Operation Sindoor 2.0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फिर एक बार बड़ा बयान दिया है। दुश्मन देशों को कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान की हरकतों के जवाब में भारत ने जो आक्रामक सैन्य रुख अपनाया था, वह आज भी बरकरार है। सेना प्रमुख ने कहा, "भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है।"  न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए जनरल द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और वर्तमान स्थिति को केवल अस्थायी रूप से युद्ध पर विराम समझा जाना चाहिए। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सिर्फ थल सेना ही नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना और नौसेना भी एक नए सैन्य अभियान के लिए चौबीसों घंटे मुस्तैद हैं। तीनों सेनाओं के तालमेल पर जोर सेना प्रमुख ने आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप और सेनाओं की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा, "भारतीय सेना और तीनों सेवाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए बेहतरीन तैयारी कर रही हैं। अगर ऐसा करने की जरूरत पड़ती है तो और भी तैयारी होगी। वर्तमान में हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाने और अगले दौर के युद्ध के लिए खुद को चौबीसों घंटे लैस करने पर है।" उन्होंने आगे कहा, "आज युद्धक्षेत्र इतना पारदर्शी हो चुका है कि हर हलचल की खबर दूसरी तरफ को होती है। इसलिए हमें अपनी तैनाती, रणनीतिक उपयोग और सीमावर्ती इलाकों में अपने सैनिकों के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा।" सूचना युद्ध पर दिया संदेश जनरल द्विवेदी ने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर यानी सूचना युद्ध पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि यह युद्ध तभी सफल होता है जब पूरा देश एक साझा नैरेटिव के पीछे एकजुट होता है। उन्होंने कहा, "सूचना युद्ध तभी सफल हो सकता है जब पूरा देश एक साथ आए और जानकारी देने वाले लोगों पर भरोसा करे। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो देश एक-दूसरे पर भरोसा करता है, वह हमेशा युद्ध जीतता है।" क्या है ऑपरेशन सिंदूर का इतिहास? 7-8 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद कड़ा और जवाबी सैन्य अभियान शुरू किया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। यह सैन्य कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद की गई थी। उस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 26 लोगों की जान ले ली थी, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने यह बड़ा कदम उठाया था।

रायपुर/अभनपुर : अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने में नाकाम रहने और संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के आरोप में गोबरा नवापारा थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक रायपुर (ग्रामीण) श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने 29 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया। जारी आदेश के अनुसार, थाना गोबरा नवापारा क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। इस संबंध में थाना प्रभारी को नियंत्रण एवं कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार जारी रहा। मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया, जब एसीसीयू रायपुर की देहात टीम ने 29 मई को गोबरा नवापारा के लल्ला सोनवानी के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई के दौरान अवैध शराब बिक्री होना पाया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल मौके पर पहुंचे, लेकिन उन पर कार्रवाई के दौरान संदिग्ध संवेदनशीलता दिखाने तथा आरोपी लल्ला सोनवानी से एकांत में बातचीत करने का आरोप लगा। पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए कहा कि थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में अवैध शराब पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहे और उनका आचरण भी संदेहास्पद पाया गया। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर (ग्रामीण) से संबद्ध कर दिया गया है। निलंबन अवधि में निरीक्षक जायसवाल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

CG NEWS : प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 कबीरधाम जिले के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और किसानों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जिले में बिजली बिलों के बोझ से दबे नागरिकों एवं किसानों को राहत देने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना” के माध्यम से राजनांदगांव क्षेत्र के चार जिलों के लगभग 50 हजार 5 सौ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसमें सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार के बीपीएल, घरेलू और कृषक श्रेणी के उपभोक्ता शामिल हैं। विभाग द्वारा अब तक मूल बकाया राशि और अधिभार (सरचार्ज) में कुल 15 करोड़ 22 हजार रुपए की भारी छूट प्रदान की गई है। समाधान योजना का मुख्य उद्देश्य बीपीएल, निम्नदाब घरेलू उपभोक्ताओं और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को आर्थिक संबल प्रदान करना है। 30 जून 2026 तक बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं कार्यपालक निदेशक सेलट ने क्षेत्र के नागरिकों से अपील की है कि ऐसे बीपीएल, घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता जो 31 मार्च 2023 से पूर्व के बकाया बिजली बिलों के कारण आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, वे इस अवसर को न चूकें। 30 जून 2026 तक उपभोक्ता अपने नजदीकी वितरण केंद्र या जोन कार्यालय में पहुंचकर बकाया राशि का निपटारा कर सकते हैं। बकाया बिजली बिलों का निपटारा कर उपभोक्ता न केवल स्वयं को आर्थिक बोझ से मुक्त कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में निर्बाध बिजली सेवा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। समय पर बिल का भुगतान और बकाया का निपटारा कर उपभोक्ता बिजली कंपनी के सुदृढ़ीकरण में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्नदाताओं को संबल प्रदान करना है, ताकि वे बिना किसी पुराने बोझ के बिजली सेवाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों घरेलू, कृषि और बीपीएल (BPL) उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों में भारी राहत देने के लिए संचालित एक महत्वपूर्ण जनहितकारी योजना है। कैसे मिलेगा योजना का लाभ अधिकारियों ने बताया कि समाधान योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है।