रायपुर, छत्तीसगढ़ : आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने तेंदूपत्ता बोनस फंड घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी अशोक कुमार पटेल को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सुकमा जिले में वर्ष 2021-22 के दौरान 7 करोड़ रुपये के फंड के दुरुपयोग को लेकर की गई है। 🔍 कौन हैं आरोपी अधिकारी अशोक कुमार पटेल? पद : पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी (DFO), सुकमा अभियोग : पद का दुरुपयोग कर तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस भुगतान में कथित घोटाला गिरफ्तारी की पुष्टि : अभियोजन के उप निदेशक मिथिलेश वर्मा ने की वर्ष : 2021 और 2022 में हुआ कथित फंड दुरुपयोग 💰 तेंदूपत्ता बोनस फंड में कैसे हुआ घोटाला? अधिकारियों के मुताबिक, अशोक कुमार पटेल ने वन विभाग के अन्य अधिकारियों और लघु वनोपज समितियों के प्रबंधकों के साथ मिलकर तेंदूपत्ता बोनस की 7 करोड़ रुपये की राशि का दुरुपयोग किया। यह फंड तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस भुगतान के लिए जारी किया गया था। “आरोपी ने पद का दुरुपयोग करते हुए संग्राहकों तक राशि न पहुँचाकर घोटाला किया। जांच में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की पुष्टि हुई है।” — मिथिलेश वर्मा, उप निदेशक, अभियोजन ⚖️ कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? आरोपी को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के न्यायाधीश नीरज शर्मा के समक्ष पेश किया गया कोर्ट ने अशोक कुमार पटेल को 23 अप्रैल तक 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है 🌿 तेंदूपत्ता क्यों है इतना अहम? छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता एक प्रमुख लघु वनोपज है, जो हज़ारों ग्रामीणों की आय का प्रमुख स्रोत है। इस बोनस योजना का उद्देश्य संग्राहकों को आर्थिक सहायता देना होता है। लेकिन घोटाले के इस मामले ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दुर्ग (छत्तीसगढ़) : भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दुर्ग-रायपुर-आरंग एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। यह हाईवे न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि स्थानीय व्यापार , निवेश और सामाजिक विकास को भी नई दिशा देगा। 📏 दुर्ग रायपुर आरंग एक्सप्रेसवे की लंबाई और मार्ग विवरण कुल लंबाई : 92 किलोमीटर मार्ग : दुर्ग → अंजोरा → पटोरा → सुपकोना → अभनपुर → नया रायपुर → आरंग जिले : दुर्ग, रायपुर, बलौदाबाजार यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र दुर्ग और राजधानी रायपुर को हाई-स्पीड रोड कनेक्टिविटी से जोड़ता है। 🌾 2,330 किसानों की भूमि अधिग्रहित, मिला उचित मुआवजा इस परियोजना के लिए कुल 2,330 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जानकारी दी कि: "प्रभावित सभी किसानों को समय पर मुआवजा दिया गया है। रजिस्ट्री प्रक्रिया भी दोबारा शुरू हो चुकी है, जिससे जमीन के दस्तावेज पूरी तरह वैध और सुरक्षित रहेंगे।" एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के अनुसार: कुछ गांवों में भू-अर्जन पूरा हो गया है। पजेशन लेकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। जिन इलाकों में भू-अर्जन पूरा हो चुका है, वहाँ 100 मीटर सेंटर लाइन से खरीदी-बिक्री की रोक हटा दी गई है। 🛣️ एक्सप्रेसवे के फायदे: ट्रैफिक में कमी, फ्यूल की बचत और फास्ट ट्रैवल यातायात का दबाव घटेगा , जिससे लंबी दूरी के यात्रियों को राहत मिलेगी। ईंधन की बचत होगी, क्योंकि यात्रा का समय कम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादों की ढुलाई आसान होगी। स्थानीय लोगों को नौकरी और रोजगार के अवसर मिलेंगे।

वॉशिंगटन : अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका बहुत जल्द चीन के साथ एक "बहुत अच्छा व्यापार समझौता" करने जा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने चीनी आयात पर 245% तक भारी शुल्क लगाया है। 📈 अमेरिका ने चीन पर लगाया 245% तक टैरिफ ट्रंप ने कहा, " हम एक शानदार सौदे की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि चीन के साथ बहुत ही अच्छा समझौता होगा। " उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका को यूरोप या अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के अनुसार, बीजिंग की जवाबी कार्रवाइयों के बाद अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर 245% तक टैरिफ लागू कर दिया है। इससे पहले ये टैरिफ 145% तक सीमित थे। 🤝 ट्रंप-मेलोनी बैठक में व्यापार मुद्दे पर चर्चा यह बयान इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान आया, जहाँ उन्होंने यूरोपीय संघ (EU) के साथ 90-दिवसीय टैरिफ रोक अवधि खत्म होने से पहले व्यापार समझौते की उम्मीद जताई। 🇨🇳 चीन की प्रतिक्रिया: अमेरिका की शुरुआत, लेकिन हम डरते नहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने ट्रंप के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चीन ने हमेशा टैरिफ मुद्दे पर अपनी गंभीर स्थिति स्पष्ट की है। “टैरिफ युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की थी। बीजिंग ने अपने वैध अधिकारों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई की है और यह पूरी तरह वैध और न्यायसंगत है।” लिन ने आगे कहा कि: " टैरिफ और ट्रेड वॉर में कोई विजेता नहीं होता। " " चीन इन युद्धों से डरता नहीं है, लेकिन भाग लेना नहीं चाहता। " " हम मिलकर काम करने और बाधाएं दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। "