मुंगेली:-* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिला मुंगेली के समस्त थाना एवं चौकी क्षेत्रों में गुमशुदा व्यक्तियों एवं बच्चों की पतासाजी हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया जिसके परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री हरविन्दर सिंह के मार्गदर्शन में इस अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.04.2026 से 30.04.2026 तक *“ऑपरेशन मुस्कान”* को प्राथमिकता देते हुए सुनियोजित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई। अभियान के दौरान जिले के सभी थाना प्रभारियों को लंबित गुमशुदगी प्रकरणों की समीक्षा करते हुये पुलिस टीमों का गठन कर उन्हें अलग-अलग स्थानों पर रवाना किया गया। पुलिस टीमों द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर उनके संभावित स्थानों पर लगातार खोजबीन की जा रही थी, पुलिस द्वारा तकनीकी संसाधनों, मुखबिर तंत्र, एवं अन्य जिलों/राज्यों (उत्तरप्रदेश, दिल्ली, तेलंगाना, हैदराबाद एवं अन्य राज्यों) की पुलिस से समन्वय स्थापित कर खोजबीन की गई। इसके अतिरिक्त बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों एवं संभावित स्थानों पर सतत् निगरानी रखी गई। अभियान के फलस्वरूप *दिनांक 01.04.2026 से 30.04.2026* तक *"ऑपरेशन मुस्कान"* के तहत 29 बालिका, गुमशुदा 48 महिला एवं 17 पुरुषों (कुल 94) को विशेष अभियान के तहत सकुशल दस्तयाब किया गया, दस्तयाब किए गए सभी व्यक्तियों एवं बच्चों को विधिवत कार्रवाई पूर्ण कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया, अपने परिजनों को सकुशल पाकर परिवारजनों के चेहरों पर खुशी लौट आई। कई परिजनों ने भावुक होकर मुंगेली पुलिस का आभार व्यक्त किया एवं पुलिस की तत्परता, संवेदनशीलता एवं मानवीय दृष्टिकोण की सराहना की गई। संपूर्ण अभियान मुंगेली पुलिस की जनसेवा, संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पुलिस द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि गुमशुदा व्यक्तियों एवं बच्चों की खोजबीन हेतु निरंतर अभियान चलाये जा रहे है।

Bilaspur High court: छत्तीसगढ़ में अग्नि दुर्घटना से निपटने के संसाधन पर्याप्त न होने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है। सुनवाई में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने प्रदेश के 17 कलेक्टरों को निदेशक अग्नि सुरक्षा के पत्र का जवाब देने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है। पत्र में निदेशक अग्नि सुरक्षा ने इन 17 जिला मुख्यालय में फायर स्टेशन बनाने के लिए उपयुक्त जमीन आवंटन की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि 17 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के पश्चात निदेशक अग्नि सुरक्षा ने हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में 25 मार्च 2026 को यह पत्र भेजा था। इसका कोई उत्तर ना आने पर 27 अप्रैल को रिमाइंडर भी सभी 17 कलेक्टरों को भेजा गया फिर भी आज तक इसका कोई जवाब नहीं आया है। पत्र में रायपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नारायणपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, सुकमा, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़, कोण्डागांव, बलरामपुर, बालोद, सूरजपुर, गरियाबंद, बीजापुर, सक्ती, मुंगेली एवं बेमेतरा सहित सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों से जिला सेनानी कार्यालय के समीप सुगम पहुंच मार्ग वाली भूमि का आवंटन प्राथमिकता के आधार पर करने का निवेदन किया गया है। यह पत्र निदेशक, ट्रेनिंग ऑपरेशन, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ, नगर सेना, तथा नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किया गया है। समस्त जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारियों को भी सूचित करने कहा गया है। फायर स्टेशन के लिए जमीन उपलब्ध कराने के पत्र पर कार्रवाई नहीं सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने खंडपीठ को अवगत कराया कि 17 मार्च को किए गए आदेश के परिपालन में निदेशक अग्नि सुरक्षा ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रदेश के 17 कलेक्टरों को फायर स्टेशन के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा था और इसे प्राथमिकता पर लेने के लिए कहा था। हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने खंडपीठ का शपथ पत्र के उस हिस्से की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जिसमें राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि किसी भी कलेक्टर के द्वारा इस पत्र का जवाब नहीं दिया गया। अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं राज्य में अग्नि सुरक्षा या अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और मैनपॉवर नहीं है। प्रदेश के लगभग 200 से अधिक ब्लॉक मुख्यालय में से 145 से अधिक ऐसे हैं जहां पर एक भी अग्निशमन वाहन उपलब्ध नहीं हैं। राजधानी में जहां 22 ऐसे वाहन उपलब्ध है वहीं बिलासपुर में 10 वाहन ही उपलब्ध हैं। राज्य में अग्नि सुरक्षा की जिम्मेदारी 2018 के पहले स्थानीय निकायों पर होती थी परंतु बाद में राज्य विधानसभा द्वारा एक अधिनियम पारित कर इसके लिए एक नए निदेशक अग्नि सुरक्षा कार्यालय का गठन किया गया। इसके तहत प्रत्येक जिले में जिला अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति होनी है। पत्रों का जवाब न देने पर कोर्ट गंभीर खंडपीठ ने पत्रों का जवाब न देने को गंभीर माना है, वहीं मामले की अगली सुनवाई 23 जून को रखी गई है। हाईकोर्ट ने आदेश की जानकारी राज्य के मुख्य सचिव को भी भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि पूरी तरह परिपालन हो सके।

बिलासपुर : कभी डुप्लीकेट गोल्ड फ्लैक सिगरेट, तो कभी नकली रेड लेबल चाय पत्ती, ईनो और कई प्रोडक्ट्स. छत्तीसगढ़ का बिलासपुर जिला नकली प्रोडक्ट का हब बनते जा रहा है. छापेमारी में गोडाउन और दुकानों में ब्रांडेड कंपनी के नकली सामान का जखीरा मिल रहा है. एक बार फिर खाद्य विभाग की रेड में लाखों रुपए के एवरेस्ट ब्रांड के कथित नकली उत्पादों को जब्त किया है. जानकारी के मुताबिक, एवरेस्ट कंपनी की शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम व्यापार विहार स्थित श्री बालाजी कार्गो मूवर्स पर छापा मारा. कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए का संदिग्ध मसाला जब्त किया गया. गोदाम में रखा गया मसाला नकली होने की आशंका जताई जा रही है. मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी बुलाया गया, जहां मसालों के सैंपल लेकर जांच शुरू कर दी गई है. इस दौरान कंपनी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि संबंधित मूवर्स एंड पैकर्स कंपनी का कहना है कि मसाला किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां रखवाया गया था.