RTE Admission: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि RTE के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाने पर RTE के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं देने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में RTE के तहत प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिया जाता है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि छत्तीसगढ़ में दी जाने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति राशि कई राज्यों के मुकाबले बेहतर या उनके बराबर है। कक्षा 1 से 5 तक: ₹7,000 प्रतिवर्ष, कक्षा 6 से 8 तक: ₹11,400 प्रतिवर्ष दिया जा रहा है। वहीं दूसरे राज्यों में मध्य प्रदेश में ₹4,419, बिहार में ₹6,569, झारखंड में ₹5,100, उत्तर प्रदेश में ₹5,400 दिया जा रहा है। हालांकि ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह राशि अधिक बताई गई है, लेकिन समग्र रूप से छत्तीसगढ़ की प्रतिपूर्ति को संतुलित और उचित बताया गया है। वर्तमान में प्रदेश के 6,862 निजी स्कूलों में RTE के माध्यम से लगभग 3,63,515 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं इस वर्ष कक्षा पहली में करीब 22,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति संवेदनशील छत्तीसगढ़ में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009, अप्रैल 2010 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत प्रदेश के गैर-अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर, दुर्बल वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के भीतर प्रवेश दिलाया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई यदि कोई निजी विद्यालय आरटीई के तहत प्रवेश देने से इंकार करता है या प्रक्रिया में व्यवधान डालता है तो राज्य शासन उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसमें विद्यालय की मान्यता समाप्त करने तक का प्रावधान शामिल है। शिक्षा विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस संबंध में फैलाई जा रही किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक तथ्यों पर ही विश्वास करें।

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब कानून बन गया है, राज्यपाल डेका ने हस्ताक्षर किए। इसका संकेत डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिया है। उन्होंने कहा, राज्यपाल स्वयं ही चिंतनशील है। मैं समझता हूं हम और आप अभी बात कर रहे, हो सकता है इस पर हस्ताक्षर हो गया हो। नक्सल मुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री की दिल्ली में बैठक होगी। इस मामले में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री का दिल्ली प्रवास है और उसमें छत्तीसगढ़ को लेकर विस्तृत चर्चा होगी। नक्सलवाद समाप्त हुआ है उसके बाद यह बैठक हो रही है। धर्म स्वतंत्र नियम को लेकर भी चर्चा होगी। बस्तर में विकास हो रहा है, स्कूल खुलते जा रहे हैं, इस पर विजय शर्मा ने कहा, बस्तर में बहुत सारा काम होना शेष है। समाज भी चिंतनशील है। बस्तर का तेजी से विकास होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर डीसीएम विजय शर्मा ने कहा, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनकर आ रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस बार पश्चिम बंगाल में TMC को जनता उखाड़ कर फेकने वाली है। कांग्रेस की बैठक और सरकार को घेरने के प्रयास को लेकर गृहमंत्री शर्मा ने कहा, कांग्रेसी अभी तक क्या कर रहे थे। सरकार को तब ही कुछ कह पाएंगे जब कोई स्थिति दिखेगी। हल्ला मचाना अलग बात है। दो साल होने के बाद सभी विभागों ने अपने काम को लेकर जानकारी दी, इससे ज़्यादा खुलापन क्या हो सकता है।

Bhilai Steel Plant: भिलाई से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भिलाई स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक BSP के PBS-2 यूनिट के टरबाइन में अचानक ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई। इस हादसे में 2 BSP कर्मी और 3 ठेका मजदूर झुलस गए हैं। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कई कर्मचारी व मजदूर जान बचाने के लिए पीछे के रास्ते से भागते नजर आए। फिलहाल 6 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं।