CG High Court : छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे सड़क हादसों और मौतों पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने राज्य सरकार, एनएचएआई और संबंधित विभागों से सड़क सुरक्षा के इंतजामों पर शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। प्रदेश में सड़क हादसों को लेकर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है। कोर्ट कमिश्नर अधिवक्ता रवींद्र शर्मा और अपूर्व त्रिपाठी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुटाए गए अधिकृत आंकड़े प्रस्तुत किए, बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार अफसर गंभीर नहीं हैं। नियमों के मुताबिक हर महीने बुलाई जाने न वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठकें तक आयोजित नहीं की जा रही हैं। वर्ष 2025 में प्रदेश में कुल 15,484 सड़क हादसे  दर्ज किए की गए, जिनमें 6,967 लोगों की मौत हुईं और 13,156 लोग घायल हुए। वहीं, वर्ष 2026 में न 31 मई तक केवल 5 महीनों में 6,891 सड़क दुर्घटनाओं में 3,170 लोगों ने अपनी जान गंवाई हैं। सिर्फ सरगुजा जिले में एक साल के भीतर सड़क हादसों में 300 से अधिक लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद, कलेक्टर की अध्यक्षता में पूरे साल यानी 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक सड़क सुरक्षा समिति की केवल 1 बैठक बुलाई गई। कांकेर जिले में भी सालभर में महज 1 बैठक ही आयोजित की गई। 10 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट की सूची सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बारिश में नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों पर बैठे मवेशियों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने में कहा कि दिन में वाहन चालक किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन रात में जान का खतरा बढ़ जाता है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते का हुए उन्होंने पूछा, क्या पुलिसकर्मियों का काम सिर्फ मवेशी हांकना है या व्यवस्था बनाना? कोर्ट में प्रदेश के 10 सबसे खतरनाक ब्लैक स्पॉट की सूची पेश की गई। इनमें सात रायपुर जिले में हैं। धरसींवा के सिलतरा से निको गेट के बीच एक साल में 19 लोगों की मौत हुई। कोरबा के पाली-गझरा नाला मार्ग पर 22 हादसों में 17 लोगों ने जान गंवाई। रायपुर के तेलीबांधा, नेवरा, आरंग और खरोरा क्षेत्र भी गंभीर दुर्घटना स्थलों में शामिल हैं।

CG New Rule: छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बिजली भुगतान नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सरकारी बिजली कनेक्शनों को प्रीपेड सिस्टम से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। नई व्यवस्था के तहत विभागों को बिजली उपयोग से पहले तीन महीने का अनुमानित बिल अग्रिम जमा करना होगा। राज्य के करीब 1.5 लाख सरकारी कनेक्शन इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। सरकार का मानना है कि इससे बिजली बिल के बढ़ते बकाया पर नियंत्रण होगा और भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बन सकेगी। राज्यभर के करीब 1.5 लाख सरकारी बिजली कनेक्शन इस नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। इसके लिए विभागवार समूह बनाए गए हैं और प्रत्येक विभाग को एक अलग पहचान कोड जारी किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 1 अगस्त से सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू हो जाए। तीन महीने का बिल जमा करना होगा ऊर्जा विभाग ने सभी सरकारी कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे तीन महीने के अनुमानित बिजली बिल के बराबर राशि अग्रिम रूप से जमा करें। अग्रिम भुगतान के बाद संबंधित कार्यालयों के बिजली कनेक्शन प्रीपेड मोड में सक्रिय कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इससे बिजली भुगतान में पारदर्शिता आएगी और बकाया राशि बढ़ने की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर से होगी निगरानी नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अधिकांश सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली खपत की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध होगी और भुगतान की प्रक्रिया भी डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। इस तकनीक के जरिए विभाग अपनी बिजली खपत पर नजर रख सकेंगे और आवश्यकतानुसार खर्च का प्रबंधन कर पाएंगे।

Chhattisgarh Train Alert: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। 23 से 27 जुलाई तक रेलवे के अलग-अलग सेक्शनों में नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) और कमीशनिंग कार्य के चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इस दौरान हावड़ा रूट की कई एक्सप्रेस ट्रेनों का प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन बदला गया है, जबकि रायपुर मंडल में तीसरी लाइन के कार्य के कारण कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की अपील की है। पूर्व रेलवे के हावड़ा मंडल में प्लेटफॉर्म नंबर-24 के लिंक केबिन की कमीशनिंग के लिए 24 से 27 जुलाई तक नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य किया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली कई महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। कुछ ट्रेनें अब हावड़ा की जगह सांतरागाछी और शालीमार स्टेशन से चलेंगी या वहीं तक सीमित रहेंगी। इन एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन में बदलाव 12834 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस (24 व 25 जुलाई) - शालीमार स्टेशन से रवाना होगी। 12859 सीएसएमटी-हावड़ा गीतांजली एक्सप्रेस (24 व 25 जुलाई) - सांतरागाछी स्टेशन पर ही समाप्त होगी। 12860 हावड़ा-सीएसएमटी गीतांजली एक्सप्रेस (25 व 26 जुलाई) - सांतरागाछी स्टेशन से रवाना होगी। 12809 सीएसएमटी-हावड़ा मेल एक्सप्रेस (24 जुलाई) - सांतरागाछी तक ही संचालित होगी। 12810 हावड़ा-सीएसएमटी मेल एक्सप्रेस (25 व 26 जुलाई) - सांतरागाछी स्टेशन से चलेगी। 22893 साई नगर शिरडी-हावड़ा एक्सप्रेस (25 जुलाई) - सांतरागाछी स्टेशन पर ही समाप्त होगी। 12221 पुणे-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस - शालीमार स्टेशन तक संचालित होगी। 12129 पुणे-हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस - सांतरागाछी स्टेशन तक ही जाएगी। रायपुर मंडल में तीसरी लाइन का काम, कई लोकल ट्रेनें रहेंगी रद्द दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में भाटापारा-हथबंध सेक्शन के बीच तीसरी लाइन में ऑटो सिग्नलिंग कमीशनिंग के लिए 23 और 24 जुलाई को एनआई कार्य किया जाएगा। इसके चलते कई मेमू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। 23 जुलाई को रद्द रहने वाली ट्रेनें 68728 रायपुर-बिलासपुर मेमू 68734 बिलासपुर-गेवरा रोड मेमू 68733 गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू 68719 बिलासपुर-रायपुर मेमू 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू 24 जुलाई को रद्द रहेगी 68745 कोरबा-रायपुर मेमू पैसेंजर इस ट्रेन का आंशिक संचालन 68862/68861 झारसुगुड़ा-गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू (23 जुलाई) केवल बिलासपुर स्टेशन तक ही चलेगी। बिलासपुर-गोंदिया-बिलासपुर के बीच इसका संचालन रद्द रहेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके।