CG Crime News: बिलासपुर जिले में बाल संप्रेक्षण गृह के पदस्थ सुरक्षा गार्ड की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सोमवार सुबह शव मिलने से पूरे परिसर में हड़ंकप गया है. मृतक की पहचान तखतपुर के अरईबंद निवासी नरेंद्र कुमार खांडे के रूप में हुई है. प्रारंभिक तौर पर वारदात में चार नाबालिगों के शामिल होने का आरोप है, जो फिलहाल फरार हैं. जानकारी के मुताबिक, वारदात में शामिल चारों नाबालिगों ने पहले चौकीदार के साथ मारपीट की, फिर हाथ-पैर बांधकर गला दबा दिया और मुंह में गमछा ठूंस दिया. इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए. मृतक पिछले एक साल से चौकीदार के रूप में कार्यरत था. घटना की सूचना के बाद सरकंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पंचानामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है. वहीं मृतक के परिजन खबर मिलने पर बाल संप्रेक्षण गृह पहुंचे. मृतक के परिजनों का आरोप है कि नरेंद्र कुमार खांडे को सप्ताहिक छुट्टी नहीं दी जाती है. सिंह सर और अधीक्षक मैडम ने मर्डर करवाया है. बाल अपचारियों की तलाश में पुलिस ने अलग-अलग टीमों को सक्रिय कर दिया है. फॉरेंसिक टीम सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल से बरामद साक्ष्य की जांच कर रही है. अब तक हत्या की वजह सामने नहीं आई है.

CG Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त जारी कर दी है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से राशि भेजी जा रही है। हालांकि, किस्त जारी होने के बाद भी कई महिलाओं के खातों में राशि नहीं पहुंचने की शिकायतें सामने आने लगी हैं। इसके चलते कई लाभार्थी अपने बैंक खाते और आवेदन की स्थिति की जानकारी लेने के लिए संबंधित विभाग और बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। कई महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची राशि किस्त जारी होने के बाद प्रदेश के अलग-अलग जिलों से ऐसी शिकायतें सामने आई हैं कि कुछ महिलाओं के बैंक खातों में अब तक राशि जमा नहीं हुई है। लाभार्थियों का कहना है कि वे योजना की पात्र सूची में शामिल हैं और पहले नियमित रूप से किस्त प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन इस बार भुगतान नहीं मिला। ये हो सकते हैं भुगतान रुकने के कारण यदि आपके खाते में महतारी वंदन योजना की 29वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची है, तो इसके पीछे कई तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारण हो सकते हैं। सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सुविधा सक्रिय है। इसके अलावा बैंक खाता निष्क्रिय (इनएक्टिव) होने, आवेदन में बैंक खाते या आधार संबंधी जानकारी में त्रुटि, ई-केवाईसी या दस्तावेज सत्यापन लंबित रहने, अथवा बैंक खाते में दर्ज नाम और आवेदन में दी गई जानकारी का मिलान नहीं होने की स्थिति में भी भुगतान अटक सकता है। ऐसे मामलों में लाभार्थियों को अपने बैंक और संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। क्या करें लाभार्थी यदि आपके खाते में राशि नहीं आई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने बैंक खाते की एंट्री या बैलेंस की जांच करें। इसके बाद संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार लिंकिंग और डीबीटी की स्थिति की पुष्टि करें। यदि सभी जानकारियां सही हैं, तो अपने क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित कार्यालय में संपर्क कर आवेदन की स्थिति की जानकारी लें।

DJ Noise Pollution: क्या सार्वजनिक आयोजनों में तेज आवाज में डीजे बजाना अब भारी पड़ सकता है? छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण से जुड़े एक मामले ने नया कानूनी मोड़ ले लिया है। रायपुर के शंकर नगर में गणेशोत्सव के दौरान कथित तौर पर ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के मामले में 1.05 करोड़ रुपये की पेनल्टी की मांग को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निर्णायक अधिकारी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। यह मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नए प्रावधानों की व्याख्या से भी जुड़ा हुआ है। पर्यावरण कानून में हुए बदलाव के बाद उठा मामला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में वर्ष 2023 में संशोधन के बाद कई पर्यावरणीय उल्लंघनों के मामलों में आपराधिक कार्रवाई के बजाय आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया। इसके लिए अधिनियम में धारा 15C जोड़ी गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में एक निर्णायक अधिकारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में यह जिम्मेदारी आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव को दी गई है। इनका दायित्व पर्यावरण कानून, नियमों और अधिसूचनाओं के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई कर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आर्थिक दंड तय करना है। क्या है 1.05 करोड़ की पेनल्टी वाला मामला? रायपुर के ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता के अनुसार, वर्ष 2023 में शंकर नगर चौक पर गणेश स्थापना और विसर्जन के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियमों का सात बार उल्लंघन किए जाने की शिकायत दर्ज कराई गई थी शिकायतकर्ता ने प्रत्येक उल्लंघन पर 15 लाख रुपये की पेनल्टी लगाने की मांग की, जिसके आधार पर कुल 1.05 करोड़ रुपये का आर्थिक दंड लगाने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा करबला तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में वेटलैंड नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर भी अलग शिकायत की गई थी। हाईकोर्ट पहुंचा मामला डॉ. गुप्ता का कहना है कि निर्णायक अधिकारी ने दोनों मामलों में शिकायतों पर गुण-दोष के आधार पर फैसला देने के बजाय यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया अभी निर्धारित नहीं है। इस निर्णय को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की गईं। प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों मामलों में नोटिस जारी कर निर्णायक अधिकारी से चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कानून में क्या है पेनल्टी का प्रावधान? संशोधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार, नियमों के उल्लंघन पर 10 हजार रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यदि उल्लंघन लगातार जारी रहता है तो प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यदि किसी सरकारी विभाग द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित अधिकारी या विभागाध्यक्ष पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। वहीं निर्धारित दंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में तीन वर्ष तक की सजा या दोगुना जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान मौजूद है।