इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने भारतीय रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार की ऑपरेशन सिंदूर पर की गई टिप्पणियों को लेकर मीडिया में आई रिपोर्टों को भ्रामक और संदर्भ से बाहर बताया है। रविवार को "एक्स" (पूर्व ट्विटर) पर जारी बयान में दूतावास ने कहा कि संबंधित प्रेजेंटेशन को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 🔹 क्या कहा दूतावास ने? दूतावास ने स्पष्ट किया: “डिफेंस अताशे की प्रेजेंटेशन में भारतीय सशस्त्र बलों के राजनीतिक नेतृत्व के अधीन कार्य करने और ऑपरेशन सिंदूर के गैर-आक्रामक उद्देश्य को रेखांकित किया गया था। इसे मीडिया रिपोर्टों में गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है।” 🔹 क्या था पूरा मामला? 10 जून को इंडोनेशिया में एक सेमिनार के दौरान भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान भारतीय वायुसेना को कुछ विमान खोने पड़े । उन्होंने दावा किया कि: “राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश के चलते पहले चरण में दुश्मन के सैन्य ठिकानों या हवाई सुरक्षा पर हमला नहीं किया गया। इसी कारण नुकसान हुआ।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि रणनीति बदलने के बाद , भारत ने पहले दुश्मन की एयर डिफेंस को निशाना बनाया और ब्रह्मोस मिसाइलों के जरिए प्रभावी कार्रवाई की। 🔹 राजनीतिक घमासान भी तेज इस बयान के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। जयराम रमेश ने पूछा: “प्रधानमंत्री विपक्ष को भरोसे में लेने से क्यों बच रहे हैं? संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया?” वहीं पवन खेड़ा ने कहा कि रक्षा अताशे की टिप्पणी राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौते का संकेत है और सरकार चिंतित है कि कांग्रेस क्या उजागर करेगी ।

महासमुंद जिले में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के स्पष्ट निर्देशों के बाद खनिज विभाग ने गैर-कानूनी खनन गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए अपना अभियान और कड़ा कर दिया है। इसी कड़ी में, 27 जून को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार, एक संयुक्त टीम ने महासमुंद विकासखंड के ग्राम कर्राडीह स्थित महानदी क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का खनन करते हुए एक चैन माउंटेन वाहन को मौके पर ही जब्त कर लिया। इस भारी-भरकम मशीन को अब तुमगांव थाने में सुरक्षित रखा गया है, जहां से आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कठोर दंड का प्रावधान इस मामले पर खनिज अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह ने बताया कि जब्त वाहन के मालिक और इस गतिविधि में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रकार के अपराधों के लिए 2 से 5 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर न्यायालय में परिवाद भी प्रस्तुत किया जाएगा , जिससे उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके। अधिकारियों ने यह भी याद दिलाया कि खनिज पट्टेदारों और परिवहनकर्ताओं को पहले भी स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध अभिवहन पास (ट्रांजिट पास) के किसी भी खनिज का उत्खनन, परिवहन या भंडारण करना गंभीर अपराध है। कलेक्टर श्री लंगेह के दिशानिर्देशों पर, जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण के लिए खनिज विभाग का यह विशेष अभियान अनवरत जारी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई जिले में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और सरकारी राजस्व की चोरी रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

रायपुर, 29 जून 2025 छत्तीसगढ़ सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ने बेमेतरा जिले के सुदूर गांवों तक सरकारी योजनाओं को पहुँचाकर कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। साजा विकासखंड के ग्राम कोरवाय के ओंकार नाथ भी अब इसी बदलाव के जीते-जागते उदाहरण बन गए हैं। ओंकार नाथ एक मेहनती खेतिहर मजदूर हैं। सालों से मनरेगा और निर्माण कार्यों में मेहनत कर वे अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। लेकिन सही जानकारी और कागजात के अभाव में वे अब तक किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा पाए थे। ग्राम कोरवाय में हाल ही में दो दिवसीय शिविर लगा। इसी शिविर में ओंकार नाथ अपनी उम्मीदों के साथ पहुँचे। श्रम विभाग की टीम ने उन्हें श्रमिक पंजीयन की पूरी जानकारी दी और मौके पर ही उनका नया श्रम कार्ड बना दिया। यह उनके लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। अब ओंकार नाथ को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, मुफ्त साइकिल, मातृत्व सहायता, औजार सहायता, पेंशन और मकान निर्माण सहायता जैसी सुविधाएँ भी मिल सकेंगी। शिविर के दौरान उनका आधार अपडेट, आयुष्मान कार्ड और बैंक खाता भी आधार से लिंक कर दिया गया। ओंकार नाथ कहते हैं, “पहले नहीं पता था कि सरकार से इतनी मदद मिल सकती है। अब उम्मीद है कि बच्चों की पढ़ाई और घर की मुश्किलों में राहत मिलेगी। हमारे गाँव के लिए यह शिविर किसी वरदान से कम नहीं है।” धरती आबा योजना ने साबित किया है कि सही जानकारी और सरकारी सेवाएँ जब गाँवों तक पहुँचती हैं, तो बदलाव सचमुच संभव होता है। ओंकार नाथ की कहानी अब कोरवाय गाँव में नई उम्मीद और प्रेरणा बन गई है।