CG IFS Promotion: राज्य सरकार के वन विभाग के द्वारा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति दी गई है। यह पदोन्नति भारतीय वन सेवा भर्ती नियम – 1966 के नियम –6(a) में उल्लेखित प्रावधान अंतर्गत की गई है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, वर्ष 2022 बैच के 6 आईएफएस अधिकारियों को यह पदोन्नति दी गई है। पदोन्नत अधिकारियों में दीपेश कपिल, एस नवीन कुमार, वेंकटेश एमजी, चंद्र कुमार अग्रवाल, ऋषभ जैन, विपुल अग्रवाल शामिल हैं। देखिये आदेश की कॉपी-

CG News: सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के खिलाफ ₹500 करोड़ के हर्जाने के लिए मानहानि का केस किया है। उन्होंने X पोस्ट में दावा किया है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तीनों नेताओं ने मेरे खिलाफ झूठे, गलत इरादे वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए हैं। बता दें कि असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने 4 फरवरी को आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के परिवार ने पूरे राज्य में लगभग 12,000 बीघा ज़मीन हड़प ली है. यह रकबा 3,960 एकड़ से भी अधिक बैठता है। हाल के दिनों में धार्मिक आधार पर अलगाव जैसी व्यवस्था की बात कहने को लेकर पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजों से लेकर नागरिक समाज तक की आलोचना झेल चुके शर्मा एक बार फिर आरोपों के केंद्र में आ गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वह कांग्रेस नेताओं, जिनमें गोगोई भी शामिल हैं, के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। वहीं, गोगोई ने कहा कि शर्मा की प्रतिक्रिया से साफ है कि वह घबराए हुए हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘अगर उनमें हिम्मत है तो शरण लेने के बजाय जनता की अदालत में हमसे मुकाबला करें।

Chhattisgarh SIR Update: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण  2026 की प्रक्रिया तीव्र गति से संचालित की जा रही है। एसआईआर के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके बाद दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक पूरी की गई। वर्तमान में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक जारी है। एसआईआर की गणना चरण के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर जिन मतदाताओं का मिलान वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता सूची से नहीं हो पाया, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए। सभी संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेजों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। नियमानुसार सुनवाई एवं दस्तावेजों के परीक्षण के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने का अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। यह प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। अब तक राज्यभर में जारी किए गए लगभग 98 प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति अवधि के दौरान जिन वैध मतदाताओं का नाम सूची में शामिल नहीं था, उन्होंने नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6, मतदाता विवरण में सुधार के लिए घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-8 एवं नाम विलोपन अथवा आपत्ति के लिए घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-7 प्रस्तुत किए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दावा-आपत्ति अवधि (23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026) के दौरान विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में प्रति सप्ताह प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा सूचियों का अवलोकन कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके। दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई तथा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाए गए आवेदनों का विधिवत निस्तारण किया जा रहा है। 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों की सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ की आधिकारिक वेबसाइट https://ceocg.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन राज्य का कोई भी नागरिक कर सकता है। मतदाता सूची से नाम विलोपन को लेकर फैलाए जा रहे दावे भ्रामक हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 22 के अंतर्गत किसी भी मतदाता का नाम केवल निम्नलिखित तीन विशेष परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है मतदाता की मृत्यु होने पर, मतदाता के निवास स्थान का स्थायी रूप से अन्यत्र स्थानांतरण होने पर और मतदाता का नाम दोहरा (Duplicate) दर्ज होने की स्थिति में। यदि कोई मतदाता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के निर्णय से असहमत है तो अधिनियम के तहत उन्हें अपील करने का अधिकार प्राप्त है। प्रथम अपील: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 24(क) के तहत जिला मजिस्ट्रेट (DM) के समक्ष।द्वितीय अपील: प्रथम अपील के निर्णय से असंतोष होने पर धारा 24(ख) के अंतर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के समक्ष कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के नियम 27 में निहित प्रावधानों के अनुसार ही निष्पादित की जाती है।