Monsoon Alert: छत्तीसगढ़ में मानसून ने अपनी आमद का दमदार ट्रेलर तो दिखाया, लेकिन कुछ ही दिनों में इसकी रफ्तार सुस्त पड़ गई. बारिश में कमी से कई शहरों के तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच गया है. पिछले 24 घंटों में सरगुजा और बस्तर संभाग में मध्यम बारिश हुई है. इसके बावजूद  प्रदेश में अब तक हुई मौसमी बारिश सामान्य से 21 प्रतिशत कम बनी हुई है. इस बीच  मौसम विभाग ने कल यानी 13 जुलाई से बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना जताई है. वहीं अगले 5 दिनों तक उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई. इस दौरान दुर्ग में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस और अंबिकापुर में 23.8 डिग्री सेल्सियय दर्ज किया गया है. रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम रायपुर शहर और आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने स्थानीय पूर्वानुमान जारी किया है. इसके मुताबिक आज बादल छाए रह सकते हैं. साथ ही बादल के गरजने-चमकने के साथ वर्षा होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. सिनोप्टिक सिस्टम मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है. इसके अलावा उत्तर-पश्चिम बिहार और आसपास के क्षेत्रों में भी 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है. इन मौसम प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारियों के लिए अहम फैसला लिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कर्मयोगी भारत के iGOT (आई गॉट) पोर्टल पर सभी पात्र कर्मचारियों का शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग (पंजीयन) सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने जारी किया निर्देश विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ), संयुक्त संचालकों तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) को पत्र भेजकर निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनकी कार्यक्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। दो तरीकों से होगा पंजीयन नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार कर्मचारियों का ऑनबोर्डिंग दो माध्यमों से किया जाएगा। पहले विकल्प में विभागीय नोडल अधिकारी एमडीओ (MDO) पोर्टल के जरिए कर्मचारियों का डेटा बल्क अपलोड कर पंजीयन करेंगे। दूसरे विकल्प में कर्मचारियों के लिए कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक तैयार किया जाएगा। यह लिंक संबंधित कर्मचारियों को भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से वे स्वयं अपना पंजीयन पूरा कर सकेंगे। केवल Gmail आईडी से होगा रजिस्ट्रेशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान केवल Gmail आईडी का उपयोग किया जाएगा। NIC या किसी अन्य सरकारी डोमेन की ई-मेल आईडी से पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत और कार्यालयीन जानकारी सही एवं अद्यतन रूप में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक समस्या न आए। तकनीकी समस्या आने पर मिलेगी सहायता यदि पंजीयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो संबंधित विभागों और कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की iGOT टेक्निकल सपोर्ट टीम से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। डिजिटल प्रशिक्षण से बढ़ेगी कार्यकुशलता कर्मयोगी भारत मिशन के तहत iGOT पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां विभिन्न विषयों पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार का मानना है कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने पर संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी आधुनिक कार्य प्रणाली, प्रशासनिक दक्षता और सेवा गुणवत्ता से जुड़े प्रशिक्षण का लाभ मिलेगा। अधिकारियों को दिए गए सख्त निर्देश नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी पात्र कर्मचारियों का 100 प्रतिशत ऑनबोर्डिंग समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। साथ ही प्रक्रिया की नियमित निगरानी कर किसी भी लंबित प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जाए, ताकि कोई भी कर्मचारी इस पहल से वंचित न रहे।

Women Night Shift Permission: छत्तीसगढ़ सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और उद्योगों से जुड़े श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव लागू किया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में नए श्रम नियम प्रभावी हो गए हैं। नए कानून के तहत महिलाओं को सुरक्षा मानकों के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। साथ ही कर्मचारियों के लिए सालाना ओवरटाइम की अधिकतम सीमा भी बढ़ा दी गई है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ नया कानून राज्य विधानसभा से पारित संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून लागू किया गया। सरकार का कहना है कि बदलती औद्योगिक जरूरतों, 24×7 सेवाओं और आधुनिक कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किए गए हैं। इससे उद्योगों और कर्मचारियों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों पर लागू होंगे नियम संशोधित कानून के अनुसार अब यह अधिनियम केवल उन दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जहां 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। पहले यह सीमा 10 कर्मचारियों की थी। सरकार का मानना है कि इससे छोटे व्यापारियों पर नियमों का बोझ कम होगा और बड़े संस्थानों में श्रम प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा। महिलाएं कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम नए कानून का सबसे अहम बदलाव महिला कर्मचारियों को लेकर किया गया है। अब निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने वाले संस्थानों में महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। हालांकि, यह अनुमति तभी मिलेगी जब संस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित परिवहन, सीसीटीवी निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इससे आईटी, बीपीओ, ई-कॉमर्स, अस्पताल, होटल और कॉल सेंटर जैसे क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। ओवरटाइम की सीमा बढ़ाई गई संशोधन के तहत कर्मचारियों से एक वर्ष में लिए जाने वाले ओवरटाइम की अधिकतम सीमा 125 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है। इसके अलावा दैनिक कार्य अवधि और कुल कार्य समय (स्प्रेड-ओवर) से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, ताकि उद्योगों को संचालन में अधिक लचीलापन मिल सके। सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा विशेष जोर सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम कराने वाले संस्थानों को सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। सुरक्षित परिवहन, शिकायत निवारण व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षित कार्यस्थल जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करना संस्थानों की जिम्मेदारी होगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप श्रम व्यवस्था को मजबूत बनाना है।