बिलासपुर : राम गोपाल गर्ग पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज द्वारा जिले के वरि. पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा मीटिंग का आयोजन रेंज स्तरीय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में किया गया। समीक्षा मीटिंग में श्री रजनेश सिंह उमनि. एवं वरि. पुलिस अधीक्षक, जिला बिलासपुर, श्री भोजराम पटेल, वरि. पुलिस अधीक्षक मुंगेली,श्री मनोज खिलारी, पुलिस अधीक्षक, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, श्री प्रफुल्ल ठाकुर, पुलिस अधीक्षक, जिला सक्ती, श्री आंजनेय वार्ष्णेय, पुलिस अधीक्षक, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, सुश्री निवेदिता पॉल, पुलिस अधीक्षक, जिला जॉजगीर-चाम्पा, श्रीमती प्रतिभा मरकाम, उ.पु.अधी.(मुख्या). जिला-कोरबा, श्री विवेक शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, पु.म.नि. कार्या. बिलासपुर उपस्थित रहें। श्री गर्ग पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज द्वारा समीक्षा बैठक में कानून-व्यवस्था, लंबित प्रकरणों के निराकरण और आधुनिक पुलिसिंग तकनीकों के उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के मुख्य बिंदुः - ▪️लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण रेंज में धारा 173(8) Crpc/193 (9) BNSS के कुल 752 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या कोरबा (222) और बिलासपुर (145) जिले की है. आईजी श्री गर्ग ने निर्देश दिया कि वर्ष 2021 और उससे पुराने प्रकरणों को आगामी दो महीनों में शून्य करने का लक्ष्य रखें. साथ ही, फरार आरोपियों की समीक्षा कर जल्द चालान पेश करने को कहा गया है। ▪️संवेदनशील अपराधों पर नजर लूट और डकैती जैसे गंभीर अपराधों की विशेष समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे अपराधों में संलिप्त फरार आरोपियों की आदतों को देखते हुए उन्हें विशेष निगरानी में रखने और समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए गए। ▪️प्रक्रियात्मक सुधार (जीरो मर्ग/MLC) किसी अस्पताल से MLC प्राप्त होने पर संबंधित थाना प्रभारी को 24 घंटे के भीतर घटना स्थल वाले थाने को सूचित करना अनिवार्य होगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में जांच न रोके और पंचनामा/बयान की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। तकनीकी पोर्टल का प्रभावी उपयोगः- ▪️मानस पोर्टल नारकोटिक्स से संबंधित प्राप्त हर इनपुट का शत-प्रतिशत सत्यापन करने की जिम्मेदारी जिला ANTF को दी गई है. ▪️सशक्त एप पुलिसिंग डेटा को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं. ▪️अनुभव एप जनता से सकारात्मक फीडबैक प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रेरित करने को कहा गया है, यह सुनिश्चित किया जाए कि फीडबैक स्वैच्छिक हो. बैठक के अंत में पुलिस महानिरीक्षक ने बैठक में दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

बोर्ड परीक्षा का नाम सुनते ही छात्रों के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है. तैयारी पूरी हो या अधूरी, लेकिन एडमिट कार्ड हाथ में आते ही परीक्षा की तारीख जैसे सामने खड़ी दिखने लगती है. सीबीएसई ने अब कक्षा 10 की दूसरी चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. देशभर के स्कूल आधिकारिक पोर्टल से हॉल टिकट डाउनलोड कर रहे हैं और छात्रों तक पहुंचा रहे हैं. वहीं निजी अभ्यर्थी भी अपने आवेदन नंबर या पुराने रोल नंबर की मदद से ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं. सीबीएसई की यह दूसरी चरण की परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 तक आयोजित होगी. सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी. ऐसे में छात्रों के लिए जरूरी है कि वे अपना एडमिट कार्ड समय पर प्राप्त करें और उसमें दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें. स्कूलों में शुरू हुआ एडमिट कार्ड वितरण एडमिट कार्ड जारी होते ही कई स्कूलों ने छात्रों को बुलाकर हॉल टिकट देना शुरू कर दिया है. कक्षा में बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चों के चेहरों पर अब परीक्षा की गंभीरता साफ दिखाई दे रही है. शिक्षक भी छात्रों को एडमिट कार्ड के साथ जरूरी निर्देश समझा रहे हैं - कब पहुंचना है, क्या लेकर जाना है और क्या नहीं. निजी उम्मीदवारों के लिए यह सुविधा ऑनलाइन रखी गई है. वे अपने आवेदन नंबर या पिछले रोल नंबर की मदद से घर बैठे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. छात्रों के लिए जरूरी एडमिट कार्ड मिलने के बाद छात्र सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर, विषय, परीक्षा केंद्र और फोटो जरूर जांच लें. किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते