New IB Chief: सीनियर IPS अधिकारी डॉ. महेश दीक्षित को देश की सबसे अहम आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) का नया डायरेक्टर बनाया गया है. महेश दीक्षित 1993 बैच के आंध्र प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं. वे अब तक IB में स्पेशल डायरेक्टर के तौर पर अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे. दीक्षित मौजूदा आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका की जगह लेंगे. डेका 2022 से आईबी की कमान संभाल रहे थे. सरकार ने की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमिटी ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर, IPS महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बनाने को मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति IPS तपन कुमार डेका की जगह पर होगी. उनका कार्यकाल पद संभालने की तारीख से दो साल या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा. कौन हैं महेश दीक्षित? डॉ महेश दीक्षित देश के सबसे अनुभवी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स में गिने जाते हैं. उनके करियर के सबसे अहम अध्यायों में से एक अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले की तैयारी में उनकी भूमिका थी. घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि दीक्षित ने इस ऐतिहासिक कदम के सुरक्षा प्रभावों का आकलन करने में अहम भूमिका निभाई और बदलाव के दौर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए रणनीतियां बनाने में मदद की. तत्कालीन राज्य के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के बाद, दीक्षित को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस जिम्मेदारियां सौंपी गईं. अधिकारियों का मानना ​​है कि उन्होंने राजनीतिक रूप से संवेदनशील दौर में जनता का भरोसा बहाल करने में मदद की और साथ ही आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से पैदा होने वाली सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया. जम्मू-कश्मीर में अहम इंटेलिजेंस जिम्मेदारियां संभालने के दौरान, श्रीनगर ने 2023 में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक की सफलतापूर्वक मेजबानी की. इस कार्यक्रम ने काफी अंतरराष्ट्रीय ध्यान और भागीदारी आकर्षित की. शिखर सम्मेलन का सुचारू संचालन क्षेत्र के बेहतर होते सुरक्षा माहौल को दिखाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना गया. इसी दौरान, कई विदेशी राजनयिक प्रतिनिधिमंडलों ने कश्मीर का दौरा किया, जो इस क्षेत्र के साथ बढ़ते अंतरराष्ट्रीय जुड़ाव को दर्शाता है. इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि दीक्षित ने जमीनी हकीकत और बदलती परिस्थितियों का सही आकलन करने में अहम भूमिका निभाई. इससे कूटनीतिक स्तर पर बेहतर तालमेल बनाने और जमीनी हालात में भरोसे को मजबूत करने में मदद मिली. अहम समय पर हुई दीक्षित की नियुक्ति यह नियुक्ति एक अहम मोड़ पर हुई है, क्योंकि भारत आतंकवाद और कट्टरपंथ से लेकर साइबर खतरों और सीमा पार से गलत सूचना फैलाने वाले अभियानों जैसी सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है. नए IB प्रमुख के तौर पर, दीक्षित से उम्मीद है कि वे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और विभिन्न सुरक्षा व इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर बनाने के मकसद से इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स की देखरेख करेंगे.

NTPC ACT Recruitment 2026 : भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी (NTPC) लिमिटेड ने सहायक रसायनज्ञ प्रशिक्षु (Assistant Chemist Trainee - ACT) के 40 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। रसायन विज्ञान (Chemistry) में एम.एससी. की डिग्री रखने वाले और निर्धारित आयु सीमा को पूरा करने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है श्रेणीवार रिक्तियां पद का नाम UR EWS OBC SC ST कुल पद सहायक रसायनज्ञ प्रशिक्षु (ACT) 17 4 10 6 3 40 कुल 17 4 10 6 3 40 आवेदन के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता? आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन विज्ञान (Chemistry) में नियमित एम.एससी. डिग्री होनी चाहिए। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं, जबकि SC, ST और दिव्यांग (PwBD) उम्मीदवार केवल उत्तीर्ण अंक होने पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जो छात्र एम.एससी. के अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में हैं और 31 जुलाई 2026 तक अपना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, वे भी आवेदन के पात्र हैं। आयु सीमा की बात करें तो, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। आवेदन शुल्क  आवेदन शुल्क की बात करें तो, सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 500 आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, SC, ST, PwBD, पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है। 1.20 लाख तक चयनित उम्मीदवारों को ई-0 ग्रेड में नियुक्त किया जाएगा। उन्हें 30,000 से 1,20,000 के वेतनमान में 30,000 मूल वेतन मिलेगा। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), अन्य भत्ते, चिकित्सा सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ और कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी।

स्मार्टफोन चोरी होने की टेंशन जल्द खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन की दो टेलीकॉम कंपनियों ने ऐसी टेक्नोलॉजी पेश की है, जो फोन चोरी होने पर उसे पूरी तरह से ब्लॉक या डेड कर देती है। फोन में एक किल स्वीच फीचर मिलेगा, जो फोन के चोरी होने पर रिमोटली एक्टिवेट किया जा सकेगा। ऐसे में चोर अगर फोन चुराता भी है तो वो उसके लिए केवल खाली डिब्बा बन जाएगा। वो न तो फोन में कोई सिम लगा पाएंगे और न उसे स्वीच ऑन कर पाएंगे। क्या है Kill Switch? रिपोर्ट के मुतबिक, ब्रिटेन की दो टेलीकॉम कंपनियां Virgin Media O2 और Vodafone 3 ने इस कमाल की टेक्नोलॉजी पेश की है। इस टेक्नोलॉजी का नाम Kill Switch रखा गया है। यह एक क्लिक में फोन को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी को फिलहाल रिटेल स्टोर्स ने नए फोन को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैसे काम करती है टेक्नोलॉजी? Kill Switch टेक्नोलॉजी में यूजर अपने मोबाइल डिवाइस को रिमोटली बंद कर सकता है और उसे हमेशा के लिए डेड कर देगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन नए स्मार्टफोन के लिए किया जाएगा, जो अब तक बेचे नहीं गए हैं या यूज नहीं किए गए हैं। इसमें जैसे ही फोन ऑन होता है तो सिस्टम यूजर की तुरंत पहचान कर लेता है। इसके बाद हैंडसेट की जानकारी फोन निर्माता के डेटाबेस में दर्ज हो जाती है। फोन चोरी होने पर एक रिमोट कमांड के जरिए उसे हमेशा के लिए ब्लॉक किया जा सकता है। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रिटेल स्टोर में हो रही चोरी को रोकने के लिए किया जा रहा है। एक क्लिक से फोन बन जाएगा डिब्बा बता दें पिछले दिनों ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक साल के अंदर 70,000 से अधिक लोग फोन चोरी के शिकार हुए हैं। फोन चोरी की बढ़ती घटना को देखते हुए यह टेक्नोलॉजी पेश की गई है। यह चोरी किए गए फोन को डिब्बा बना देगी, जिसके बाद उसकी कोई रिसेल वैल्यू नहीं रहेगी। ज्यादातर चोरी किए गए फोन को चोर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। फोन डिब्बा बन जाने से वो उसे नहीं बेच पाएंगे और चोरी करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इस टेक्नोलॉजी को फिलहाल रिटेल स्टोर्स के लिए पेश किया गया है। यह उन्हीं डिवाइस पर काम करेगा, जो रिटेलर या नेटवर्क प्रोवाइडर की संपत्ति है। ऐसे में फोन जब किसी ग्राहक को बेच दिया जाता है, तो उसका मालिकाना हक ग्राहक के पास पहुंच जाता है। एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां भी अपने स्मार्टफोन में ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली है। इसके आने के बाद भविष्य में फोन चोरी की घटनाएं बंद हो सकती है।