दिनांक -01-07-2026 को श्री राम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज द्वारा ,रेंज के सभी जिलों के वरि० पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली गई। मीटिंग का आयोजन रेंज पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में किया गया। श्री राम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज के द्वारा, रेंज के सभी जिलों में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधों की समीक्षा के लिए आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक बैठकों की श्रृंखला में, आज की बैठक मुख्यत: धारा 173(8) CrPC/ 193(9) BNSS तथा फरारी में धारा 299 CrPC/335 BNSS के तहत पेश किये गये चालानों, के उन अपराधियों से संबंधित रही, जो अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं NDPS प्रकरणों की समीक्षा:-एन.डी.पी.एस. (NDPS) एक्ट के तहत धारा 173 (8) CrPC /193(9) BNSS या 299 CrPC/335 BNSS के अंतर्गत लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा करते हुए पुलिस महानिरीक्षक ने जिलों को, ऐसे प्रत्येक प्रकरण के लिए ,जिनमें अपराधी गिरफ्तार नहीं किये गये हैं, उनके लिए कार्ययोजना बनाकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिये, और ऐसे प्रकरण जिनमें आरोपी की फरारी के दौरान ही चालान पेश किया जा चुका है, उनमें वारंट जारी कराने और उनकी तामीली सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देश IGP बिलासपुर रेंज के द्वारा दिये गये। ऐसे फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए , सभी पुलिस अधीक्षकों को बिंदुवार विशेष गाइडलाइन जारी की है: • अंतर्राज्यीय व जिला स्तरीय समन्वय: फरार आरोपियों की तलाश के लिए संबंधित राज्यों और अन्य जिलों की पुलिस से निरंतर समन्वय स्थापित किया जाए। • केंद्रीय एजेंसियों से साझा होगी जानकारी: फरार आरोपियों का पूरा ब्योरा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और संबंधित राज्य/जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को अनिवार्य रूप से भेजा जाए। • वित्तीय एवं तकनीकी तस्दीक: फरार अपराधियों के पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड की जानकारी जुटाकर उनके वित्तीय लेन-देन पर रोक लगाई जाए। साथ ही, उनके मोबाइल और वाहनों से जुड़ी हर तकनीकी जानकारी एकत्र की जाए। • नेटग्रिड और ग्राउंड टीम का उपयोग: नेटग्रिड (NATGRID) से इनपुट प्राप्त कर पुलिस टीमों को विभिन्न स्थानों पर कैंप कराकर आरोपियों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए गए हैं। • गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ: पूर्व में गिरफ्तार हो चुके सह-आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर फरार आरोपियों के ठिकानों का पता लगाया जाए। • आईजीपी रेंज ने निर्देश दिये ,कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास करते हुए मामलों की विवेचना सतत रूप से जारी रखी जाए, और पुलिस अधीक्षक स्वयं ऐसे मामलों का पर्यवेक्षण सतत करें। न्यायालयीन समंस वारंट की तामीली:- आज की बैठक में, माननीय न्यायालय के द्वारा जारी सममन /वारंटों की तामीली की भी समीक्षा की गई।पुलिस अधीक्षकों को न्यायालयीन समंस-वारंट की तामीली समय पर सुनिश्चित करने के लिए बताया गया, और माननीय सत्र न्यायालय द्वारा गंभीर मामलों में गवाहों (डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों) को लगातार जारी किए गए जमानतीय/गिरफ्तारी वारंटों की तामीली सही तरीके से न होने और कम संख्या में किए जाने पर आईजी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए, रेंज के सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे स्वयं के पर्यवेक्षण में वारंटों की तामीली कराएं। साथ ही,वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही करने के लिए भी समुचित कदम उठाने के लिए निर्देशित, बैठक के दौरान किया गया। श्री गर्ग ने स्पष्ट कहा,कि यदि माननीय न्यायालय के द्वारा सम्मन /वारंट तामीली हेतु रेंज कार्यालय को भेजे जाएंगे तो लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों और संबंधित नोडल राजपत्रित अधिकारी की भी जवाबदेही निर्धारित की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के संबंध में :- इस बैठक के दौरान IGP श्री रामगोपाल गर्ग ने मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्रवाइयों को समझाते हुए बताया, कि समय सीमा के अंदर शिकायतों का निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए, और शिकायतें, यदि वरिष्ठ अधिकारियों के लेबल पर समय सीमा बीत जाने के कारण स्थानांतरित होती हैं, तो पुलिस अधीक्षक निर्धारित समय में निराकरण नहीं करने वाले थाना प्रभारियों के लिए 'शो कॉस ' नोटिस जारी करके कार्रवाई करें। बैठक के अंत में आईजी श्री राम गोपाल गर्ग ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इन निर्देशों की स्वयं मॉनिटरिंग करने तथा इनका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। साथ ही जिलों में कानून व्यवस्था की स्थिति, सराफा बाजारों की चेकिंग और पिकेट पॉइंट्स चेकिंग को सतत बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया। पुलिस महानिरीक्षक श्री गर्ग ने अगले महीने ndps के प्रकरणों की पुनः समीक्षा के निर्देशों के साथ बैठक की समाप्ति की। समीक्षा मीटिंग में श्री रजनेश सिंह उमनि एवं वरि० पुलिस अधीक्षक जिला बिलासपुर, श्री शशि मोहन सिंह उमनि एवं वरि० पुलिस अधीक्षक जिला रायगढ, श्री भोजराम पटेल वरि० पुलिस अधीक्षक मुंगेली, श्री सिध्दार्थ तिवारी पुलिस अधीक्षक जिला कोरबा, श्री विजय कुमार पाण्डेय पुलिस अधीक्षक जिला जॉजगीर-चाम्पा, श्री प्रफुल्ल ठाकुर, पुलिस अधीक्षक, जिला सक्ती, श्री अविनाश मिश्रा अति० पुलिस अधीक्षक गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही] श्रीमति निमीषा पाण्डेय अति० पुलिस अधी० जिला-सारंगढ, एवं जिलों के ANTF प्रभारीगण, तरह समांस वारंट एवं मुख्यमंत्री हेल्प लाइन शिकायत शाखा के सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।

