छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने उत्तराखंड सरकार को "समान नागरिक संहिता" (UCC) लागू करने पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इसे समाज में समानता और न्याय स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। डिप्टी सीएम का बयान डिप्टी सीएम ने कहा, "उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होना पूरे देश के लिए प्रेरणा है। इससे समाज में समरसता और एकता को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भी हमेशा ऐसे कदमों का स्वागत करता है जो समाज के विकास और समानता के लिए महत्वपूर्ण हैं।" उत्तराखंड ने किया UCC लागू उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने "समान नागरिक संहिता" को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इस कानून का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून स्थापित करना है, चाहे उनका धर्म, जाति या लैंगिक पहचान कुछ भी हो। UCC के प्रमुख पहलू विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से जुड़े कानूनों में समानता। विभिन्न समुदायों के लिए समान कानूनी प्रावधान। महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया सराहना : कई राज्यों के नेताओं ने उत्तराखंड सरकार के इस कदम की तारीफ की है। विवाद : कुछ राजनीतिक दलों और धार्मिक संगठनों ने इसे लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ का रुख डिप्टी सीएम के बयान से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार सामाजिक समानता और एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, छत्तीसगढ़ में इसे लागू करने को लेकर फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है। समान नागरिक संहिता: एक राष्ट्रीय बहस UCC को लेकर देशभर में बहस जारी है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत एक आदर्श के रूप में देखा जाता है। हालांकि, इसे लागू करने में विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को ध्यान में रखना एक बड़ी चुनौती है।यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड की इस पहल का अन्य राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है और UCC को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर क्या रुख अपनाया जाता है