Samay Raina: कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इंडिया गॉट लेटेंट विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को अदालत के निर्देशों के उल्लंघन पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि रैना ने कोर्ट को घुमा रखा है. अदालत ने यह भी कहा कि नहीं पता कि वह (समय रैना) किस तरह के यूथ आइकन हैं. यह सोचकर चिंता होती है. CJI की बेंच ने की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर जमा कराई जाए. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि अदालत के पूर्व आदेश के बावजूद समय रैना ने एसएमए फाउंडेशन या इस बीमारी से पीड़ित लोगों से संपर्क नहीं किया, जबकि वे अपने शो कर रहे हैं. 'ये कैसे यूथ आइकन' इस पर पीठ ने टिप्पणी की हमें नहीं पता कि वह किस तरह के यूथ आइकन हैं, यह सोचकर चिंता होती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि हमारे युवाओं के पास इनसे बेहतर आइकन हैं. कोर्ट ने समय रैना पर पहले 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया था. हालांकि उनके वकील की मांग के बाद इसे कम करके 3 लाख रुपये तय किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि समय रैना और अन्य कॉमेडियनों ने अपने आचरण में सुधार के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं? सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने समय रैना की हालिया टिप्पणियों और उनके हाल के आचरण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इन बयानों पर भी अदालत को ध्यान देना चाहिए. क्योर फाउंडेशन ने क्या दी दलील? वहीं, क्योर एसएमए फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि अदालत के निर्देश के बावजूद समय रैना ने संगठन से संपर्क नहीं किया. उन्होंने बताया कि भले ही कुछ दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने का दावा किया गया हो, लेकिन अदालत के आदेश के अनुसार क्योर एसएमए फाउंडेशन से कोई संपर्क नहीं किया गया. क्योर एसएमए फाउंडेशन की ओर से यह भी कहा गया कि समय रैना की ओर से अब तक वास्तविक और स्पष्ट माफी का अभाव है.

RRB Recruitment 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के लिए आवेदन 15 जुलाई 2026 से शुरू होने जा रहा है. अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो योग्यता और अप्लाई करने की लास्ट डेट जैसी अन्य अहम जानकारी जान लीजिए. ताकि आपसे फॉर्म भरने में किसी भी तरह की गलती न हो. कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन इसके लिए 15 जुलाई से लेकर 14 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. योग्यता क्या चाहिए  इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम 33 साल निश्चित की गई है.  वहीं, एससी (SC) व एसटी वर्ग (ST) को अधिकतम उम्र में पांच साल और ओबीसी वर्ग (OBC) को तीन साल की सरकारी नियमानुसार छूट दी जाएगी. बता दें कि आरआरबी द्वारा निकाली गई यह भर्ती पे लेवल 6 की है. यानी इसकी शुरुआती सैलरी 35400 रुपये निश्चित की गई है. साथ ही इस भर्ती के लिए ए-2 का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए. इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस  सेक्शन कंट्रोलर के पद पर अंतिम चयन के लिए उम्मीदवारों को इन स्टेप्स से गुजरना होगा: कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) मेडिकल टेस्ट कैसा होगा CBT एग्जाम पैटर्न? इस परीक्षा की सबसे खास बात यह है कि सिंगल स्टेज सीबीटी (CBT) में उम्मीदवारों से केवल मैथ्स और रीजनिंग के सवाल ही पूछे जाएंगे. इसमें इंग्लिश (English) और जनरल स्टडीज (GS) से कोई सवाल नहीं आएगा. वहीं, एग्जाम के लिए कुल 2 घंटे दिया जाएगा. जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. किससे कितने क्वेश्चन? एनालिटिकल एबिलिटी और मैथ्स से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे लॉजिकल क्षमता से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे वहीं, मेंटल रीजनिंग से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जरूरी बात इस लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को ही अगले चरण यानी सीबीएटी (CBAT) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. आवेदन फीस कितनी होगी वहीं, आवेदन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस  के लिए 500 रुपए है वहीं, सभी कैटेगरी की महिला के लिए 250 रुपए तय की गई है ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर विजिट करें. लिंक का सेलेक्ट करें होमपेज पर दिए गए "Section Controller Recruitment 2026" के अप्लाई लिंक पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन करें अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य बेसिक डिटेल्स दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें. डॉक्यूमेंट अपलोड करिए लॉगिन करने के बाद अपना बर्थ सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड कर लीजिए. फीस पेमेंट करिए अपनी कैटेगरी के अनुसार तय की गई आवेदन फीस का ऑनलाइन माध्यम से पे करिए. फॉर्म सबमिट करें पूरी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और इसका एक प्रिंटआउट निकालकर रख लीजिए.

