रायपुर : छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव होने के बाद भारी बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए जा रहे हैं. इस परिस्थितियों को लेकर आज मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश के सभी कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों को अलर्ट किया गया है. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनती है तो जरूरतमंदों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाए. एक दिवसीय दिल्ली प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री साय ने जानकारी देते हुए बताया कि वह आज रात दिल्ली के लिए रवाना होंगे. विश्व के सबसे बड़े दशरा पर्व ‘बस्तर दशहरा’ में अहम भूमिका निभाने वाले मांझी, चालकी और मुड़िया जनजाति के लोगों की राष्ट्रपति मुर्मु के साथ मुलाकात होगी. इस दौरान वह भी मौजूद रहेंगे. मुख्यमंत्री साय आज रायगढ़ दौरे पर रहेंगे. दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई और शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि वह हर वर्ष बनोरा आश्रम में पूज्य बाबा का आशीर्वाद लेने जाते हैं. पावन स्थल पर 30 से ज्यादा वर्षों से पूज्य श्री संत नारायण तपस्या में लगे हैं, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं.

CG Census Update: रायपुर जिले में 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जनगणना से जुड़ा विशेष सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली और सड़क समेत सभी 9 सेक्शन का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इस सर्वे को एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन ने सर्वे के लिए 400 लोगों की टीम तैयार की है। इस चरण में अस्पताल, संस्थान में जाकर सर्वेयर जानकारी जुटाएंगे। इसमें ग्राम पंचायत सचिव, पटवारी से लेकर सीएमओ तक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर एक गांव और शहर के 1-1 व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। इन 9 सेक्शन का होगा सर्वे शिक्षा संस्थान (प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा)। स्वास्थ्य सुविधाएं (अस्पता, पीएचसी, उप-स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय)। पेयजल एवं सिंचाई की व्यवस्था। बिजली की उपलब्धता। सड़क, परिवहन एवं संचार सुविधाएं। डाकघर, बैंक, एटीएम एवं अन्य वित्तीय सेवाएं। पंचायत, आंगनबाड़ी एवं अन्य सरकारी संस्थान। बाजार, मंडी, एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन दुकान)। इंटरनेट एवं मोबाइल कनेक्टिविटी। इन सुविधाओं के आधार पर बनेगी रणनीति इन समस्त 9 सेक्शन का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। जिससे योजना बनाने के समय यह पता चलेगा कि शहर-गांव में किस जगह कितनी आबादी है। रोजगार की स्थिती क्या है? उन जगहों पर किन-किन चीजों की आवश्यकता है। जैसे- कही अस्पताल नहीं है, कही स्कूल, सड़क, पानी, इंटरनेट समेत अन्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। जहां संस्थान हैं उसकी स्थिति कैसी है? इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। इन सभी चीजों को देखते हुए उस शहर-गांव के जिम्मेदार डाटा कलेक्ट करेंगे। गांव में सचिव-पटवारी तो शहर में कमिश्नर-सीईओ को जिम्मा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार करीब 400 लोगों की टीम तैयार की गई है। जिसमें हर एक शहर और गांव के लिए एक-एक अधिकारी को जिम्मा दिया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए कही सचिव तो कही पटवरी को डाटा कलेक्ट करने कहा गया है। वहीं शहर के लिए कमिश्नर, सीएमओ समेत अन्य को जिम्मा दिया गया है। अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा सर्वे शुरू होने से पहले सभी अधिकारी-कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा कराया जा चुका है। हाल ही में इसके लिए कलेक्ट्रेट में प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। जिसमें हस्त पुस्तिका तैयार करना, आंकड़ों का संकलन, सत्यापन समेत पूरी जानकारी दी गई। उन्हें फॉर्म भरने, डाटा एंट्री और फील्ड में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गलत या अधूरी जानकारी देने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।

बिलासपुर : बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले प्रशंसकों को हाई कोर्ट ने बिलासपुर शहर से दूर एक निजी परिसर में जन्मदिन समारोह आयोजित करने की सशर्त अनुमति दी है. कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि सार्वजनिक सड़क पर किसी भी तरह का व्यवधान या शोर-शराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी की याचिका पर जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने सशर्त आदेश जारी किया है. याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी ने 29 जुलाई को अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर के समक्ष आवेदन दिया था. लेकिन एसडीएम ने 21 जुलाई 2026 को आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने पिछले वर्ष मध्य नगरी चौक बिलासपुर की मुख्य सड़क पर जश्न मनाया था, जिससे यातायात ठप हो गया था और कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी. एसडीएम द्वारा जन्मदिन मनाने संबंधी आदेश ना देने पर गुरुदेव अवस्थी ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचकिा दयर की थी. जिस पर जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया, कि इस बार कार्यक्रम किसी सार्वजनिक सड़क या चौक पर नहीं, बल्कि शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर कोनी स्थित ‘द कंट्री क्लब’ के निजी और बंद हॉल में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कार्यक्रम से जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए डिप्टी गर्वनमेंट एडवोकेट शोभित मिश्रा ने कहा चूंकि आयोजन स्थल अब एक निजी हाल है और याचिकाकर्ता शर्तों के पालन का शपथ पत्र दे रहा है, इसलिए प्रशासन को नियमानुसार अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है.