Abhishek Sharma: इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20I मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जिसे दुनिया के बड़े-बड़े पावर हिटर भी नहीं बना सके थे। भारत की खराब शुरुआत के बीच अभिषेक ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ टीम की पारी संभाली, बल्कि T20I क्रिकेट में फुल मेंबर नेशन में सबसे कम गेंदों पर 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए। मुश्किल घड़ी में संभाली पारी चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में संजू सैमसन और ईशान किशन के विकेट गिरने से टीम दबाव में आ गई। ऐसे मुश्किल समय में अभिषेक शर्मा ने जिम्मेदारी संभाली और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोल दिया। उन्होंने स्पिनर लियाम डॉसन के खिलाफ शानदार छक्का जड़ा और इसके बाद साकिब महमूद की गेंदों पर लगातार दो छक्के लगाकर अपने T20I करियर के 100 छक्के पूरे कर लिए। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अभिषेक ने सिर्फ 785 गेंदों का सामना किया, जो फुल मेंबर नेशन के किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज 100 छक्के पूरे करने की उपलब्धि है। इस रिकॉर्ड के साथ उन्होंने वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुईस ने 789 गेंदों में 100 T20I छक्के पूरे किए थे। T20I में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज 785 - अभिषेक शर्मा 789 - एविन लुईस 871 - फिन एलन 931 - टिम डेविड अभिषेक ने जड़ा अर्धशतक पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की पारी का आगाज कुछ खास नहीं रहा। 2 ओवर के भीतर संजू सैमसन और ईशान किशन पवेलियन लौट गए। शुरुआती झटकों के बाद अभिषेक ने तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी। उन्होंने महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया। हालांकि, उनकी तूफानी पारी का अंत सैम करन ने किया। अभिषेक ने 24 गेंदों में 59 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 99 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए।

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सलाहकार और सिफारिश करने वाली संस्था है। उसे कमर्शियल विवाद में पैसे की रिकवरी का आदेश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि ”छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995” के तहत आयोग की सलाह आमतौर पर राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी हो सकती है, लेकिन वह असल में रिकवरी का आदेश जारी करके किसी सक्षम अधिकारी की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा 23 सितंबर 2022 को जारी आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद सुनवाई कर रहे थे। याचिकाकर्ता कमला मोटर्स ने 21 लाख रुपये में एक हार्वेस्टर बेचने का सौदा किया। इसके लिए 30,000 रुपये का एडवांस दिया गया। चूंकि तय समय के भीतर बैंक फाइनेंस का इंतजाम नहीं हो सका और कोविड-19 महामारी के कारण डिलीवरी में भी देरी हुई, इसलिए यह सौदा पूरा नहीं हो सका। हालांकि प्रतिवादी को फाइनेंस मिलने के बाद गाड़ी डिलीवरी के लिए उपलब्ध करा दी गई, लेकिन रेस्पॉन्डेंट ने सौदा रद्द किया और उसके बाद आयोग सहित कई अधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज कराईं। आयोग ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता से 1,26,500 रुपये वसूलें और यह रकम खरीदार को दें। याचिकाकर्ता का तर्क था कि आयोग को पैसे की रिकवरी का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है और अधिनियम, 1995 के तहत उसकी शक्तियां केवल सिफारिश करने तक सीमित हैं। ”छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995” की धारा 9 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि आयोग के काम मुख्य रूप से सलाहकार और सिफारिश करने वाले स्वभाव के हैं। कोर्ट ने कहा कि हालांकि आयोग की सलाह आमतौर पर राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, लेकिन कानून उसे न्यायिक शक्तियां नहीं देता है। विभिन्न पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच या पूछताछ के मकसद से सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां दिए जाने से आयोग सिविल कोर्ट नहीं बन जाता। कोर्ट ने कहा कि आयोग के सामने आया विवाद हार्वेस्टर मशीन की बिक्री से जुड़े कमर्शियल सौदे से पैदा हुआ। याचिकाकर्ता से ₹1,26,500 की वसूली करने और उसे प्रतिवादी नंबर 3 को भुगतान करने का निर्देश देकर आयोग ने अपनी कानूनी शक्तियों के दायरे से बाहर जाकर काम किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे निर्देश को सिर्फ़ एक सिफ़ारिश नहीं माना जा सकता और यह आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम था।