Women Reservation Act 2023:  सरकार ने गुरुवार से 2023 का नारी शक्ति अभिनंदन अधिनियम देशभर में लागू कर दिया।  सरकार ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है, जब इस पर संसद में बहस जारी है इस अधिनियम में बदलाव के लिए कल यानी गुरुवार को ही लोकसभा में बिल आया और देर रात करीब 1.20 बजे तक चर्चा चली। आज भी इस पर दिनभर चर्चा होगी और शाम में करीब 4 बजे इस पर वोटिंग होगी। वहीं कहा गया है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 16 अप्रैल को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार करते हुए, निम्नलिखित विधेयक लोकसभा में पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक  2026 और परिसीमन विधेयक, 2026। गुरुवार की देर रात तक बहस चली महिला आरक्षण विधेयक को लेकर गुरुवार की देर रात तक संसद में बहस चली। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर लोकसभा में बहस जारी है और इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को 16 अप्रैल बृहस्पतिवार से लागू कर दिया है।केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, यह तुरंत पता नहीं चल पाया है कि संसद में इस महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने और इसे 2029 में लागू करने पर जारी चर्चा के बीच 2023 के अधिनियम को 16 अप्रैल से प्रभावी क्यों अधिसूचित किया गया है? क्या है महिला आरक्षण कानून अधिसूचना के अनुसार, संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार  16 अप्रैल, 2026 को वह तिथि घोषित करती है जिस दिन से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। 2023 के कानून के तहत आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता, क्योंकि यह 2027 की जनगणना के बाद परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जुड़ा हुआ है।

Sahayak Shikshak Bharti 2026 : छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भर्ती की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य में शिक्षकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत कुल 5000 पदों पर भर्ती की जानी है, जिसमें पहले चरण में सहायक शिक्षक के 2292 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। वेबसाइट्स में सारी डिटेल्स उपलब्ध जारी जानकारी के अनुसार, इन 2292 पदों में से 795 पद ई-संवर्ग (English Medium) की शालाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, जबकि 1497 पद टी-संवर्ग (Hindi Medium) की शालाओं के लिए होंगे। यह भर्ती प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से की जा रही है। लोक शिक्षण संचालनालय के उपसंचालक अशोक नारायण बंजारा ने बताया कि इन पदों के लिए विस्तृत विज्ञापन जल्द ही Chhattisgarh Professional Examination Board की आधिकारिक वेबसाइट और स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी भर्ती से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी, पात्रता, पाठ्यक्रम और दिशा-निर्देश इन्हीं वेबसाइट्स https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। भर्ती प्रक्रिया के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन Chhattisgarh Professional Examination Board द्वारा किया जाएगा। परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 तय की गई है। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम भी व्यापम की वेबसाइट https://eduportal.cg.nic.in पर अपलोड किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी समय रहते अपनी तैयारी कर सकें। सरकारी नौकरी का बड़ा अवसर ऑनलाइन आवेदन की तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। विभाग ने संकेत दिया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित की जा सके। गौरतलब है कि यह भर्ती केवल सहायक शिक्षकों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार आने वाले समय में व्याख्याता (Lecturer) और शिक्षक (Teacher) पदों के लिए भी अलग से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा।यह पहल न केवल बेरोजगार युवाओं के लिए राहत लेकर आएगी, बल्कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाकर शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगी। लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की नजर विस्तृत विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया की घोषणा पर टिकी है, जिससे अभ्यर्थी अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकें।

Vedanta Blast Case Update: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हुए वेदांता पावर प्लांट हादसे के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले को लेकर पुलिस ने कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज किया है। इसके अलावा प्रबंधक देवेंद्र पटेल पर भी FIR दर्ज हुई है। प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही और प्रबंधन की जिम्मेदारी तय होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले जिले पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर का बयान सामने आया था। उन्होंने बताया था कि वेदांता पावर प्लांट में हुई हालिया दुर्घटना में लगभग 20 लोगों की जान चली गई है और 15 लोग विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। हमारी प्रारंभिक जांच से आपराधिक संलिप्तता स्पष्ट हो गई है। डबरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। लगभग 8 से 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अन्य लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। हमें उम्मीद है कि अगर कोई अन्य व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है, तो उनके नाम भी इस अपराध में जरूर जोड़े जाएंगे।” घायलों से श्रम मंत्री ने की भेंट, जाना हालचाल हादसे के बाद राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन गुरुवार को रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने मेट्रो हॉस्पिटल, जिंदल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनके उपचार की जानकारी ली। मंत्री ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने भी हादसे पर चिंता जताई है, वहीं मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और श्रम कानूनों के तहत भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल प्लांट को सील कर दिया गया है और जांच पूरी होने तक इसे दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।