाराजगी जाहिर की। आंदोलन का नेतृत्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ की प्रांताध्यक्ष पद्मावती साहू ने किया। तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार राजाराम लहरे को ज्ञापन सौंपा , जिसमें उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी पर भर्ती में गड़बड़ी , अनुचित नियुक्तियों , और फील्ड स्टाफ पर दबाव बनाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में कहा गया कि: लंबे समय से कार्यरत सहायिकाओं को प्रमोशन या प्राथमिकता नहीं दी जा रही। कुछ नियुक्तियाँ फर्जी तरीके से की जा रही हैं , विशेष रूप से बेमेतरा के वार्ड क्रमांक 15 में। 5 साल से अधिक समय से एक ही जिले में पदस्थ सुपरवाइजर का तबादला नहीं हो रहा। ऐप के ज़रिए कार्य करने के लिए अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। हड़ताल में शामिल होने पर सेवा समाप्ति की धमकी दी जा रही है। "हमें धमकियों से डर नहीं लगता" – विद्या जैन बेमेतरा जिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ की अध्यक्ष विद्या जैन ने कहा, “हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हड़ताल में शामिल होने वाली कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति की धमकी दी जा रही है, मानदेय काटा जा रहा है। लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमारा मकसद है कि सिस्टम में पारदर्शिता और न्याय कायम हो।” जिला प्रशासन के हस्तक्षेप की मांग आंगनबाड़ी संघ ने राज्य शासन और जिला प्रशासन से मांग की है कि: नियुक्तियों में पारदर्शिता लाई जाए लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए कार्यकर्ताओं को डिजिटल कार्य प्रणाली में उचित प्रशिक्षण और सहयोग दिया जाए आंदोलनरत कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई न हो स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की निगाहें अब इस मामले पर बेमेतरा में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन ने अब स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित किया है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा ताकि आंगनबाड़ी व्यवस्था और मजबूत हो सके।

छत्तीसगढ़ के छोटे से शहर चिरमिरी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। यहां के तीन युवा पावरलिफ्टर – दिवस प्रसाद, रवि कुमार (गोल्डी) और पिंटू मलिक – ने देहरादून में आयोजित ‘प्रो लीग 2025 नॉर्थ इंडिया एंड फेडरेशन कप पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप’ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। 400 प्रतिभागियों में बाजी मारी, अब इटली में दिखाएंगे दम 13 अप्रैल को हुई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देशभर से 400 से अधिक एथलीट शामिल हुए थे। चिरमिरी के तीनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी वेट कैटेगरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यही नहीं, इन खिलाड़ियों का चयन अब इटली में होने वाली अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हो गया है, जहां पूरे भारत से केवल 18 खिलाड़ियों को चुना गया है। “अब लक्ष्य इटली से गोल्ड लाना है” – रवि कुमार (गोल्डी) पावरलिफ्टर रवि कुमार ने बताया, “हम चार खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से देहरादून गए थे, जिनमें तीन चिरमिरी से थे। सभी ने अलग-अलग वेट कैटेगरी में भाग लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब हमें भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है – हमारा अगला लक्ष्य इटली से गोल्ड लाना है।” “छोटे शहर से बड़े मंच तक” – दिवस प्रसाद दिवस प्रसाद ने कहा, “छोटे शहर से निकलकर इतने बड़े मंच पर जीत दर्ज करना आसान नहीं था। लेकिन लगातार अभ्यास और आत्मविश्वास ने हमें यह मुकाम दिलाया। अब जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि हमें देश और प्रदेश की उम्मीदों पर खरा उतरना है।” “खेल के जरिए बनना है प्रेरणा” – पिंटू मलिक पिंटू मलिक ने कहा, “हम चाहते हैं कि हमारी यह सफलता चिरमिरी और आसपास के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। अगर जुनून और मेहनत हो, तो कोई भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। इटली में हम सिर्फ खेलने नहीं जा रहे, देश के लिए गोल्ड लाने का संकल्प लेकर जा रहे हैं। ” बिलासपुर के निसार अहमद ने भी दिलाया गर्व इस प्रतियोगिता में बिलासपुर के निसार अहमद ने भी अपने वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। उनके प्रदर्शन की भी जमकर सराहना हो रही है। चिरमिरी में जश्न का माहौल तीनों खिलाड़ियों की उपलब्धि से चिरमिरी में जश्न का माहौल है। परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने मिठाइयां बांटीं, स्वागत समारोह आयोजित किए और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।