नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने परीक्षा फॉर्म पर GST लगाने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया। प्रियंका ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को "आय के स्रोत" में बदल रही है, जो शर्मनाक है। प्रियंका गांधी का बयान प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा: "पढ़ाई के लिए फॉर्म भरने पर भी GST वसूली जा रही है। एक तरफ युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उनके सपनों पर टैक्स लगा रही है। ये कदम युवाओं के साथ अन्याय है।" उन्होंने सरकार से मांग की कि एग्जाम फॉर्म पर GST तुरंत खत्म किया जाए और छात्रों को राहत दी जाए। क्या है मामला? सरकार ने परीक्षा फॉर्म फीस पर GST लागू किया है। यह फीस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों के एडमिशन फॉर्म पर लागू होती है। कई छात्रों और संगठनों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा का खर्च और अधिक बढ़ जाएगा। छात्रों और संगठनों की प्रतिक्रिया छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने इसे छात्रों के खिलाफ कदम बताया। छात्रों ने सोशल मीडिया पर #GSTonEducation ट्रेंड चलाकर विरोध दर्ज किया। BJP की सफाई सरकार ने इस फैसले को राजस्व प्रबंधन के लिए जरूरी बताया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह GST केवल उन सेवाओं पर लागू है, जो निजी संस्थान प्रदान करते हैं। सरकारी संस्थानों के फॉर्म पर यह कर लागू नहीं होगा। विपक्ष का हमला कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात बताया। प्रियंका का केंद्र सरकार से सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा: "क्या सरकार यह बताएगी कि छात्रों के सपनों को टैक्स के जरिए कुचलना कहाँ तक सही है? क्या युवाओं को शिक्षा हासिल करने के लिए अब और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी?

रायपुर: छत्तीसगढ़ में किसान दिवस के मौके पर कृषि और किसानों के योगदान को सम्मानित किया गया। राज्य की लगभग 70% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है, जिससे यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर किसानों के योगदान को सराहा और उन्हें राज्य की प्रगति की रीढ़ बताया। कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का योगदान धान उत्पादन में अग्रणी राज्य: छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाता है। राज्य का प्रमुख फसल धान है, और यहाँ के किसान हर साल बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं। सरकार की योजनाओं के तहत समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी ने किसानों को आर्थिक स्थिरता प्रदान की है। सिंचाई और संसाधन: राज्य की करीब 37% भूमि सिंचित है, लेकिन शेष क्षेत्र मानसून पर निर्भर करता है। सरकार ने हाल ही में नरवा, गरुवा, घुरुवा, बाड़ी जैसी योजनाओं को बढ़ावा देकर कृषि के पारंपरिक संसाधनों को पुनर्जीवित किया है। कृषि विविधीकरण: अब धान के अलावा दलहन, तिलहन, और बागवानी फसलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जैविक खेती को प्रोत्साहन देकर उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाया जा रहा है। किसानों के लिए सरकारी पहल राजीव गांधी किसान न्याय योजना: किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को बड़ी राहत मिली है। धान खरीदी में रिकॉर्ड: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 2,000 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। सरकार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कर रही है। कृषि उपकरण और तकनीक: किसानों को आधुनिक उपकरणों और ड्रोन तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इससे किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि हुई है। किसानों का बदलता जीवन सरकारी योजनाओं और सहकारी समितियों के सहयोग से किसानों का जीवन स्तर धीरे-धीरे बेहतर हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। सीएम भूपेश बघेल का संदेश मुख्यमंत्री ने कहा: "किसानों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी मेहनत के बिना छत्तीसगढ़ की प्रगति संभव नहीं। राज्य सरकार किसानों के हर सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट की घोषणा के दौरान इस बार शेयर बाजार में बदलाव देखने को मिलेगा। आमतौर पर बजट के दिन शेयर बाजार बंद रहता है या समय में बदलाव होता है, लेकिन इस बार शेयर बाजार (NSE और BSE) पूरे दिन खुले रहेंगे और कारोबार शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। क्या है बदलाव? बजट सत्र के दौरान कारोबार इस बार बजट की घोषणा के समय (सुबह 11 बजे से) शेयर बाजार खुले रहेंगे। आमतौर पर बजट के कारण निवेशकों की रणनीति बदलती है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है। इस बदलाव के तहत निवेशकों को दिनभर बजट की घोषणाओं के आधार पर निवेश करने का अवसर मिलेगा। समय में बदलाव बाजार में नियमित समय के अनुसार कारोबार सुबह 9:15 बजे से शुरू होगा। बजट के बाद शाम 5 बजे तक बाजार खुला रहेगा, जो सामान्य दिनों से अधिक समय है। बदलाव का कारण बजट के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय घोषणाओं का असर बाजार पर पड़ता है। निवेशकों को अतिरिक्त समय देने और तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट घोषणाओं के कारण बाजार में कोई बाधा न हो, एक्सचेंज ने समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। निवेशकों पर प्रभाव बड़ी कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव बजट के दौरान टैक्स नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उद्योगों से संबंधित घोषणाएं प्रमुख शेयरों को प्रभावित कर सकती हैं। रिटेल निवेशकों के लिए अवसर छोटे निवेशकों को बजट के बाद बाजार में आने वाले रुझान का फायदा उठाने का समय मिलेगा। विशेषज्ञों की राय शेयर बाजार विशेषज्ञों का कहना है: "बजट के दिन बाजार खुले रखने से निवेशकों को बजट घोषणाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मौका मिलेगा। हालांकि, उन्हें सतर्क रहकर निवेश करना चाहिए क्योंकि इस दिन बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है।" कैसे करें तैयारी? घोषणाओं पर ध्यान दें बजट में कराधान, कृषि, और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दी गई घोषणाओं पर नजर रखें। सतर्क निवेश करें अस्थिरता के कारण छोटे निवेशकों को सुरक्षित निवेश रणनीति अपनानी चाहिए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करें।