CG Mausam Today: छत्तीसगढ़ का  मौसम इन दिनों बदला-बदला सा है। कहीं बारिश हो रही है, तो कहीं आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिन पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। उत्तर छत्तीसगढ़ में एक से दो जगहों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आपके जिले में आज का मौसम कैसा रहेगा? इन जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने आज राजधानी रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरिया, कोरबा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, राजनांदगांव और कांकेर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। रायपुर में आज कैसा रहेगा मौसम राजधानी रायपुर में गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक के साथ बारिश की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। देखें सिनॉप्टिक सिस्टम- उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बना चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र अभी भी बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 9.6 किमी की ऊंचाई तक फैला हुआ है और ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है। इसके कुछ समय तक उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और उसके बाद उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ने की संभावना है। समुद्र तल पर मौसमी द्रोणिका अब उत्तर-पश्चिम राजस्थान से उत्तर पूर्व बांग्लादेश तक फैली हुई है। यह उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र के केंद्र झारखंड और उत्तरी गंगीय पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है और समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई तक फैली है। उत्तर-पूर्व अरब सागर से सिक्किम तक स्थित द्रोणिका गुजरात, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र से जुड़े साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बिहार से होकर गुजरती है, जो समुद्र तल से 3.1 से 7.6 किमी की ऊंचाई के बीच है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (Mains) के सिलेबस में बदलाव की तैयारी कर रहा है। परीक्षा को अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थी-अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने उम्मीदवारों से सुझाव मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर अपने सुझाव भेज सकते हैं। पहले से पंजीकृत उम्मीदवार अपनी मौजूदा यूजर आईडी से लॉगिन कर सुझाव दर्ज कर सकेंगे। आयोग के अनुसार, प्राप्त सुझावों के आधार पर सिलेबस की समीक्षा की जाएगी। हालांकि, प्रस्तावित बदलाव का असर वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा और मौजूदा परीक्षा पुराने सिलेबस के अनुसार ही होगी। अब अभ्यर्थी भी तय करेंगे सिलेबस की दिशा CGPSC ने पहली बार मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में संभावित बदलाव को लेकर अभ्यर्थियों की राय मांगी है। आयोग चाहता है कि परीक्षा का सिलेबस वर्तमान जरूरतों और प्रतियोगी परीक्षाओं के बदलते स्वरूप के अनुरूप तैयार किया जाए। इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक प्रभावी और छात्रों के लिए उपयोगी बन सकेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर भेज सकते हैं सुझाव CGPSC ने सुझाव भेजने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन रखा है। इच्छुक उम्मीदवारों को आयोग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा। जो अभ्यर्थी पहले से रजिस्टर्ड हैं, वे अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सीधे सुझाव दर्ज कर सकते हैं। आयोग ने अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक माह तक सुझाव भेजने की समय-सीमा तय की है। मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा असर CGPSC ने साफ किया है कि प्रस्तावित सिलेबस संशोधन का असर मौजूदा राज्य सेवा भर्ती प्रक्रिया पर नहीं पड़ेगा। वर्तमान परीक्षा चक्र में शामिल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा पहले से निर्धारित पुराने सिलेबस के अनुसार ही आयोजित किए जाने की संभावना है। आयोग का कहना है कि सुझावों के आधार पर तैयार होने वाला नया पाठ्यक्रम भविष्य में आयोजित होने वाली राज्य सेवा परीक्षाओं में लागू किया जाएगा, ताकि उम्मीदवारों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने धमतरी जिले की वर्ष 2007 की शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े 18 साल पुराने मामले में सात आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी है. जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बैंच ने कहा कि इसी मामले में समान आरोपों वाले अन्य सह-आरोपियों को पहले ही राहत मिल चुकी है, इसलिए वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी जमानत का लाभ दिया जाना उचित है. कोर्ट ने सात अलग-अलग आपराधिक अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है. क्या था शिक्षाकर्मी भर्ती घोटाला ? दरअसल, वर्ष 2007 में जनपद पंचायत मगरलोड में शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के 172 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी. आरोप है कि चयन समिति के सदस्यों और अन्य आरोपियों ने साजिश के तहत कुछ अभ्यर्थियों के फर्जी या अमान्य दस्तावेजों के आधार पर अंक बढ़ाकर उन्हें चयनित करा दिया, इसके चलते पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली और वे बाहर हो गए. इस संबंध में वर्ष 2011 में पुलिस थाना मगरलोड में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(9)(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया था. याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने कहा कि पूरी चयन प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत कई समितियों और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के बाद हुई थी. करीब 5,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी अलग-अलग स्तर पर जांच के बाद अंतिम चयन सूची बनाई गई थी. अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया, पुलिस ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि याचिकाकर्ताओं ने किसी आपराधिक षड्यंत्र में भाग लिया था. फर्जीवाड़ा की शिकायत, किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से कई वर्ष बाद की गई और इसी मामले के अन्य सह-आरोपियों को पहले ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. मामले में 7 आरोपियों को राहत हाई कोर्ट ने सातों याचिकाकर्ताओं को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, याचिकाकर्ताओं को इस मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक-एक जमानतदार पर रिहा किया जाए. हाई कोर्ट ने यह भी शर्त लगाई है, सभी आरोपी जांच में सहयोग करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, ट्रायल में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे और भविष्य में इसी तरह का कोई अपराध नहीं करेंगे. साथ ही उन्हें 25 जुलाई 2026 को विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है. यदि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो राज्य सरकार अथवा शिकायतकर्ता जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे.