नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि नया विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 देशभर में एक जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही यह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA) की जगह ले लेगा। सरकार ने इसे 'विकसित भारत 2047' दृष्टिकोण के अनुरूप आधुनिक ग्रामीण विकास की रूपरेखा बताया है। 125 दिन होगी रोजगार गारंटी सरकार के अनुसार इस कानून के तहत ग्रामीण रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन प्रति वर्ष की जाएगी। हालांकि, विपक्षी दलों और श्रम अधिकार कार्यकर्ताओं ने मनरेगा को समाप्त करने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह अधिकारों पर आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना थी और नए अधिनियम में डिजिटल प्रक्रिया, चेहरे का सत्यापन और प्रशासनिक बदलाव श्रमिकों के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। नए कानून से क्या बदलेगा? नए कानून के तहत ऐसे हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्राप्त होगी। पहले यह सीमा 100 दिन की थी। केंद्र सरकार ने कहा कि यह योजना चार व्यापक कार्य श्रेणियों पर केंद्रित होगी, जिनमें जल संरक्षण परियोजनाएं; बुनियादी ग्रामीण ढांचा परियोजनाएं; आजीविका से संबंधित परियोजनाएं; और मौसम संबंधी चुनौतियों से निपटने की परियोजनाएं शामिल हैं। मनरेगा के तहत कार्यों को व्यापक श्रेणियों में बांटा गया था, जैसे जल संरक्षण, सूखा-रोधी उपाय, सिंचाई, पारंपरिक जल निकायों का पुनर्निर्माण, भूमि विकास और बाढ़ नियंत्रण। इस कानून में 'विकसित ग्राम पंचायत योजना' शामिल की गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतें अपने इलाके के विकास के लिए एक संयुक्त योजना तैयार करेंगी, और इस योजना को ग्राम सभा की मंजूरी लेनी होगी। सरकार के अनुसार, इस कानून के तहत सभी काम इन्हीं ग्राम विकास योजनाओं के आधार पर ही किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्य लोगों की जरूरतों के हिसाब से हों और हर क्षेत्र का संपूर्ण व संतुलित विकास किया जा सके। नए कानून का कार्यान्वयन कैसे होगा? केंद्र ने कहा है कि मनरेगा की जगह नए कानून का कार्यान्वयन 'सुचारु और निर्बाध' होगा। मनरेगा को औपचारिक रूप से एक जुलाई 2026 से समाप्त किया जाएगा, उसी तारीख को वीबी-जी राम जी अधिनियम लागू होगा। मौजूदा मनरेगा कार्य जारी रहेंगे और उन्हें नए कानून के तहत उन्हें ढाला जाएगा। सरकार ने कहा है कि अधूरे सार्वजनिक कार्य और परियोजनाएं पूरी करने को प्राथमिकता दी जाएगी। जब तक नए 'ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी नहीं किए जाते तब तक उन श्रमिकों के लिए जॉब कार्ड अस्थायी रूप से मान्य रहेंगे, जिनकी 'ई-केवाईसी' पूरी हो चुकी है। क्या चीजें नहीं बदलेंगी? रोजगार की मांग करने के 15 दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य रहेगा, ऐसा न करने पर श्रमिक राज्य सरकारों की ओर से दिए जाने वाले बेरोजगारी भत्ते के पात्र होंगे। मजदूरी का भुगतान बैंक या डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से जारी रहेगा और यह साप्ताहिक या 'मस्टर रोल' बंद होने के बाद 15 दिन के अंदर करना होगा। 'मस्टर रोल' एक आधिकारिक रजिस्टर या हाजिरी रिकॉर्ड होता है जिसमें किसी काम पर लगे मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। इस कानून में यह प्रावधान भी बनाए रखा गया है कि यदि मजदूरी का भुगतान देर से होता है, तो श्रमिकों को उसका मुआवजा (क्षतिपूर्ति) दिया जाएगा। नए प्रशासनिक प्रावधान क्या हैं? कार्यस्थलों पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए अब चेहरे की पहचान पर आधारित प्रणाली उपयोग की जाएगी। हालांकि सरकार ने यह भी कहा है कि जहां खराब इंटरनेट सुविधा, तकनीकी समस्या या अन्य वास्तविक कठिनाइयां होंगी, वहां छूट दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि कृषि सीजन के चरम पर होने (जैसे बुवाई और कटाई के समय) के दौरान दूसरे काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह अवधि राज्य सरकारें तय करेंगी, ताकि खेती के समय मजदूरों की कमी न हो।

