पाकिस्तान की सेना ने अपने अधिकारियों, जवानों और प्रशासनिक कर्मचारियों को धीरे-धीरे WhatsApp का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया है. अब आधिकारिक और मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए उन्हें चीन के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WeChat का इस्तेमाल करने को कहा गया है. WhatsApp अमेरिकी कंपनी Meta के स्वामित्व में है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब पाकिस्तान और चीन के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है. सेना ने जारी किया आंतरिक आदेश पाकिस्तानी आर्मी ने एक आंतरिक आदेश जारी कर सैन्य अधिकारियों, सैनिकों और प्रशासनिक कर्मचारियों को WhatsApp का उपयोग धीरे-धीरे बंद करने को कहा है. आदेश में कहा गया है कि सभी आधिकारिक और सैन्य संचार को WeChat पर ट्रांसफर किया जाए. आपको बता दें कि WeChat चीन का सबसे बड़ा "सुपर ऐप" है. सिर्फ चैट ही नहीं, इससे वीडियो कॉल, फाइल भेजना और पेमेंट तक हो जाता है. गौरतलब है कि WeChat पर भारत में कई वर्षों से प्रतिबंध लगा हुआ है और इसका इस्तेमाल देश में नहीं किया जा सकता है. सेना ने तर्क दिया है कि अमेरिका के WhatsApp पर जासूसी, डेटा लीक और बातचीत हैक होने का खतरा ज्यादा है.  इस वजह से अब चीनी ऐप WeChat पर भरोसा जताया जा रहा है. WeChat को चीन में करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. चीन-पाकिस्तान सैन्य सहयोग होगा और मजबूत WeChat अपनाने से पाकिस्तान और चीन के डिजिटल संचार सिस्टम एक-दूसरे के साथ बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे. इससे दोनों देशों के बीच सैन्य जानकारी शेयर करने, संयुक्त अभियानों के दौरान कम्युनिकेशन और खुफिया एजेंसियों के समन्वय में मदद मिल सकती है. पिछले कुछ वर्षों में चीन और पाकिस्तान के रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं. पहले दोनों देशों का सहयोग मुख्य रूप से रक्षा उपकरणों तक सीमित था, जिसमें पाकिस्तान ने चीन से लड़ाकू विमान, युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे. अब दोनों देश साइबर क्षमताओं को मजबूत करने, सुरक्षित संचार प्रणाली डेवलप करने, शेयर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तैयार करने और इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेहतर बनाने पर भी साथ काम कर रहे हैं. WeChat को अपनाने का फैसला इसी व्यापक सहयोग का हिस्सा माना जा रहा है. भारत में बैन है WeChat भारत सरकार ने जून 2020 में WeChat समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस सूची में TikTok और UC Browser जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल थे. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा था कि इन ऐप्स के जरिए यूजर्स का डेटा चीन स्थित सर्वरों पर भेजे जाने के विश्वसनीय सबूत मिले थे. राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था. यह फैसला वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के करीब दो सप्ताह बाद लिया गया था.

CKYC 2.0: 1 अगस्त 2026 से बैंक अकाउंट ओपन करना, बीमा पॉलिसी लेना या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से निवेश करना आसान हो गया है. अब KYC प्रोसेस में बड़ा बदलाव हो गया है. 1 अगस्त से Central KYC (CKYC) 2.0 लागू हो गया है. अब आपको हर बार पैन कार्ड, आधार कार्ड या एड्रैस प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी. इस सिस्टम के तहत, वेरिफाइड KYC जानकारी का इस्तेमाल अलग-अलग फाइनेंशियल संस्थानों में दोबारा किया जा सकेगा. उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड, ब्रोकर और मार्केट के दूसरे इंटरमीडियरी भी धीरे-धीरे इस फ्रेमवर्क से जुड़ेंगे. क्या है सेंट्रल KYC (CKYC) 2.0 CKYC 2.0 के तहत, ग्राहकों को हर बार किसी नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाने पर शुरू से KYC प्रोसेस शुरू करने की ज़रूरत नहीं होगी. नया सिस्टम KYC को बार-बार डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रक्रिया से बदलकर सहमति-आधारित वेरिफिकेशन प्रोसेस में बदल देता है. माने एक सेंट्रलाइज डेटा सेंटर जहां आपसे जुड़ी जरूरी जानकारी मसलन आधार, पैन वगैरा सेव रहेगी. एक बार जब किसी ग्राहक का KYC रिकॉर्ड सेंट्रल रजिस्ट्री में सेव होगा तो उसके बाद सिर्फ 14-अंकों वाला CKYC नंबर शेयर करना होगा. आपके मोबाइल पर आई OTP शेयर करते ही संबंधित संस्थान पहचान से जुड़े सारे  दस्तावेज़ इसी सिस्टम से वेरिफाई कर लेगा. CKYC 2.0 आने से