नई दिल्ली: श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा डिसानायके ने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई। साथ ही क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और विकास परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ। मुद्दों पर व्यापक चर्चा आर्थिक सहयोग : श्रीलंका में हाल ही में आई आर्थिक संकट के मद्देनजर भारत ने अपने पड़ोसी देश को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा हुई। विशेष रूप से, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान दिया गया। पर्यटन और सांस्कृतिक संबंध : भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध काफी गहरे हैं। दोनों नेताओं ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी : हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए, दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। तमिल समुदाय का मुद्दा : तमिल समुदाय से संबंधित मुद्दे पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनके विकास की आवश्यकता को रेखांकित किया। पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर चर्चा भारत द्वारा श्रीलंका में चलाई जा रही पुनर्निर्माण परियोजनाओं पर भी बात हुई। इनमें रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जो श्रीलंका में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद कर रही हैं। भविष्य की साझेदारी पर बल दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग केवल आर्थिक और रणनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दोनों देशों को सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रपति का बयान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा डिसानायके ने कहा, "भारत हमारा सबसे भरोसेमंद पड़ोसी है। दोनों देशों के संबंध केवल सरकारों के बीच नहीं, बल्कि जनता के दिलों से जुड़े हैं।" प्रधानमंत्री मोदी का बयान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "श्रीलंका के साथ हमारे संबंध ऐतिहासिक और बहुआयामी हैं। हम श्रीलंका की प्रगति और स्थिरता में हरसंभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" भारत-श्रीलंका संबंधों की नई दिशा यह मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और गहरी मित्रता का प्रतीक है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस वार्ता से द्विपक्षीय संबंधों में एक नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी।

जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बस्तर नृत्य, कला और साहित्य अकादमी में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नक्सली आंदोलन छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के अनुभव सुने और उन्हें प्रोत्साहित किया। शाह ने इस मौके पर नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और पुनर्वास को लेकर सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने साझा किए अनुभव आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने इस कार्यक्रम में अपनी आपबीती साझा की: संध्या: 2001 में नक्सल आंदोलन में शामिल हुई थीं। उनका मानना था कि यह गरीबों की सेवा का रास्ता है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और निकली। 2014 में आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने महसूस किया कि मुख्यधारा में आकर जीवन बेहतर है। मडका: 2007 में नक्सली संगठन में शामिल हुए और 2023 में इसे छोड़कर आत्मसमर्पण किया। मडका ने बताया कि वह दो एसटीएफ कर्मियों की हत्या में शामिल थे, लेकिन अब समाज का हिस्सा बनकर सार्थकता महसूस कर रहे हैं। सुकांति: 2003 में नक्सल संगठन में शामिल हुईं और 2018 में इसे छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि आंदोलन में कई बार डरावनी स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। अमित शाह ने सरेंडर नक्सलियों को दिया भरोसा गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर नक्सलियों से कहा: "आपका समाज की मुख्यधारा में आना न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी संतोषजनक है।" उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 15,000 पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जाने की बात भी उन्होंने कही। शाह ने NDDB (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड) को हर परिवार को गाय देकर डेयरी कॉपरेटिव बनाने की योजना शुरू करने का जिम्मा दिया। खेल और ओलंपिक में भागीदारी का आह्वान शाह ने कहा कि सरकार बस्तर के युवाओं को खेल और ओलंपिक में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को खेल के क्षेत्र में कदम रखने का आह्वान किया और बस्तर की बेटियों को ओलंपिक मेडल लाने के लिए प्रोत्साहित किया। नक्सलवाद खत्म होने पर पर्यटन का विकास अमित शाह ने कहा, "यदि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाता है, तो यह पर्यटन मानचित्र पर सबसे शानदार जगह बन सकता है। यहां की खूबसूरती कश्मीर से कम नहीं है।" उन्होंने चित्रकोट जलप्रपात और हरे-भरे जंगलों का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर में पर्यटन के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार की नीतियां और संदेश अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार नक्सलियों को मारने के बजाय उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को पुनर्वास नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। नक्सलियों से अपील अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आत्मसमर्पण करने वालों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।यह कार्यक्रम न केवल आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन देने का मंच बना, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति की दिशा में सरकार के प्रयासों को भी उजागर करता है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक बार फिर विवादों में है। पहले समोसे की सीआईडी जांच और टॉयलेट टैक्स के मुद्दे ने सरकार को सुर्खियों में रखा, और अब मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में जंगली मुर्गा परोसे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। यह विवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि जंगली मुर्गा संरक्षित प्रजातियों में आता है और इसे मारने पर सख्त प्रतिबंध है। क्या है पूरा मामला? 'सरकार जनता के द्वार' नामक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के दूरस्थ कुपवी क्षेत्र का दौरा किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं को सुनना और समाधान करना है। 13 दिसंबर को टिकरी गांव में मुख्यमंत्री ने पहली बार रात्रि ठहराव किया। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, स्थानीय नेता और अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया। हालांकि, इस रात्रि ठहराव में परोसे गए भोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम के डिनर में जंगली मुर्गा परोसा गया , जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री और मंत्री धनीराम शांडिल को भोजन के लिए बैठे देखा जा सकता है। वीडियो में किसी व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है कि डिनर में जंगली मुर्गा परोसा गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह घटना वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन है। सरकार की सफाई सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जंगली मुर्गा खाने से इनकार कर दिया था । वीडियो में दिख रहा है कि सीएम और उनके साथियों ने यह भोजन नहीं किया। यह भी दावा किया गया कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जंगली मुर्गे का संरक्षण भारत में जंगली मुर्गा संरक्षित प्रजातियों में आता है। इसे मारने या शिकार करने पर कानूनन सख्त प्रतिबंध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जंगली पक्षियों का शिकार अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी राजनीति तेज बीजेपी : इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसे जंगल संरक्षण कानून का उल्लंघन बता रही है। कांग्रेस : सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आरोपों को निराधार बताया है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है।