नई दिल्ली : सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने कुछ दिन पहले नया सैटेलाइट फोन लॉन्च किया है। इस डिवाइस की कीमत करीब 1.34 लाख रुपये रखी गई है। इसके बाद एक बार फिर भारत में सैटेलाइट फोन के यूज और इससे जुड़े नियम चर्चा में आ गए हैं। जी हां, क्योंकि देश में सैटेलाइट फोन पूरी तरह बैन नहीं हैं, लेकिन इन्हें खरीदने और यूज करने के लिए सख्त सरकारी नियमों को फॉलो करना जरूरी है। बीएसएनएल ने जनवरी 2018 में आम नागरिकों के लिए Global Satellite Phone Service (GSPS) की शुरुआत की थी। यह सर्विस Inmarsat सैटेलाइट नेटवर्क पर बेस्ड है। नॉर्मल मोबाइल फोन जहां कॉल और इंटरनेट के लिए मोबाइल टावर्स पर डिपेंड रहते हैं, वहीं सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि ये दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों, जंगलों, रेगिस्तानों, समुद्र और प्राकृतिक आपदा वाले एरिया में भी सही से काम करते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क खराब है या उपलब्ध नहीं है। हालांकि इन फोन्स का बिना परमिशन यूज करना भारी पड़ सकता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं... बिना परमिशन यूज करना पड़ सकता है भारी दरअसल भारत में सैटेलाइट फोन का यूज Telecommunications Act, 2023 और Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 के तहत कंट्रोल किया जाता है। किसी भी शख्स को सैटेलाइट फोन रखने या यूज करने के लिए पहले दूरसंचार विभाग (DoT) से लाइसेंस या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। ऐसे में अगर कोई शख्स बिना परमिशन सैटेलाइट फोन भारत लाता है या उसका यूज करता है, तो फोन जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही शख्स पर जुर्माना और गिरफ्तारी जैसी कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ये नियम न सिर्फ भारतीय नागरिकों बल्कि विदेशी यात्रियों पर भी लागू होते हैं। भारत में किन सैटेलाइट सर्विस की परमिशन? फिलहाल भारत में बीएसएनएल के जरिए Inmarsat नेटवर्क बेस्ड सैटेलाइट सर्विस को निर्धारित शर्तों के साथ मंजूरी मिली हुई है। वहीं, Thuraya, Iridium और कुछ अन्य विदेशी सैटेलाइट नेटवर्क भारत में ऑथराइज्ड नहीं हैं। ऐसे नेटवर्क पर चलने वाले सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल बिना सरकारी मंजूरी के नहीं किया जा सकता। सैटेलाइट फोन के लिए क्यों हैं इतने सख्त नियम? भारत में सैटेलाइट फोन पर सख्ती की सबसे बड़ी वजह राष्ट्रीय सुरक्षा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सैटेलाइट फोन टावर्स के बजाय सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए इनकी निगरानी ट्रेडिशनल टेलीकॉम नेटवर्क की तरह करना आसान नहीं है। 2008 के मुंबई टेररिस्ट अटैक में आतंकियों द्वारा Thuraya सैटेलाइट फोन के यूज किया गया था जिसके बाद सरकार ने इन नियमों को और कड़ा कर दिया।