CG Assistant Teacher Recruitment 2026: छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों में सहायक शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGESB) ने लोक शिक्षण संचालनालय की मांग पर सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत भी हो गई है।भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई 2026 से स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार 21 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किए जाएंगे और परीक्षा शुल्क का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा। भर्ती परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि अभ्यर्थियों को सुविधा मिल सके। राज्य सरकार की व्यवस्था के अनुसार, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी जो परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। यह राशि उसी बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे आवेदन के समय शुल्क जमा किया गया होगा। चयन मंडल ने अभ्यर्थियों से आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, पात्रता, परीक्षा नियम और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देशों का अच्छी तरह अध्ययन करने की अपील की है। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आधिकारिक नोटिफिकेशन CGESB की आधिकारिक वेबसाइट और व्यापम पोर्टल  vyapamcg.cgstate.gov.in  पर उपलब्ध है।

CG Traffic Rule: बिलासपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस बिलासपुर ने नई पहल शुरू की है। शहर के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और आंतरिक क्षेत्रों में निर्धारित गति सीमा दर्शाने वाले सुरक्षात्मक एवं संकेतात्मक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इन बोर्डों के माध्यम से वाहन चालकों को अलग-अलग क्षेत्रों में निर्धारित अधिकतम गति सीमा की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वाहन चला सकें। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहर में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। यातायात पुलिस के अनुसार शहर के आंतरिक मार्गों पर अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कलेक्टोरेट, शासकीय कार्यालयों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास 20 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा तय की गई है। इसके अलावा रिहायशी कॉलोनियों, मोहल्लों की गलियों और अन्य चिन्हित स्थानों पर वाहनों की अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। नियम पालन न करने पर होगी चालानी कार्रवाई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑनलाइन माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। रामगोपाल करियारे, एएसपी, यातायात, बिलासपुर के मुताबिक वाहन चालक केवल चालान के डर से नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें। निर्धारित गति सीमा, ट्रैफिक संकेतों और सुरक्षा मानकों का पालन कर ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सडक़ सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। यदि वाहन चालक ट्रैफिक सेंस का परिचय देते हुए जिम्मेदारी से वाहन चलाएं, तो शहर में दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है । बिलासपुर में लागू की गई नई स्पीड लिमिट सड़क सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वाहन चालकों को अलग-अलग क्षेत्रों में निर्धारित 20, 30 और 40 किमी प्रति घंटा की गति सीमा का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सुरक्षित यात्रा और अनावश्यक जुर्माने से बचने के लिए वाहन चालक निर्धारित गति सीमा और यातायात नियमों का पालन करें।

बिलासपुर। विश्वविद्यालय में कार्यपरिषद की 64वीं बैठक आयोजित थी जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में परिवहन व्यवस्था, यूटीडी की सेल्फ फाइनेंस सीट को सामान्य सीट में बदलने के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक जैसे महत्वपूर्ण पद से जुड़ी कथित प्रशासनिक अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। छात्रों ने कुलसचिव डॉ. गौतम से मिलने से इनकार करते हुए स्पष्ट कहा कि वे अपनी मांगों एवं समस्याओं को सीधे विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्यों के समक्ष रखना चाहते हैं। छात्रों का कहना था कि जब कार्यपरिषद की बैठक चल रही है, तब छात्रहित से जुड़े गंभीर विषयों पर कार्यपरिषद के सदस्यों से ही सीधे संवाद होना चाहिए, जिससे उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई की जा सके। इसी दौरान मौके पर उपस्थित राष्ट्रपति के पूर्व ओएसडी एवं पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के चेयर प्रोफेसर डॉ. कन्हैया त्रिपाठी ने धरने पर बैठे छात्र-छात्राओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता से सुना। छात्र प्रतिनिधियों ने उनके समक्ष छात्र-छात्राओं की मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक के पद से संबंधित कथित प्रशासनिक अनियमितता की जांच का विषय प्रमुखता से रखा। छात्रों ने बताया कि एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक के पद पर पदस्थ डॉ. मनोज कुमार सिन्हा, जो मूलतः सहायक प्राध्यापक, भूगोल के पद पर हैं, को जुलाई 2018 में राज्य शासन द्वारा दो वर्षों के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। जुलाई 2020 में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के बाद विश्वविद्यालय की अनुशंसा पर दो वर्ष की वृद्धि तथा इसके पश्चात वर्ष 2022 में पुनः एक वर्ष की वृद्धि प्रदान की गई। छात्रों ने सवाल उठाया कि इसके बाद वर्तमान समय तक उक्त पद पर उनकी निरंतर सेवा एवं प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि के संबंध में सक्षम स्वीकृति अथवा आदेश की स्थिति स्पष्ट नहीं है। छात्रों ने मांग की कि प्रतिनियुक्ति अवधि, सक्षम स्वीकृति, पद पर निरंतर कार्य करने एवं वेतन-भुगतान से संबंधित समस्त अभिलेखों की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर ठोस कार्रवाई की जाए। साथ ही विश्वविद्यालय की 63वीं कार्यपरिषद की बैठक के परिशिष्ट-स में एनएसएस गतिविधियों से संबंधित प्रस्तुत जानकारी भ्रामक एवं परिभाषात्मक लगने के कारण इसे संज्ञान में लिए जाने की मांग की गई। छात्रों ने विश्वविद्यालय एवं यू.टी.डी. में छात्रहित से संबंधित दो प्रमुख मांगें रखीं, जिसमें छात्रों की लंबे समय से की का रही मांग जो दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय में शीघ्र बस सेवा प्रारंभ करने तथा यू.टी.डी. की पेमेंट/सेल्फ-फाइनेंस्ड सीटों को सामान्य सीटों में परिवर्तित करने की मांग शामिल है। छात्र प्रतिनिधि नीरज यादव का कहना है कि एक ही कक्षा एवं समान पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों से अलग-अलग शुल्क लिया जाना आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भार डालता है। छात्रों की समस्याओं एवं मांगों को सुनने के बाद डॉ. कन्हैया त्रिपाठी ने आश्वस्त किया कि उनके द्वारा उठाए गए सभी विषयों एवं मांगों को उचित उच्च पटल पर रखा जाएगा तथा छात्रहित से जुड़े मामलों में जल्द सकारात्मक कार्रवाई का पूरा प्रयास किया जाएगा। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के सदस्य विरोध को देखते हुए पिछले गेट से बैठक कक्ष में पहुंचे। इस दौरान विशेष रूप से छात्र नेता सूरज सिंह राजपूत, नीरज यादव,नमन रात्रे, मौर्य प्रताप, मोक्ष साहू सहित बड़ी संख्या में छात्रगण शामिल रहे।