सुधार हो सके. अक्सर देखा जाता है कि छोटी सी गलती भी परीक्षा के दिन परेशानी बन जाती है. इसलिए सीबीएसई ने साफ कहा है कि एडमिट कार्ड की जानकारी ध्यान से मिलान करें. परीक्षा की तारीख और शिफ्ट सीबीएसई कक्षा 10 की दूसरी चरण परीक्षा 15 मई से 21 मई 2026 के बीच होगी. परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. छात्रों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि प्रवेश प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके. क्या लेकर जाएं, क्या नहीं एडमिट कार्ड के साथ छात्रों को एक वैध पहचान पत्र भी साथ रखना होगा. परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना मना है. केवल पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड और जरूरी स्टेशनरी ही साथ ले जाएं. इन वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं स्कूल सीबीएसई ने स्कूलों के लिए साफ निर्देश जारी किए हैं कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करें. इसके लिए स्कूल प्रशासन को  cbse.gov.in  या  parikshasangam.cbse.gov.in  पर जाना होगा. वेबसाइट पर “Pariksha Sangam” लिंक पर क्लिक कर “Schools (Ganga)” विकल्प चुनना है. इसके बाद “Pre-Examination Activities” सेक्शन में जाकर “CBSE 2026 Admit Card” पर क्लिक करना होगा. लॉगिन डिटेल भरते ही सभी छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं.|

Online Shopping Fraud:  भारत में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन अगर आपके साथ धोखा हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका पैसा हमेशा के लिए चला गया. सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाने से आप अपनी रकम वापस पा सकते हैं. बैंकों के पास इसके लिए एक खास सिस्टम होता है जिसे समझना बेहद जरूरी है. चार्जबैक क्या होता है और कब मिलता है फायदा? चार्जबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपका बैंक व्यापारी (मर्चेंट) के बैंक से ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने की मांग करता है. यह सुविधा हर केस में नहीं बल्कि कुछ खास परिस्थितियों में ही लागू होती है. अगर आपकी अनुमति के बिना पेमेंट हुआ है आपने पैसे दिए लेकिन सामान नहीं मिला या जो प्रोडक्ट मिला वो ऑर्डर से बिल्कुल अलग या नकली है तो आप चार्जबैक के लिए आवेदन कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पर, अगर किसी ने आपके कार्ड का गलत इस्तेमाल किया या आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और डिलीवरी ही नहीं हुई तो यह वैध शिकायत मानी जाती है. पैसा वापस पाने के लिए क्या करें? सबसे पहले तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और ट्रांजैक्शन को विवादित (dispute) घोषित करें. आप यह काम हेल्पलाइन, मोबाइल ऐप या बैंक ब्रांच जाकर कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करते समय Service Request Number (SRN) जरूर लें क्योंकि यही आपकी शिकायत का सबूत होता है. इसके बाद आपको एक चार्जबैक या डिस्प्यूट फॉर्म भरना होगा. इसमें ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी जैसे तारीख, रकम, व्यापारी का नाम और शिकायत का कारण देना होता है. साथ ही सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट, पेमेंट रसीद, ईमेल या ऑर्डर कन्फर्मेशन भी जमा करना जरूरी है. बैंक इन सभी डिटेल्स के आधार पर जांच शुरू करता है और मर्चेंट के बैंक से संपर्क करता है. यह प्रक्रिया कुछ हफ्तों तक चल सकती है. समय सीमा का रखें खास ध्यान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, आपको ट्रांजैक्शन के 120 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करनी होती है. अगर आप देर करते हैं तो पैसा वापस मिलने की संभावना कम हो सकती है. इसलिए जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे उतना बेहतर रहेगा. साइबर फ्रॉड की शिकायत कहां करें? बैंक को सूचना देने के साथ-साथ साइबर फ्रॉड की शिकायत करना भी जरूरी है. इसके लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं या आधिकारिक पोर्टल  cybercrime.gov.in  पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. जल्दी रिपोर्ट करने से कई बार फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोका जा सकता है और पैसे को फ्रीज किया जा सकता है. सही कदम ही दिलाएंगे आपका पैसा वापस अगर आप ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं तो घबराने के बजाय तुरंत एक्शन लें. बैंक में शिकायत दर्ज करना सही सबूत देना और साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करना ये सभी कदम आपके पैसे की रिकवरी की संभावना को काफी बढ़ा देते हैं.