सूरजपुर:  साधुओं को लेकर लोगों का नजरिया आमतौर पर सम्मान और पूजा से भरा होता है, लेकिन जब उनके व्यवहार या कारनामों पर संदेह होता है, तो ग्रामीणों की भावनाएं पल भर में बदल जाती हैं। ऐसा ही नजारा सूरजपुर जिले के देवनगर गांव में देखने को मिला, जहां साधुओं के कथित कामों को लेकर ग्रामीणों में रोष भड़क उठा और माहौल तनावपूर्ण हो गया। गांव में दूसरे प्रांत से पहुंचे दो साधु एक व्यक्ति का हाथ देख रहे थे, तभी वह व्यक्ति बेहोश होने लगा। जैसे ही इस बात की जानकारी आस-पास के लोगों की हुई तो वे बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए। तंत्र-मंत्र करने की आशंका जताते हुए साधुओं की धुनाई शुरू कर दी. करीबन घंटे भर तक चले बवाल के बाद ग्रामीणों ने दोनों साधुओं को छोड़ दिया, जिसके बाद वे अपनी मोटरसाइकिल पर भाग निकले।

सारंगढ़–बिलाईगढ़ : जिले में धान खरीदी व्यवस्था को लेकर किसानों का गुस्सा शुक्रवार रात फूट पड़ा। धान बिक्री के लिए दूसरा टोकन जारी नहीं होने से नाराज किसानों ने एसडीएम कार्यालय सारंगढ़ के सामने देर रात धरना प्रदर्शन किया। अचानक हुए इस आंदोलन से प्रशासन में हड़कंप मच गया। धरने में बड़ी संख्या में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि उनके सभी दस्तावेज, पंजीयन और रिकॉर्ड सही होने के बावजूद शेष धान की बिक्री के लिए दूसरा टोकन नहीं काटा जा रहा है। इससे किसान मानसिक तनाव के साथ-साथ गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि धान खरीदी की पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो चुकी है और प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। धरने के दौरान राज्य सरकार और मंत्रियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई।  स्थिति बिगड़ती देख तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर उन्हें समझाने का प्रयास किया। हालांकि प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन मिलने और किसी ठोस समाधान की घोषणा न होने से किसानों की नाराजगी कम नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही टोकन जारी कर धान खरीदी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा

CG Board Exam 2026: माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ के 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से और पांचवीं व आठवीं की बोर्ड परीक्षा मार्च से शुरू होंगी। इसे देखते हुए शासन ने एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस (एस्मा) लगा दिया है। यह 15 फरवरी से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान तीन माह तक शिक्षक न तो छुट्टी ले सकेंगे, न आंदोलन कर पाएंगे और न ही परीक्षा ड्यूटी से इनकार कर सकेंगे। जारी आदेश में कहा गया है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, छत्तीसगढ़ की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए। इसलिए छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 के द्वारा परीक्षा से संबंधित सभी अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा कार्य से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करती है। प्रतिषेध आदेश 15 फरवरी से मूल्यांकन कार्य समाप्ति 30 अप्रैल तक के लिए तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।