Aaj Ka Mausam : छत्तीसगढ़ में बदली-बारिश में कमी आने के बाद राजधानी में सोमवार को लोग गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा. रायपुर शहर में अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई. अगले 5 दिनों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. मंगलवार को भी गर्मी बढ़ने की संभावना है. आज मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है. प्रदेश में सोमवार को एक-दो स्थानों पर अति हल्की से हल्की वर्षा हुई. दोपनापाल में एक सेमी पानी गिरा. वहीं सबसे ज्यादा गर्मी राजनांदगांव में पड़ी, यहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम बंगाल के खाड़ी, श्रीलंका के उत्तरी तट के ऊपर बना हुआ है. इसके साथ ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. इसके अगले 48 घंटे में और प्रबल होने की संभावना है. एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान और उसके आसपास 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. एक द्रोणिका दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश से उप हिमालयीन पश्चिम बंगाल तक छत्तीसगढ़ होते हुए 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है. प्रदेश में 12 मई को मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और 13 मई को प्रदेश में एक-दो स्थानों पर बारिश की संभावना है. प्रदेश में अधिकतम तापमान में वृद्धि संभावित है. रायपुर शहर के लिए मौसम विभाग ने स्थानीय पूर्वानुमान जारी किया है. 12 मई को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा, हालांकि दोपहर या शाम को आंशिक बादल छाने की संभावना है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.

CG High Court Recruitment: छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर ने डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) के 38 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। भर्ती प्रक्रिया जारी है और आवेदन करने के लिए अब केवल कुछ दिन ही बाकी हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 मई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए प्रदेश की युवतियों को हाईकोर्ट में काम करने का सुनहरा अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन के साथ सरकारी नौकरी का लाभ भी मिलेगा। कुल 38 पदों पर होगी भर्ती जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डेटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 38 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें अलग-अलग वर्गों के उम्मीदवारों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 19 पद तय किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 7-7 पद आरक्षित हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 पद निर्धारित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके तहत उम्मीदवार निर्धारित तारीख तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख बेहद करीब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 12 मई 2026 शाम 5 बजे तक आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। वहीं आवेदन पत्र भरते समय यदि किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो अभ्यर्थियों को सुधार का मौका भी दिया जाएगा। इसके लिए करेक्शन विंडो 13 मई से 15 मई शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। कौन कर सकता है आवेदन? भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता भी तय की गई है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम द्वितीय श्रेणी के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन, या ग्रेजुएशन के साथ पीजीडीसीए, अथवा डीओईएसीसी का ‘O’ लेवल कोर्स जैसी योग्यता होना जरूरी है। वहीं ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस एप्लिकेशन का व्यावहारिक ज्ञान रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग में दक्ष अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में फायदा मिल सकता है। आयु सीमा और आरक्षण का लाभ आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा यानी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट तैयार की जाएगी और सफल उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। कब होगी परीक्षा? प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लिखित परीक्षा 28 जून 2026, रविवार को आयोजित हो सकती है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा केंद्र बिलासपुर और रायपुर में बनाए जा सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 25,300 रुपए से लेकर 80,500 रुपए तक वेतन दिया जाएगा। सरकारी नौकरी के साथ अन्य भत्तों और सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेज सही फॉर्मेट और साइज में अपलोड करने होंगे। सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन पत्र की एक कॉपी डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।