रायगढ़ :  रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लगातार सघन निगरानी और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘संतोषजनक’ से ‘मध्यम’ श्रेणी के बीच स्थिर बनी हुई है। पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए इस वर्ष अब तक 25 उद्योगों पर 79 लाख रुपये से अधिक की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित की गई है। रायगढ़ जिले में वायु गुणवत्ता की सटीक निगरानी के लिए 4 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (CAAQMS) स्थापित की गई हैं। ये केंद्र खनन प्रभावित क्षेत्रों—कुंजेमुरा, मिलुपारा (तमनार), छाल (धरमजयगढ़) तथा औद्योगिक क्षेत्र पूंजीपथरा में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (NCAP) के अंतर्गत रायगढ़ शहर और ओ.पी. जिंदल औद्योगिक पार्क क्षेत्र में नियमित रूप से मैन्युअल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मंडल द्वारा पर्यावरणीय मानकों के उल्लंघन के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। जनवरी 2026 से मई 2026 तक प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाले 8 उद्योगों पर 3 लाख 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार, फ्लाई ऐश प्रबंधन एवं परिवहन संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वाले 17 उद्योगों पर 76 लाख 20 हजार 255 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। इस प्रकार कुल 25 उद्योगों पर 79 लाख रुपये से अधिक की कार्रवाई की गई है। सड़कों पर उड़ने वाली धूल एवं राखड़ की समस्या को नियंत्रित करने के लिए मंडल द्वारा विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की गई है। इसके तहत कच्चे माल और औद्योगिक उत्पादों के परिवहन के दौरान डस्ट कंट्रोल उपायों का पालन अनिवार्य किया गया है। फ्लाई ऐश के पारदर्शी और वैज्ञानिक निपटान के लिए IWMMS पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राखड़ के उठाव से लेकर अंतिम निपटान तक की प्रत्येक गतिविधि की डिजिटल निगरानी की जा रही है। क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अनुसार रायगढ़ जिले में प्रदूषण स्तर में लगातार वृद्धि होने की आशंकाएं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले की वायु गुणवत्ता नियंत्रित और स्थिर बनी हुई है। मंडल द्वारा उद्योगों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

NEET UG 2026 cancelled : नेशनस टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने NEET 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। पेपर लीक के मामले के सामने आने के बाद NTA का ये फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि NEET परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी जिसमें 22 लाख छात्र शामिल हुए थे। अब एनटीए ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है और दोबारा से परीक्षा कराने की बात कही है। आइए जानते अब नीट को लेकर आगे क्या होगा।? बच्चों को फिर से परीक्षा कब देनी होगी? क्या परीक्षा के लिए फिर से अप्लाई करना होगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। अब कब होगी परीक्षा? एनटीए ने जानकारी दी है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा साझा किए गए जांच निष्कर्षों के आधार पर 3 मई 2026 को आयोजित NEET (UG) 2026 परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा को अलग तारीख पर फिर से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। एनटीए ने कहा है कि वर्तमान परीक्षा प्रक्रिया को जारी रखना संभव नहीं है। दोबारा से आयोजित होने वाली परीक्षा की तारीखों और फिर से जारी किए गए एडमिट कार्ड की सूचना एजेंसी के आधिकारिक माध्यमों से आगामी दिनों में दी जाएगी। क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा? एनटीए ने बताया है कि मई 2026 के सेशन में रजिस्टर्ड छात्रों की जानकारी, पात्रता और चयनित परीक्षा केंद्रों की जानकारी दोबारा आयोजित होने वाली परीक्षा में मान्य रहेगी। एनटीए ने कहा है कि नीट की दोबारा होने वाली परीक्षा की तारीखों और फिर से जारी किए जाने वाले एडमिट कार्ड से जुड़ी सूचनाएं एजेंसी के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से जारी की जाएंगी। जांच कौन करेगा? NTA ने अपने आधिकारिक हैंडल से जानकारी दी है कि भारत सरकार ने नीट परीक्षा 2026 के पेपर लीक के इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला लिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इस घटना में लगे आरोपों की व्यापक जांच की जा सके। एनटीए सीबीआई को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और जांच के लिए आवश्यक सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगा। जांच एजेंसी के सामने ये सवाल NEET पेपर लीक की साजिश का मास्टरमाइंड कौन? 120 सवाल हूबहू पेपर में कैसे मिले? Guess Paper कहां तैयार किया गया? Guess Paper सबसे पहले किसे मिला? Guess Paper 20 लाख में बेचा गया? कितने स्टूडेंट्स ने Guess Paper खरीदा?

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में गौवंश की मौत को लेकर किया गया युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन अब राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गया है। शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन करने के मामले में पुलिस ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक गुरुदयाल, युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रांजल तिवारी सहित 17 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह प्रकरण भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य अंजू बघेल की लिखित शिकायत के बाद दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल, बेमेतरा में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत का मामला सामने आने के बाद युवा कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही और अव्यवस्था के कारण करीब 300 गौवंशों की मौत हुई, लेकिन सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दरअसल गौवंशों की मौत के मामले में जिला युवा कांग्रेस ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व गौ सेवा आयोग के प्रदेश अध्यक्ष की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति निर्मित होने के साथ नौबत हाथपाई तक पहुंच गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद विधायक देवेंद्र यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि गौवंशों की मौत प्रशासनिक विफलता का परिणाम है और कांग्रेस सिर्फ जनता की आवाज उठा रही थी। उनका कहना है कि कई महीनों से आंदोलन चल रहा था, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जब विपक्ष ने इस मुद्दे को सड़क पर उठाया तो अब कार्रवाई और एफआईआर के जरिए आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।