Iran Protest Update: ईरान में प्रदर्शनों के बीच बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। एक अमेरिकी एजेंसी ने जानकारी दी है कि अब तक ईरान में प्रदर्शन के दौरान 3,766 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। ये मौतें देशभर में जारी प्रदर्शनों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई में हुई है। जानकारी ये भी दी गई है कि लोगों की मौत का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि, अब तक ईरान की सरकार ने मृतकों को लेकर स्पष्ट जानकारी शेयर नहीं की है। किसने किया ये दावा? ईरान में प्रदर्शन के दौरान हजारों लोगों के मारे जाने का दावा अमेरिका आधारित एक मानवाधिकार संस्था ‘द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी’ ने जारी किया है। एजेंसी ने इसस पहले ईरान में मारे गए लोगों का आंकड़ा 3,308 बताया था। हालांकि, अब मारे गए लोगों के आंकड़े को बढ़ाकर 3,766 कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, ये आंकड़ा ईरान में पहले प्रदर्शनों में मारे गए लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा है। हजारों लोग मारे गए- खामेनेई दूसरी ओर शनिवार को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने ईरान में प्रदर्शनों मारे गए लोगों को लेकर अहम बयान जारी किया था। खामेनेई ने कहा था कि ईरान में प्रदर्शनों में हजारों लोग मारे गए हैं। इन मौतों के लिए खामेनेई ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। बता दें कि ये प्रदर्शनों में मौतों को लेकर किसी ईरानी नेता की ओर से दिया गया पहला संकेत था 24,348 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया मानवाधिकार एजेंसी ने आगे ये भी जानकारी दी है कि ईरान में प्रदर्शन के दौरान कार्रवाई करते हुए 24,348 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान के अधिकारियों ने अमेरिका और इजराइल पर देश में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। इन सब के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान की सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग किया तो अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा प्रशासन में प्रभावी तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। आईआईटी भिलाई इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने राज्य के विद्या समीक्षा केंद्र को शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी आधारित शासन का उदाहरण बताया है। इसके साथ ही इसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय पहल के रूप में रेखांकित किया है। आईबीआईटीएफ के अनुसार, यह मॉडल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में छत्तीसगढ़ की ठोस उपलब्धि को दर्शाता है। विद्या समीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन एवं अभिसरण विभाग के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्रियान्वित एक अभिनव डिजिटल पहल है। यह केंद्र शिक्षा व्यवस्था में डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया को संस्थागत स्वरूप प्रदान करता है और यह स्पष्ट करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार डिजिटल नवाचार के माध्यम से शासन सुधार को प्राथमिकता दे रही है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से मिल रहे नतीजे छत्तीसगढ़ भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक शिक्षा प्रणालियों में से एक का संचालन करता है, जिसमें 48,500 से अधिक शासकीय विद्यालय, 39 लाख से अधिक विद्यार्थी तथा लगभग 1.8 लाख शिक्षक एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी सम्मिलित हैं। इतने व्यापक तंत्र के प्रबंधन में पहले बिखरे हुए डेटा, सीमित रियल-टाइम निगरानी और निर्णयों में विलंब जैसी चुनौतियां सामने आती थीं, जो प्रणाली की समग्र दक्षता को प्रभावित करती थीं। विद्या समीक्षा केंद्र इन चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करते हुए एक केंद्रीकृत, रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है। इसके माध्यम से शिक्षा विभाग को समय पर सटीक जानकारी उपलब्ध हो रही है, जिससे योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन तेजी से और प्रभावी तरीके से हो रहा है। इससे नतीजे मिल रहे हैं। इन डेटाबेस का उपयोग कर रहा VSK विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत UDISE, HRMIS, पीएम पोषण, PGI, APAAR