उन ग्राहकों के लिए बार-बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत कम हो सकती है जो बैंकिंग, इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम संभालते हैं. कैसे रजिस्टर करें (CKYC) 2.0 के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं अगर आपका डेटा वर्तमान वाले KYC सर्वर में है तो. माने जो आपने आजतक कोई बैंक अकाउंट ओपन नहीं किया या कभी कोई पॉलिसी नहीं ली तो अलग बात है, नहीं तो आपका 14 अंकों CKYC नंबर पहले से ही सर्वर में होगा. आपके बैंक से लेकर बीमा कंपनी ने ये नंबर आपसे शेयर भी किया होगा. अगर नहीं मिल रहा तो अपने बैंक या पॉलिसी के ऐप में जाकर इसे देख सकते हैं. CKYC के मोबाइल नंबर 7799022129 पर मिस्ड कॉल देकर या DigiLocker से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है. अगस्त से कोई भी नया अकाउंट ओपन करने पर यही नंबर शेयर करने से कई सारे कागज-पत्री जमा करने से मुक्ति मिल जाएगी. दो बातों का ध्यान रखें. पहली, CKYC सिर्फ आपके पहचान की पुष्टि करता है. बैंक या पॉलिसी में डिक्लेरेशन, नॉमिनेशन, रिस्क प्रोफ़ाइलिंग, बैंक मैंडेट का प्रोसेस पहले जैसे ही रहेगा. दूसरी बात, सारे कागज पत्रों में आपका मोबाइल नंबर एक होना चाहिए और वो रजिस्टर भी होना चाहिए.

नई दिल्ली. ट्रेन से लंबा सफर करना हो या परिवार के साथ शादी-विवाह में जाना हो, अक्‍सर अतिरिक्‍त सामान रेल यात्रियों के लिए सिरदर्द बन जाता है. लगेज वैन में सामान की बुकिंग कराना काफी झंटट भरा काम माना जाता है. लेकिन, अब आपको सब झंझटों से छुटकारा मिल गया है. रेलवे स्टेशन पहुंचकर पार्सल दफ़्तर के चक्कर काटना, लंबी कतारों में खड़े रहना और कागज़ी कार्रवाई में समय बर्बाद करना अब बीते दिनों की बात होने जा रही है. अब आप ट्रेन टिकट बुक करते समय ही अपने एक्स्ट्रा सामान की ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट एक क्लिक में कर सकेंगे और एक्‍सट्रा सामान को डिब्‍बे में चार्ज देकर अपने साथ ले जा सकेंगे. टिकट के साथ ही ऑनलाइन लगेज बुकिंग की सुविधा केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए ही उपलब्ध होगी. साथ ही, यह केवल उन्हीं श्रेणियों पर लागू होगी जहां शुल्‍क देकर एक्सट्रा लगेज ले जाने का प्रावधान है. एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2-टियर, फर्स्ट क्लास, स्लीपर क्लास और सेकेंड क्लास के यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. वहीं, एसी 3-टियर और एसी चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों को यह सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि इन श्रेणियों में अधिकतम अलाउड सामान की सीमा और मुफ्त सामान की सीमा समान है. किस कोच में ले जा सकते हैं कितना सामान रेलवे के मौजूदा सामान नियमों के अनुसार, एसी फर्स्ट क्लास के यात्री बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 70 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं और शुल्क देकर अधिकतम 150 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है. एसी 2-टियर और फर्स्ट क्लास में 50 किलोग्राम मुफ्त तथा अधिकतम 100 किलोग्राम तक सामान ले जाया जा सकता है. स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त है और वे शुल्क देकर कुल 80 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. सेकेंड क्लास में 35 किलोग्राम मुफ्त तथा अधिकतम 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है. दूसरी ओर, एसी 3-टियर और एसी चेयर कार के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम की सीमा ही मुफ्त और अधिकतम अनुमत सीमा दोनों है. इसलिए इन श्रेणियों में अतिरिक्त सामान बुक कराने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा. देना होगा अतिरिक्‍त शुल्‍क रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुफ्त सीमा से अधिक लेकिन निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर सामान ले जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सामान शुल्क का भुगतान करना होगा. साइज भी है निर्धारित वजन सीमा के अलावा, रेलवे ने सामान के आकार को लेकर भी नियम तय किए हैं. सामान्यतः यात्री डिब्बों के भीतर 100 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर तक के ट्रंक, सूटकेस या बक्से ले जा सकते हैं. हालांकि एसी 3-टियर और एसी चेयर कार में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सामान का अधिकतम आकार 55 सेंटीमीटर × 45 सेंटीमीटर × 22.5 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है.