बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब छत्तीसगढ़ के माननीय महामहिम राज्यपाल श्री रामेन डेका अचानक निरीक्षण पर पहुंचे। राज्यपाल के इस औचक दौरे ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यशैली की पोल खोल दी। राज्यपाल श्री डेका ने स्वागत के लिए खड़े अधिकारियों को दरकिनार कर सीधे यूनिवर्सिटी परिसर में मौजूद छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान छात्रों ने भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और मनमानी का मुद्दा उठाते हुए शिकायतों की झड़ी लगा दी। छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप: छात्रों ने कुलपति प्रो. एडीएन वाजपेई पर विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर वित्तीय भ्रष्टाचार, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की भर्ती में गड़बड़ी, रुसा एवं ऊषा फंड के दुरुपयोग, घटिया निर्माण कार्य और अधिकारियों द्वारा तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगाए। यूनिवर्सिटी एलुमनी एसोसिएशन के सचिव सूरज सिंह राजपूत ने भी प्रशासन पर दिखावटी कामकाज और मनमानी करने की शिकायत दर्ज कराई। राज्यपाल ने दिए कार्रवाई के संकेत: छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से सुनने के बाद राज्यपाल श्री डेका ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे विश्वविद्यालय के नाम के अनुरूप प्रगति में सहभागी बनें। कुलपति और कुलसचिव को फटकार: समीक्षा बैठक के दौरान महामहिम राज्यपाल ने कुलपति प्रो. वाजपेई और प्रभारी कुलसचिव शैलेन्द्र दुबे को विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा शिकायतें और अनियमितताएं मिलने पर कड़ी फटकार लगाई। अधिकारियों के आलीशान कमरों, संसाधनों के दुरुपयोग और जगह-जगह कुलपति के चित्र लगाने पर भी नाराजगी जताई। राज्यपाल के इस औचक दौरे के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया है और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर बदलाव और कार्रवाई देखने को मिल सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह पांच देशों की सफल राजनयिक यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए । इस यात्रा में उन्होंने घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा किया और ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को चार देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा और राजनयिक संबंधों में अभूतपूर्व मजबूती देखने को मिली। घाना: 30 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक यात्रा 2 जुलाई को पीएम मोदी घाना की राजधानी अकरा पहुंचे । घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा से द्विपक्षीय वार्ता की। आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। पीएम मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से नवाजा गया। “यह सम्मान भारत और घाना की साझेदारी का प्रतीक है।” — नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद एवं टोबैगो: प्रवासी भारतीयों से जुड़ा विशेष फैसला 3 जुलाई को पीएम मोदी ने त्रिनिदाद की पहली आधिकारिक यात्रा की । प्रधानमंत्री कमला प्रसाद-बिसेसर से मुलाकात की, संसद को संबोधित किया। प्रवासी भारतीयों की 6वीं पीढ़ी को OCI कार्ड देने की घोषणा की। मिला देश का सर्वोच्च सम्मान — ‘ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो’ । अर्जेंटीना: नई ऊर्जा के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा 4 जुलाई को ब्यूनस आयर्स पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति जेवियर माइली से रक्षा, ऊर्जा, कृषि और व्यापार पर हुई चर्चा। पीएम मोदी को ब्यूनस आयर्स शहर की "सिटी की" (Symbolic Honor) भेंट की गई। “अर्जेंटीना के साथ संबंधों में एक नई गति लाई जा रही है।” — पीएम मोदी 🇧🇷 4. ब्राजील: ब्रिक्स सम्मेलन और सम्मान का गौरव ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं से मिले। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा से द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान — ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस’ से सम्मानित किया गया। 5. नामीबिया: ऐतिहासिक संबोधन और चौथा सम्मान यात्रा के अंतिम चरण में पीएम मोदी नामीबिया की संसद में भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने । नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी-नदैतवा से द्विपक्षीय बातचीत। पीएम मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान — ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस’ प्रदान किया गया। मोदी की यात्रा के अहम उपलब्धियाँ: 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान , कूटनीति में अभूतपूर्व सम्मान प्रवासी भारतीयों के लिए OCI कार्ड विस्तार का फैसला ब्रिक्स में भारत की भूमिका को मजबूती रक्षा, ऊर्जा, कृषि और तकनीकी क्षेत्रों में नई साझेदारियाँ वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत और सकारात्मक छवि

राजधानी रांची के रेडिसन ब्लू होटल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद (Eastern Zonal Council) की 27वीं बैठक की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में क्षेत्रीय विकास, आंतरिक सुरक्षा और राज्यों के बीच सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों की उपस्थिति बैठक में शामिल प्रमुख नेताओं में: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, उपमुख्यमंत्री पार्वती परीदा और मंत्री मुकेश महालिंग पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य इसके साथ ही झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर , भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरूवा , मुख्य सचिव अलका तिवारी , गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल और DGP अनुराग गुप्ता समेत 68 प्रतिनिधि इस बैठक का हिस्सा बने। बैठक में किन मुद्दों पर होगी चर्चा? बैठक में 20 अहम प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इनमें शामिल हैं: पिछली बैठक (10 दिसंबर 2023) की एक्शन टेकन रिपोर्ट की समीक्षा बिहार और झारखंड के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों का बंटवारा नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहायता झारखंड के लंबित ₹1.36 लाख करोड़ के केंद्रीय बकाए का मुद्दा पिछड़ेपन, कुपोषण उन्मूलन और विकास पैकेज की मांग सीमा विवाद, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े विषय सहयोग और विकास को प्राथमिकता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों का उद्देश्य केवल समस्याओं की चर्चा करना नहीं, बल्कि संयुक्त समाधान निकालना भी है। उन्होंने सभी राज्यों से आपसी सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ने की अपील की। “पूर्वी भारत के विकास में यह बैठक मील का पत्थर साबित होगी। चारों राज्यों की समस्याओं को समन्वय और संवाद से सुलझाने की दिशा में यह एक सकारात्मक पहल है।” — अमित शाह झारखंड ने रखीं ये प्रमुख मांगें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया और राज्य की प्राथमिकताओं को सामने रखा: केंद्र से लंबित फंड जल्द जारी करने की मांग पुरानी केंद्रीय सहायता योजनाओं को पुनः शुरू करने की अपील विशेष राज्य का दर्जा , आदिवासी क्षेत्रों के लिए झारखंड की भौगोलिक और सामाजिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकास नीति में बदलाव की जरूरत पर बल