ID, आधार तथा जीआईएस मैपिंग जैसे महत्वपूर्ण डेटाबेस का एकीकृत उपयोग किया जा रहा है। इस समन्वित डेटा प्रणाली से विद्यालय अधोसंरचना, शिक्षक तैनाती, छात्र उपस्थिति, अधिगम परिणाम और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत एवं समग्र निगरानी सुनिश्चित हुई है। विद्या समीक्षा केंद्र में प्रयुक्त एआई-आधारित एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव मॉडल संभावित ड्रॉपआउट, अधिगम अंतराल की समय रहते पहचान में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और समान अवसरों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। बारकोड ट्रैकिंग से ₹50 करोड़ की बचत छत्तीसगढ़ की इस डिजिटल पहल की मापनीय उपलब्धियां इसकी प्रभावशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। इनमें लगभग 87 प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए APAAR ID का सृजन, लगभग 89 प्रतिशत आधार सत्यापन, तथा 2.13 करोड़ से अधिक पाठ्यपुस्तकों की बारकोड-आधारित ट्रैकिंग शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित ₹50 करोड़ की बचत संभव हो सकी है। विद्या समीक्षा केंद्र को एक समर्पित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तथा सक्रिय कॉल सेंटर का समर्थन प्राप्त है। ये व्यवस्थाएँ शिकायत निवारण, डेटा सत्यापन, फील्ड-स्तरीय फीडबैक और हितधारकों से सतत संवाद को सशक्त बनाती हैं, जिससे शासन और नागरिकों के बीच विश्वास और सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बना VSK आईबीआईटीएफ ने यह भी बताया कि विद्या समीक्षा केंद्र डेटा-आधारित शासन संस्कृति को स्थापित करने का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसके माध्यम से शिक्षा प्रशासन अधिक प्रो-एक्टिव, पारदर्शी और परिणाम-केंद्रित स्वरूप में विकसित हुआ है। एनएम-आईसीपीएस मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के रूप में, आईबीआईटीएफ ने विद्या समीक्षा केंद्र को डेटा-आधारित शिक्षा सुधार और प्रौद्योगिकी-सक्षम सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय मानक के रूप में सराहा है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को स्केलेबल, प्रभावशाली और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करती है।

सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि भारत सरकार 500 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने वाली है, जिससे काले धन पर रोक लग सके। यह दावा एक पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीरों के साथ एक ग्राफिक साझा किया गया था। इसमें लिखा था कि सरकार 500 रुपये के नोटों को बंद करने की तैयारी कर रही है। इस पोस्ट को प्रिया पुरोहित नामक यूजर ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने 'क्यों?' लिखकर हैरानी जताई थी। यह देखकर दूसरे इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए और सवाल करने लगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को पूरी तरह से झूठा करार दिया है। पीआईबी ने साफ किया कि केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है और यह जानकारी फर्जी है। इस फैक्ट चेक को एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें फर्जी ग्राफिक पर फेक का स्टैंप लगाया गया है। इस घटना से पता चलता है कि कैसे सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं तेजी से फैल सकती हैं, जिससे आम जनता में भ्रम और अफरातफरी मच सकती है। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वित्तीय नीतियों से जुड़ी कोई भी जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें। कुछ बातें ध्यान रखने की जरूरत सरकार ने पहले भी साफ किया है कि मुद्रा नीतियां केवल RBI और वित्त मंत्रालय के माध्यम से घोषित की जाती हैं। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे पीआईबी, आरबीआई की वेबसाइट या सरकारी ऐप्स से ही अपडेट लें। इस घटना से सबक लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फर्जी कंटेंट पर सख्ती बरतनी चाहिए। फर्जी खबरों के खिलाफ लड़ाई में पीआईबी जैसी संस्थाएं अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन जनता की जिम्मेदारी भी है कि वे कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले उसकी सत्यता जांचें। अगर ऐसी अफवाहें फैलती रहीं तो बैंकिंग सिस्टम में अनावश्यक दबाव पड़ सकता है, जैसा कि 2016 की नोटबंदी के दौरान देखा गया था।